काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासले कुनै दिन लेख्नेछ– २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन एउटा बलवान् घटना हो । यी दुई निर्वाचनले संघीय गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गरेकाले यी निर्वाचनको महत्त्व अरूभन्दा बेग्लै छ ।

निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा होमिएका थिए, आआफ्ना घोषणापत्र लिएर ।

अढाई सय वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि पहिलो पटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलगायत दलले नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ नेपालको सपना बाँडेका थिए । 

संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापनापछि दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ नेपाल बनाउने सुन्दर सपना देखे । तर पहिलो संविधानसभाको ६ वर्षमा पनि उनीहरू संविधान निर्माण गर्न असफल भए । २०७० मा भएका दोस्रो संविधानसभाबाट मात्र उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहित ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान लेख्न सफल भए । दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले मुख्य गरी नयाँ संविधानको खाका घोषणापत्रमा कोरेका थिए । 

दुई संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले देखाएका नयाँ नेपालका सपना अझै पनि पूरा भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को मुखमा दलहरूले १८ (२०६४) र १२ (२०७०) वर्षअघि चुनावी घोषणापत्रमा कस्ता सपना देखाएका थिए ? ती सपना कति पूरा भए ? यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । 

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘समृद्धि, स्वाभिमान र समानता’ लाई मूल आधार मानी संविधान निर्माणको जग बनाउने मुद्दा अघि सारेको थियो । भर्खरै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएकाले ‘शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रता’ विषय पनि प्रमुखताका साथ उसले उठाएको थियो । ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना उसको बटमलाइन थियो । 

‘संविधानसभाको ऐतिहासिक सन्दर्भ र आवश्यकता कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकाल (२००६ साल) देखि नै संविधानसभाको माग राख्दै आएको हो । देशको शासन व्यवस्था जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो,’ त्यति बेला कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको थियो । ‘राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने’ उसको प्रतिबद्धता थियो । 

‘नेपाली समाजमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दै नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको प्रणालीमा मूर्तरूप दिने’ कांग्रेसको प्रतिबद्धता थियो । 

पहिलो संविधानसभामा संघीय प्रदेशहरूबारे निकै बहस भएको थियो । कांग्रेसले प्रदेश रचनाको प्रमुख आधार राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई जोड दिएको थियो । तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको भावना समेट्ने उसको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने लोकतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पनि कांग्रेसको प्रतिबद्धता थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि २०७० को दोस्रो संविधानसभामा ‘पहिचान र सामर्थ्यसहितको संघीय संविधान : लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कांग्रेसको अभियान’ कांग्रेसको मुख्य नारा थियो । कांग्रेसले सहायक नारा ‘नेपालको समृद्धि : कृषि, पर्यटन र ऊर्जा विकास औद्योगिक क्रान्ति’ लाई अघि सारेको थियो । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू निर्माणका लागि कांग्रेसले ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । संविधान जारी गर्दा त्यसले मूर्त रूप लियो । 

दोस्रो संविधनसभाको घोषणापत्रमा आर्थिक, विकास, सामाजिक सुधारका धेरै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका थिए । २०६४ को पहिलो निर्वाचनमा एमालेको मुख्य जोड लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा थियो ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरौं, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गरौं’ एमालेको मुख्य नारा नै थियो । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण भएकाले ‘संविधानसभाको निर्वाचन : लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र अग्रगमन’ उसको मुख्य ध्येय थियो ।

‘भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना र त्रुटिपूर्ण राज्यढाँचाका कारणले पाखा परेका पीडित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाको आधार निर्माण गर्नेछ,’ एमालेले वाचा गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्ने, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको बहुलतामा आधारित सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, विद्यमान केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य संरचनालाई पुनःसंरचना गरी संघात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना गर्ने, आर्थिक शोषणका सबै रूपलाई समाप्त पारी वर्गीय रूपमा समतामूलक राज्य प्रणाली स्थापना गर्नेलगायत विषय एमाले घोषणापत्र २०६४ का मुख्य विषय थिए ।

सबल र समृद्ध नेपालको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको एमालेले मिश्रित ढाँचाको अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, जलस्रोतलगायत मुद्दालाई अघि सारेको उसले परराष्ट्र नीतिमा नेपालको पहिचान, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

