काठमाडौँ — जनताको मतबाट संसद्मा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरे राष्ट्रनिर्माणका लागि लिने नीति र कार्यक्रम मतदातामाझ घोषणापत्रका रूपमा राख्ने क्रमको सुरुवात २०१५ को संसदीय निर्वाचनबाट भएको हो । मतदातासामु चुनावका प्रतिस्पर्धीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र राख्ने कामको सुरुवात भएकाले २०१५ को निर्वाचनलाई त्यसको जननी मानिन्छ । 

नेपालमा नागरिकले भोट हालेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अभ्यासको सुरुवात २००४ को स्थानीय निर्वाचनबाट भएको हो । २००४ र २०१० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीले मतदातामाझ घोषणापत्र भने ल्याएका थिएनन्, यी चुनावमा पर्चा र पम्प्लेटमार्फत चुनाव प्रचार गरिएको थियो । पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजातान्त्रिक महासभा, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट), नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट), तराई कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस सहभागी थिए । 

मतदातामाझ जाँदा राजनीतिक दलहरूले विगतको समीक्षा र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । ती घोषणापत्रमा २००७ सालको क्रान्तिपछिका ८ वर्षको समीक्षा पनि गरिएको थियो । क्रान्तिपछि जनमत लिएर सरकार चलाउने उद्देश्य लिएका दलले राखेको चाहना, त्यतिबेलाको समाजको अवस्था र क्रान्तिपछि लामो समय चुनावै हुन नदिएका घटनाबारे पनि दलहरूका घोषणापत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । 

कांग्रेसको अर्थ, धर्म र विदेश नीतिको घोषणापत्र

२०१५ मा कांग्रेस बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको थियो । २०१४ मा विशेष महाधिवेशन गरेर कांग्रेसको सभापति कोइराला बनेका थिए । कोइरालालाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको उक्त निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व पनि उनकै हातमा थियो । 

उक्त घोषणापत्रको पहिलो लाइनमै देशवासीलाई अभिवादन गरिएको थियो । ‘खेतमा काम गर्ने किसान र खेताला, कारखानामा लागेका मजदुर, उद्योग व्यवसायमा लागेका व्यापारी, विभिन्न कारोबार र पेसामा लागेका अन्य नागरिक, जंगी या निजामतीतर्फका विभिन्न सरकारी कर्मचारी, आइमाई, तरुण, विद्यार्थी, शिक्षित समुदाय, जमिनदार, सन्त–महन्त, सुब्बा, राई, थरी मुखिया, जिम्मावाल, धनी, गरिब सबैका समीपमा नेपाली कांग्रेस चुनावको आफ्नो सन्देश यसै पत्रद्वारा पठाउँदछ,’ कांग्रेसको घोषणापत्रको सुरुवातमा भनिएको थियो । यसमार्फत कांग्रेसले समाजका सम्पूर्ण वर्ग, लिंग, जातजाति र समुदायलाई समेट्न खोजेको थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिलाई ‘नौलो युग निर्माणको जनताको चाहना’ का रूपमा समीक्षा गरेको घोषणापत्रमा मुलुकको उन्नतिमा निरंकुश राणा शासन तगारो बनेको उल्लेख थियो । क्रान्तिको बलमा फालिएको शक्तिले ८ वर्षसम्म चुनाव गराउन नदिएको र सरकार गठनका अनेक प्रयोग भएको घोषणापत्रमा समीक्षा गरिएको थियो । ‘प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र चेष्टाका प्रयासका बाबजुद प्रजातन्त्रले नेपाली जनताको हृदयमा जरो गाडिसकेको छ । अब नेपाल क्रान्तिपूर्वको दिशामा कदापि फिर्न सक्दैन,’ कांग्रेसले जनतालाई आश्वस्त पारेको थियो, ‘आज हाम्रा देशका जनताका अनुहारमा दरिद्रता र अज्ञानताको स्पष्ट छाप छ । हाम्रा नेपाली दाजुभाइका खानपिन, रहनसहन लामो यातनाको कथा हुन पुगेको छ,’ घोषणापत्रमा समाजबारे चिन्ता थियो ।  

कांग्रेसले चुनावमा सफलता पाए के कस्ता कदम चाल्नेछ भन्नेबारे वाचा गरेको थियो । कांग्रेसले २०१५ को घोषणापत्रको सुरुमा ‘गाउँ, किसान र जग्गा’ शीर्षक राखेको थियो । भूमिसुधारमा आफ्नो ध्यान रहेको उल्लेख गर्दै लेखेको थियो, ‘गाउँ र गाउँका किसान सम्पन्न भए मात्र उद्योगधन्दा पनि फैलनेछन् । भूमिसुधार नगरी हामी नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा लैजान सक्ने छैनौं । भूमिसुधारको मुख्यतः दुई स्वरूप हुनेछन्— (क) भूमिबाट सामन्ती शोषण समाप्त गरी किसान र खेतालाको अधिकार सुरक्षित राख्नु, (ख) वैज्ञानिक तरिका र उपायलाई अपनाएर जग्गाको उत्पादन बढाउनु ।’ 

