विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस समितिको गठन र यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी व्यवस्थापनसहित १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
साथै, कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७ र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने विधेयकहरू पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएअनुसार बैठकले पाथीभारा क्षेत्र विकास समिति, बृहत् बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेशको पहिलो संशोधन आदेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ । यसका साथै कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त कृषि कर्जा व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
