विराटनगर — कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीकार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। गत माघ ७ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । तीन महिना चलेको प्रदेशसभा अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बसे पनि खास उपलब्धि हासिल नभएको प्रदेश सांसदहरूको गुनासो छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस अधिवेशनमा ९ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ६ वटा  पारित पनि भएका छन् । पारित विधेयकहरूमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधन विधेयक, प्रदेश जीवनाषक विधेयक, प्रदेश बीउ बिजन विधेयक, प्रदेश भवन ऐन संशोधन विधेयक, प्रदेश वातावरण विधेयकलगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, कोशी प्रदेश खानेपानी विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनको संशोधन विधेयक क्रमशः न्याय प्रशासन तथा विधायन, प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार र उद्योग वाणिज्य तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको छ, जसले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केद्रका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले लगाइन् । 

माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए । यस विधेयकमा मैथिली र लिम्बू/याकथुङ्ग भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

माओवादीले गर्‍यो आलोचना

माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई ‘संसदीय परम्पराविपरीत’को संज्ञा दिएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले सरकारको कार्यसम्पादनलाई ‘निराशाजनक’ भन्दै जनताको विश्वास घट्दै गएको आरोप लगाइन् ।