खोटाङ — ३५ बुँदे घोषणापत्रसहित प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बाँसजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन, आयआर्जन लगायतका विभिन्न विषयमा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको हो ।
घोषणापत्रमा बाँस खेती प्रवर्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्न बजारको माग अनुसार बाँसका विविध प्रजातिको व्यावसायिक खेती प्रवर्धन गर्ने, बाँसका बिरुवाको उत्पादन तथा खेती विस्तार गर्ने, नदी किनार, बाँझो भूमि र सामुदायिक वनहरूमा गैरकृषि भूमिमा बाँस रोपणलाई प्रवर्धन गर्ने, बाँस खेतीसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा ज्ञान आदान–प्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय मौलिक कला, संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
बाँस उद्योग तथा बजार विकास सदृढीकरणका लागि बाँसमा आधारित उद्योगमा दक्षता र उत्पादन गुणस्तर सुधार गर्न रणनीतिक व्यावसायिक नमुना विकास गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त तथा नवीनतम उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, बाँस उत्पादनको विविधीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने, बाँस उद्योगका लागि अनुकूल नीति निर्माण, लगानीको अवसर तथा प्रोत्साहनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाँस किसान, उत्पादक, निर्माणकर्ता तथा उपभोक्ताबीच सञ्जाल मजबुत बनाउने, बाँसमा आधारित हरित पूर्वाधार आदिमा प्रोत्साहन गर्दै यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा मार्गदर्शन तयार गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गर्ने, बाँस उद्यमबाट निस्कने अवशेष वस्तुहरूलाई कृषि, वातावरण संरक्षण, लत्ताकपडा तथा सौन्दर्य प्रशाधन उद्योगमा उपयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बाँससँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाँससम्बन्धी अध्ययन, अध्यापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाँसमा आधारित निर्माण सामग्री तथा वातावरणमैत्री नवीन प्रविधि प्रवर्धन गर्ने, बाँसलाई संरचनात्मक सामग्रीका रूपमा प्रमाणीकरण तथा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सरोकारवालाहरू तथा नीति निर्माण्ताबीच सहकार्य प्रवर्धन गर्ने, बाँसको महत्त्वबारे देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तथा यसलाई विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने पहल गर्ने, बाँस अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, मौलिक तथा स्थानीय प्रजातिको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीतिका लागि नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलई धन्यवाद दिँदै यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने, बाँसलाई राष्ट्रिय आर्थिक तथा वातावरणीय रणनीति समावेश गर्न पहल गर्ने, बाँस उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा मापदण्डहरू विकास गर्ने घोषणापत्र उल्लेख छ ।
वातावरणीय तथा जलवायु चुनौतीको समाधान गर्न वन विनाश रोकथाम, माटो कटान न्यूनीकरण तथा कार्वन अवशोषणमा बाँसको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्ने, ठूलो परिमाणमा बाँस रोपणलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर न्यूनीकरणका लागि बाँसमा आधारित विकल्पहरू प्रवर्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी तथा जीविकोपार्जन विस्तारका लागि बाँस आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ गरी कृषक, उत्पादक, डिजाइन तथा बजार व्यवस्थापन गरी विपन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाँस शिल्पकार तथा उद्यमीका लागि सीप विकास एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय बाँस शिल्पकार तथा आदिवासी जनजातिका मौलिक ज्ञान–सिपलाई जगेर्ना गर्दै त्यसको प्रवर्धनमा आवश्यक काम गर्ने, साना, साना मझौला तथा ठूला बाँस उद्यमहरूलाई वित्तीय सहयोग तथा प्रोत्साहन पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बाँस तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पर्या–पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै खोटाङमा बाँस संग्रहालय स्थापना गरी बाँसको राजधानीको रूपमा पहिचान दिलाउन पहल गर्ने, खोटाङको दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेका दिन ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’का रूपमा मनाउन पहल गर्ने लगायतको बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनमा देशभरका बाँससँग सम्बन्धित उद्यमीहरूले २४ वटा स्टल राखेका थिए । खोटाङका उद्यमीले जिल्लामा उत्पादित विभिन्न किसिमका उत्पादन लगायत खानपानका परिकार समेत राखेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेजप्रकाश जैसीले बताए । ‘विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएका उद्यमीहरूले २४ स्टल राख्नु भएको थियो’,जैसीले भने ।
तीन दिनसम्म बाँससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले फागुन १५ गते उद्घाटन गरेको सम्मेलनको समापन नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिलु मानन्धरको प्रमुख आतिथ्यमा समापन भएको हो । सम्मेलन सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न विश्वविद्यालय लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
