धनकुटा — सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका छन् । नागरिकको मौलिक अधिकारअन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका साथै आरक्षणका नाममा उपलब्ध सेवा सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित भएको ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका हुन् ।
चौथो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा धनकुटामा बिहीवार ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । वर्षौंदेखि आफूहरूले सरोकारवाला निकायलाई आफ्ना समस्या राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएकाले ज्येष्ठ नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको उनीहरूले बताए ।
७० वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिक भएकै कारण आफूहरूले राज्यबाट निर्धारण गरिएको संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले दुर्व्यवहार, डिप्रेसन, निराशाजन जीवन, घृणा तथा अवहेलनाको सिकार भएको गुनासो पोखे । ‘हामीले भोगेको अवस्थाबारे सुनुवाइ गर्ने निकायले समेत चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘दिनानुदिन यस्ता समस्याबाट पीडित हुनु परेकाले अब ज्येष्ठ नागरिक आयोगबाट समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।’
स्थानीय ७४ वर्षीय कृष्णभागवत श्रेष्ठले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्थानीय पालिकाले समेत आश्वासन बाहेक अन्य सवालमा चासो नदिएको बताए । आरक्षणसमेत नाम मात्रको रहेकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनले सुनाए । विभिन्न आयोग बने पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि आयोग बनाउन नसक्नु पनि आफूहरूप्रतिको अपमान रहेको उनको तर्क थियो ।
यातायात साधनमा परिचयपत्र देखाउँदा वेवास्ता गरिने र छुटको कुरा गर्दा दुर्व्यवहार समेत व्यहोर्नु परेको सहभागी जया लिम्बूले गुनासो गरिन् ।
सार्वजनिक यातायात साधनमा ज्येष्ठ नागरिक छुट र सुविधा दिने कार्यविधि २०७० को दफा ३ को १ मा ६० वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा आरक्षण तथा छुट दिइने व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा एक सवारी साधनमा बढीमा दुई जनालाई उक्त सुविधा दिइने व्यवस्था छ । पहिले आउने यात्रुलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र, पेन्सनपट्टा वा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जारी गरेको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एकका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा सुविधा नपाएको ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका सल्लाहकार घनश्याम बरालले बताए । कागजमा सीमित कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेर माग गर्दा पनि सरोकारवालाको चासो जान नसकेको उनको तर्क थियो ।
नियमानुसार आरक्षण र ५० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने माग राख्दै आएको संघका जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन अनिवार्य गराउन जरुरी छ ।’ स्वास्थ्य बिमा अनुसारको उपचारसमेत सर्वसुलभ नभएको सहभागीको गुनासो छ ।
जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सावित्रा राईले समस्याका न्यूनीकरणका लागि आफू गम्भीर रहेको बताइन् । धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी खनालले पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा नीतिगत व्यवस्था नभएको बताइन् । विभिन्न कानुन बने पनि ज्येष्ठ नागरिकप्रति कुनै कानुन बन्न नसकेको उनले स्वीकार गरिन् ।