किसानमाथिको सामन्ती शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य कांग्रेसको थियो । ती कार्य गर्न उसले १३ वटा योजना अगाडि सारेको थियो । जंगल संरक्षण, बिर्ताको राष्ट्रियकरण, रजौटा र जमिनदारी प्रथा अन्त्य, हदबन्दी बढी जमिनको पुनर्वितरणलाई कांग्रेसले एजेन्डा बनाएको थियो । भूमि सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्दा क्षतिपूर्ति, सहकारी खेती, जिल्लामा कृषि बैंक र अन्नकोष निर्माण, बीउ र मलको व्यवस्था मिलाउने, बाँध र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने पनि वाचा थियो । ‘गाउँको उन्नति नै देशको उन्नति’ नारा लिएको कांग्रेसले गाउँ सपार्न गाउँ फर्क अभियान चलाउने भनेको थियो । शासनको विकेन्द्रीकरणका निमित्त गाउँलाई आधार बनाएर कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख थियो । गाउँका जनतालाई ‘भूमि सेना’ का रूपमा संगठित गर्ने र घरबारविहीन किसानलाई बसोबासको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम ल्याउने भनिएको थियो । 

भूमिसुधार र कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यापार र उद्योगधन्दापट्टि पनि आफ्नो ध्यान गएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । मुलुकमा द्रुतगतिमा उद्योग विकास गर्ने, मजदुर ऐन पास गर्ने, प्रशासनयन्त्र ढिलो र अवैज्ञानिक भएकाले त्यसमा परिवर्तन ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । ‘प्रशासनयन्त्रको भ्रष्टाचार एवं अदालतहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको घुसखोरीबाट जनता पीडित छन् । प्रशासनयन्त्र जनताको भलाइ निमित्त हो । तर जनताको शोषण गर्नका निम्ति यसको उपयोग भइरहेको छ,’ कर्मचारी प्रशासनबारे घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘शासन भार लिनेबित्तिकै घुसखोरी एवं भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले निर्मूल गर्नेछ ।’ प्रशासनिक यन्त्रमा वैज्ञानिक सुधार गर्न योग्य तथा इमानदार कर्मचारीलाई नियुक्ति र संरक्षण गर्ने नीति लिने पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको थियो । 

धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेस पहिलो निर्वाचनमा नै स्पष्ट थियो । उसले नागरिक आआफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र रहने र आस्थाका आधारमा राज्यले विभेद नगर्ने प्रस्ट्याएको थियो । ‘सबै धर्मावलम्बीलाई आफ्नो अन्तरात्माको विश्वासको धर्म, विधि विधान मान्ने र त्यसमा हिँड्न दिने ग्यारेन्टी कांग्रेस दिन्छ । कसैले कसैको धर्ममा बाधा दिन खोज्छ भने सुरक्षाका निम्ति पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने विश्वास दिलाउँछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । राष्ट्रभाषा नेपाली हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले क्षेत्रीय भाषाहरूको रक्षा एवं संवर्धन सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

विदेश नीतिबारे पनि कांग्रेसले संक्षिप्त र स्पष्ट रूपमा लेखेको थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विदेश नीति सबै राष्ट्रसित समानताका आधारमा मित्रता कायम गर्नुहुनेछ । कांग्रेस कुनै पनि सामरिक गुटमा लाग्ने छैन,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको आफ्नो सदस्यताको सदुपयोग नेपालले शान्ति प्राप्ति गर्नका निमित्त गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना महान् छिमेकी राष्ट्रहरूसित पूर्ण मित्रता राख्नेछ ।’

नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खाको घोषणापत्र 

२०१५ सालको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको थियो, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् । यो दलको अगुवाइमा २००७ सालको क्रान्तिबाट सत्ताच्युत गरिएका राणा पक्षधर थिए । भरतशमशेर राणाले नयाँ राजनीतिक दलहरूविरुद्ध सुरुमा ‘गोर्खा दल’ गठन गरेका थिए । पछि निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि त्यसलाई ‘नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्’ मा रूपान्तरण गरियो । राणा शासनमा विश्वास राख्ने र नयाँ दलप्रति असन्तोष जनाउनेको भरोसा यो दलप्रति थियो । 

 ‘झुपडी (घर)’ चुनाव चिह्न लिएको गोर्खा परिषद्को सरकारले पाँच वर्षमा के गर्छ भन्ने प्रश्न राखेर जवाफमा लेखेको थियो– ‘जनताको जीवनस्तर दोब्बर तुल्याउँछ । दुई सय अस्पताल खोल्छ । दुई हजार पुल बनाउनेछ । जतासुकै कुलो बाँध–पैनी बनाउँछ । दुई–तीन हजार स्कुल बनाउनेछ । देशभरमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउनेछ ।’ 

