काठमाडौँ — २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनको ३२ वर्षपछि देशमा दलहरूको सहभागितामा निर्वाचन हुन गइरहेको थियो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलताले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै राजनीतिक दलहरू अत्यधिक उत्साहित थिए ।

 अर्कोतिर, आमजनतामा पनि बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आशा जागृत भएको थियो । दल र नेतामा केही गर्ने हुटहुटी तथा जनताको ठूलो आशाका बीचमा चुनाव हुँदै थियो । जनआन्दोलनका सहयात्री कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । पञ्चायत व्यवस्थाका पक्षधर भने प्रजातन्त्रले दिएको स्वतन्त्रताको लाभ उठाएर दल खोल्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोलेर उनीहरू प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई चुनौती दिन खोजिरहेका थिए । 

पञ्चायतकालभरि आवाज दमित भएको, अधिकारविहीन राखिएको, देशभित्रै दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिएको भन्दै मधेशको आवाजलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमार्फत एकीकृत गर्ने प्रयास भएको थियो । जनतालाई आफूतर्फ लोभ्याउन चुनावको मुखमा दलका तर्फबाट योजना र प्रतिबद्धता जनतामाझ घोषणापत्रमार्फत ल्याएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि देशैभर प्रतिनिधिसभाका लागि २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो ।

२९ वैशाख २०४८ मा आम निर्वाचन भएको थियो । २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट १ हजार ३ सय ४५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । कुल मतदाता संख्या १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ थियो । जसमा ७२ लाख ९१ हजार ८४ मत खसेको थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधिमा एमालेले भने कांग्रेसका नीतिहरूको विरोध गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई घोषणापत्रमा समेटेको थियो । त्यसमा ६९ लाख ६९ हजार ६१ मत सदर र ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । चुनावमा कांग्रेसले बहुमत सिट जितेको थियो । कांग्रेसले ११०, एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपाले २, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रजातन्त्रवादी) ले २ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) ले १ तथा स्वतन्त्रले ३ स्थान जितेका थिए ।  

कांग्रेसले आगामी १५ वर्षभित्र आममानिसलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने जीवनयापनको अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य त्यसै बेलामा लिएको थियो । कांग्रेसले २०४८ को घोषणापत्रमा सबै मानिसलाई आफ्नो घर, शिक्षा, दीक्षा, खाने, लाउने सुविधा, औषधिमूलो यथोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने कमाइको स्थितिमा पुर्‍याउने संकल्प गरेको थियो । देशबाट रोग, भोक, अशिक्षाको समाप्ति, शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था र विकासको नारा दिएर कांग्रेसले जनतासँग मत मागेको थियो ।

२०४८ को चुनावमा होमिनुपूर्व मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न एमालेले विभिन्न लोकप्रिय नाराहरू अघि सारेको थियो । अन्तरिम संविधानप्रति नै उसको असन्तुष्टि थियो । संवैधानिक राजतन्त्रका वैधानिक प्रावधानविपरीत अनेकन् अधिकार राजाको हातमा राखिएकामा एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

सेना, प्रहरी र प्रशासनमाथि दरबारको विशेष हैसियत कायम गरिएको भन्दै त्यसलाई प्रजातन्त्रका निम्ति खतरा भनेको थियो । प्रजातन्त्रलाई खतरामा पर्न नदिन आफूलाई साथ दिन एमालेले घोषणापत्रमा आह्वान गरेको थियो । ०४८ को चुनावमा एमालेले वामपन्थी शक्ति नै साँचो प्रजातान्त्रिक शक्ति रहेको दाबीसहित ‘प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एमालेको नारा हो, सूर्य चिह्नलाई विजयी बनाउनु जनताको अभिभारा हो’ भनेको थियो । 

एमालेले घोषणापत्रमा उम्मेदवारका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा सादा जीवन र कठोर संघर्षको सर्वहारावादी कम्युनिस्ट शैली अपनाउने भनिएको थियो । पार्टीले आवश्यक ठानी आदेश दिए पहिलो आदेशमै संसद्बाट राजीनामा दिनुपर्ने, उच्च नैतिकता र दृढ आर्थिक अनुशासन कायम राख्नुपर्ने उम्मेदवारलाई निर्देशन थियो । पार्टी कोषमा निजी वा सहयोग रकम जम्मा गरी चुनावमा पार्टीको तजबिजमा मात्रै खर्च गरिनुपर्ने थियो । 

गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको चुनावी नारा भेदभावविरुद्ध थियो । मधेशी समुदायलाई गरिएको भेदभावलाई पार्टीले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । अधिकांश पूर्वपञ्च सम्मिलित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) २०४८ को चुनावमा होमिएका थिए । उनीहरूलाई तत्कालीन राजदरबारको पनि समर्थन थियो । दुवै पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रको स्थायित्वलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए । राजसंस्थाको मर्यादा, गरिमा र उच्चतालाई पार्टीले सधैं सम्मान गर्ने घोषणापत्रको प्रमुख राजनीतिक विषय थियो । 

कांग्रेसको सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीभित्रैबाट समस्यामा परे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोगले पारित हुन सकेन । कोइरालाले संसद् विघटन गरिदिए । २९ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरियो । २४ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिए । एमाले ८८ सिट ल्याएर पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ८३, राप्रपा २०, नेमकिपा ४ र सद्भावनाले ३ सिट ल्याएका थिए ।

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै ‘मध्यावधि निर्वाचन किन ? भन्ने नारा अघि सारेको थियो । एमालेले भने घोषणापत्रको नारा नै ‘सर्वसत्तावादी कांग्रेसलाई हराऔं, राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि एमालेलाई जिताऔं’ लिएको थियो । २०५१ को एमालेको घोषणापत्रमा कांग्रेस सरकारका जनविरोधी काम भन्दै १७ वटा बुँदा राखिएको थियो । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एमालेले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको थियो । 

निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन । ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनायो । तर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार ९ महिनामै ढल्न पुग्यो । त्यसपछि सरकार बन्ने र गिराउने क्रम संसद्को अवधिभर कायम रह्यो । त्यही समयमा विभिन्न विकृति नेपालको संसदीय राजनीतिमा भित्रियो । एमाले त्यही अवधिमा विभाजित हुन पुग्यो । पूर्वपञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । 

२०५६ को चुनावमा दलहरूले स्थायित्वको नारा अघि सारेका थिए । कांग्रेसले नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता समाप्तिका लागि बहुमतको सरकार निर्माणको विषयलाई कांग्रेसले निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । 

एमालेले घोषणापत्रमा स्थिरता, सुशासन र विकासलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि एमाले नेतृत्वमा बनेको ९ महिनाको सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे उल्लेख थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याएको विषयलाई एमालेले जनतामाझ लगेको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको ९ वर्षमा ९ महिना मात्रै सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै एमालेले अन्य दलले राष्ट्रलाई अघि नबढाएको भन्दै आम निर्वाचनमा बहुमत माग्ने अधिकार आफूलाई मात्रै रहेको भनेको थियो । 

सद्भावना पार्टीको घोषणापत्रमा पहिचान, अधिकार तथा सम्मानका नारा यथावत् थिए । राप्रपाले भने पूर्ववत् ःराजसंस्थाको सम्मानसहितको संवैधानिक राजतन्त्रको राजनीतिक मुद्दालाई बल दिएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेसले १११, एमालेले ७१ सिटमा जित हात पारेका थिए । राप्रपाले ११, नेपाल सद्भावना पार्टीले ५ सिट प्राप्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चाले १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ सिट ल्याएका थिए । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि उक्त संसद् पनि पूरा कार्यकाल जान सकेन । पार्टीभित्रकै विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।