दोस्रो संविधानसभा २०७० मा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने नीति अघि सारेको थियो । ‘सही नीति, एमालेको’ घोषणापत्रमा एमालेको दाबी थियो । ‘एमालेको परिकल्पना ः सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल स्थापना’ गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानका २०६४ पछि संविधानसभामा पार्टीले राखेका विषय समेटेको थियो । 

२०६४ को संविधानसभामा दलहरूबीच भएका सहमतिलाई कायम राख्दै एमालेले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । ‘प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक तथा भौतिक विकास र मानव विकासका परि सूचकहरूमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ एमालेको प्रतिबद्धता थियो । 

गाविसमा ५० लाख अनुदानको व्यवस्था, प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने ४ लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन, प्रतिवर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना र जस्तोसुकै माग, गुनासो या विरोधलाई लिएर ‘नेपाल बन्द’ नगर्नेसमेत संकल्पसमेत एमालेको थियो । ‘राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । पार्टी आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न आह्वान गर्दछ,’ एमालेले संकल्प गरेको थियो । 

दसवर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरी २०६४ मा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको माओवादीले त्यस बेला नारा दिएको थियो, ‘सबैलाई हेर्‍यौं पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं यस पटक ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा उसले पुष्पकमल दाहाललाई अघि सारेको थियो । 

दाहाललाई नै अघि सारी माओवादीले देशव्यापी चुनावी अभियान चलाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले ६०१ मध्ये समानुपातिक एक सय र प्रत्यक्षमा एक सय २० सिट ल्याएको थियो । 

‘केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरूबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था’ शासकीय स्वरूप माओवादीको थियो । 

संविधानसभामा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मूलमन्त्र अघि सारेको थियो । माओवादीले मुख्य गरी संघीय संरचनामा नेपाललाई जातीय बनोट, भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना आदिलाई ख्याल गर्दै ११ वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्य र तीभित्र अरू थप उप–स्वायत्त राज्य वा इकाइ विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । 

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कलगायत महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत माओवादीले अघि सारेको थियो । माओवादीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ‘अग्रगामी संविधान र समतामूलक समृद्धि, ‘पहिचानसहितको संघीयता र समावेशी—समानुपतिक लोकतन्त्र : नयाँ अग्रगामी संविधानको मूल मन्त्र’ लाई उसले मुख्य मुद्दा बनाएको थियो ।

नेपाललाई १५ वर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक समृद्धि, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने माओवादीको वाचा थियो । २०६४ पछि १८ वर्षमा माओवादी दुई पटकबाहेक सबै सरकारमा छ । उसले वाचा गरेको प्रमुख काम संविधान निर्माण पूरा भएको छ । तर महात्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणापत्रमै सीमित छन् ।

२०६४ मा मधेशी जनअधिकार फोरमले हिन्दीमा घोषणापत्र ल्याएको थियो । उसले सरकार प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति, तराईको एकता : मधेशीको अधिकार संरक्षण, मधेशी समुदायको आफ्नो प्रदेश र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा अघि सारेको थियो । 

पहिचानसहितको संघीयतालाई उसले प्राथमिकतामा राखेको थियो । २०७० को घोषणापत्रमा पनि उसले समावेशी लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुख, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विषय उठाएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०६४ मा हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र स्थापना गर्ने बाटोमा अघि बढेपछि राप्रपाले हिन्दु धर्मको विषय अघि सारेको थियो । २०७० को निर्वाचन घोषणापत्रमा राप्रपाले राजतन्त्रको मुद्दा छाडेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०६४ मा हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको थियो ।‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । पार्टी यही प्रणालीद्वारा निर्देशित, प्रतिबद्ध छ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘नयाँ संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्र नै नेपालको राजनीतिक प्रणाली रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।’  

तर उसले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको राष्ट्र हो, सदियौंदेखि विविधताबीच एकता, समन्वय र सहिष्णुता कायम रहँदै आएको भन्दै सनातन सभ्यतासापेक्ष राष्ट्रको प्रस्ताव गरेको थियो ।

२०६४ र २०७० मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालमा भूगोलका आधारमा बनेको अञ्चललाई नै प्रान्तहरूको रूप दिँदा व्यावहारिक हुने मुद्दा अघि सारेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीले हिन्दीमा घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै मधेशीको सान, हाम्रो पहिचान, नेपाल देश मधेश प्रदेश, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, मिश्रित अर्थनीति अघि सारेको थियो ।