यो दलले न्यायमा आमनागरिकको पहुँच सहज गर्न अञ्चलस्तरमा अदालत र उच्च न्यायालयको स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । सरकारी जागिरमा तराई र उपेक्षित क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा लेखेको थियो । ‘शान्त देश, सुखी जीवन’ नारा बनाएको यस पार्टीले देशका सबै क्षेत्रका जनतालाई राज्यका निकायमा प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा लेखेको थियो । ‘तराई क्षेत्रका जनताका लागि कतिपय सरकारी सेवाको बाटो बन्द छ, यस प्रकारको व्यवस्था निन्दाजनक हो । हामी यसलाई अजनतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने गर्छौं,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘सरकारी नोकरीमा उपेक्षित क्षेत्रलाई विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ । उपेक्षा कसैको हुँदैन, सबैले समान सुविधाको अवसर पाउनेछन् ।’

नेकपाको घोषणापत्र : नेपाल–भारत सन्धि सुधार र अमेरिकी घुसपैठ नियन्त्रण 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा जनताप्रति समर्पित उम्मेदवारलाई मत दिन अपिल गरेको थियो । ‘यस आम चुनावमा जनताले त्यस्तो पार्टीको उम्मेदवार अथवा समर्पित उम्मेदवारलाई चुन्नुपर्दछ जो कि जनताको सुख सुविधाका लागि भ्रष्टाचार, कालाबजारी, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद तथा अवसरवादको विरुद्ध लड्दै आएका छन् र जसको देशभक्ति र इमानदारीको एउटा गौरवशाली इतिहास पनि बनिसकेको छ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । 

नेकपाको चुनाव चिह्न ‘हँसियासँगै मकैका तीनवटा घोगा’ थियो । चुनावमा ‘प्रतिक्रियावाद तथा पुनरुत्थानवादी’ तत्त्वलाई हराउने नीति रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । यस पार्टीले चुनावी नीतिअन्तर्गत आफ्ना उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो । उसको अपिल थियो— प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रनिर्माण गर्न यस्तो चुनाव चिह्न भएको बाकसमा आफ्नो भोट खसाली आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न कम्युनिस्ट पार्टीलाई विजयी गराउनोस् । 

पहिलो चुनावमा महासचिव केशरजंग रायमाझीको नेतृत्व रहेको नेकपाले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएको र नेपालका शासकहरूको वैदेशिक नीति सन्तुलित नभएको घोषणापत्रमा लेखेको थियो । नेकपाले चुनावपछि सरकार बनाएपछि लिने नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै वैदेशिक नीति उल्लेख थियो । ‘कम्युनिस्ट पार्टी समानता र विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ नीतिको अवलम्बन गर्ने पक्षमा छ । पार्टी सत्तामा आयो भने तत्कालीन श्री ५ को सरकार र बेलायत सरकारबीचको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी १० वर्षे सन्धि खारेज गर्ने,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘नेपाल–भारत असमान व्यापार सन्धि सुधारको प्रयत्न र मुलुकभित्रको अमेरिकी घुसपैठमाथि नियन्त्रणको पक्षमा उभिनेछ ।’ 

नेकपाले ‘घरेलु नीति’ अन्तर्गत देशको पुनर्निर्माण गर्न औद्योगिकीकरण, भूमिसुधार, बेकारी समस्याको अन्त्यको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । जनताको कला संस्कृति विकास, चिकित्सा सेवा र शिक्षाको समुचित व्यवस्था र जनताको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने काममा नेकपाको सरकार गठन भएमा ध्यान जाने उल्लेख थियो । 

निर्वाचनमा विजयी भई सरकार गठन गर्न बहुमत प्राप्त भए औद्योगिक विकासमा विशेष ध्यान दिइने नेकपाको कार्यक्रममा उल्लेख थियो । ‘मुख्य उद्योगहरू राज्यकै नियन्त्रणमा खोलिनेछन् । तर राष्ट्रिय पुँजीको विकास, विदेशी सहायता र ऋणको पनि त्यसमा लगानी रहनेछ । पुँजीपतिलाई भने प्रोत्साहन दिइने छैन,’ नेकपाको उद्योगधन्दा नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘मजदुर वर्गको न्यूनतम मजदुरी तोकिने र मजदुरले पाउने अन्य सबै सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।’ 

नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याइने तथा यातायात र सञ्चार क्षेत्रको विकास नेकपाको कृषि नीतिमा ‘राज्य रजौटा र बिर्ता प्रथा उन्मूलन’ गरिने उल्लेख थियो । ‘तमसुक जाँच कमिसन’ गठन गर्ने र जाली तमसुक रद्द गर्ने नीति लिने पनि नेकपाको घोषणा थियो । किसानलाई सिँचाइ सुविधा, सहकारी व्यवस्था, ऋण उपलब्ध गराउन सरकारी बैंक स्थापना, गाउँगाउँमा पशु अस्पताल निर्माणलगायत विशिष्ट योजना लागू गर्ने यो पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

राजाका अधिकार सीमित र संसद् शक्तिशाली बनाउने प्रजा परिषद्को घोषणापत्र

नेपाल प्रजा परिषद् (हलो चुनाव चिह्न) को घोषणापत्रमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । ‘नेपाल प्रजा परिषद् श्री ५ महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्वमा चलेको पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्छ । र त्यस विश्वासलाई दोहोर्‍याउँदै यस्तो संविधान अनिवार्यता ठान्दछ,’ प्रजा परिषद्को घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘जसमा राज्यको प्रभुसत्ता जनतामा रहोस् र निर्वाचित संसद् इंग्ल्यान्डको जस्तो शक्तिशाली होस् र राजाका अधिकार सीमित हुन् । संविधानमा मौलिक नागरिक अधिकारहरूको र न्यायालयको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी अवश्य हुनुपर्छ ।’

प्रजा परिषद्ले सरकारले कुनै पनि धर्मलाई प्रश्रय दिन नहुने घोषणापत्रमा लेखेको थियो । ‘नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक कुरामा पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्नेछ । सरकारले त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने छैन,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।  प्रजा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय गुटबन्दी र सैनिक सन्धिहरूविरुद्ध स्वतन्त्र वैदेशिक नीतिको पक्षपाती रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । ‘पञ्चशीलका आधारमा हामी दुनियाँका सबै राष्ट्रसित मित्रताको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो । 

नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको प्रजा परिषद्ले मजदुरको अधिकारको वकालत घोषणापत्रमा गरेको थियो । ‘शिक्षालाई मुठीभर धनी मानिसहरूको बपौती बनाउनु, त्यसलाई केवल जन्मँदाखेरि मुखमा सुन र चाँदीको चम्चा लिएर आउनेहरूको निम्ति उपलब्ध हुन सक्ने बनाएपछि फेरि देशमा राष्ट्रियता र विकासको कुरा सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो,’ शिक्षाबारे प्रजा परिषद्को धारणा थियो । 

‘घण्टा’ चुनाव चिह्नधारी स्वतन्त्र उम्मेदवारको ॅराइट टू रिकल’

२०१५ सालको निर्वाचनमा २ सय ६८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । त्यो निर्वाचनका स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये एक थिए लालसिं महर्जन, जसको चुनाव चिह्न थियो— घण्टा (घन्टी) । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका महर्जनले घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

किसान र मजदुरको पक्षमा काम गर्ने उनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । ‘किसान चुनाव घोषणापत्र’ जारी गरेका उनले ‘किसानको जय गराउन घण्टालाई भोट दिनुहोस्’ भनी चिह्नसहितको घोषणापत्र जारी गरेका थिए । उनले ६ बुँदामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘मजदुरलाई दुई छाक खानाको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । काम गर्दा खुट्टा जखम भए त्यसको लागि उचित भत्ताको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । मजदुरका लागि बोनसको नियम हुनुपर्दछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘मजदुर स्त्रीले पनि बराबर कामको बराबर ज्याला पाउनुपर्दछ । मजदुर स्त्रीलाई प्रसूतिकालमा २ महिनाको तलबसहित छुट्टी दिनुपर्दछ ।’ उनले मजदुर संगठन र हडताललाई कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने माग गरेका थिए ।

महर्जनको घोषणापत्रमा ‘राइट टू रिकल’ को अवधारणा उल्लेख थियो । चुनावअघि गरेका वाचा पूरा नगरे संसद्बाट फिर्ता गर्ने प्रावधान त्यतिबेलै आएको थियो । ‘श्री लालसिंह महर्जनले घोषणापत्रबमोजिम काम नगरे, गर्न नसके वहाँलाई संसद्बाट फिर्ता बोलाउने शक्ति लालसिंह चुनाव सहायक कमिटीलाई लेखिदिएको छ,’ घोषणापत्रमै उल्लेख थियो । 

२०१५ को निर्वाचन प्रतिनिधिसभाका १ सय ९ सिटका लागि भएको थियो । २०१५ फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म (४५ दिन) मा उक्त निर्वाचन भएको थियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १ सय ८ उम्मेदवार उठाएकामा ७४ जना विजयी भए र संसद्को पहिलो दल बन्यो । नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले ८६ उम्मेदवार उठाएकामा १९ निर्वाचित भए । यो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो ।