जनकपुर — लोकतन्त्रको एजेन्डामा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सशस्त्र युद्धरत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याए पनि राज्यप्रति मधेशको असन्तुष्टि चरममा चुलिएको थियो । जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन र अन्तरिम संविधानमा ‘पहिचान र प्रतिनिधित्व’ लाई ध्यान नदिइएको भन्दै मधेशको असन्तुष्टि सडकमै पोखियो । 

तराई–मधेशको सवालमा काठमाडौंको उदासीनताप्रति राजनीतिक दलकै मधेशी मूलका नेताहरूले खुलेर बोल्ने अवस्था थिएन । पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाले मधेशमा उकुसमुकुस थियो । उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले भने त्यतिबेलाको मधेशको असन्तुष्टिको अगुवाइ गरे ।

मधेशको मुद्दा–मामिलामा बहस, छलफल र विमर्श गर्ने फोरम त्यतिबेला एक गैरसरकारी संस्था थियो । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा ०६३ माघ १ को साँझ अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउने क्रममा फोरमका अध्यक्ष यादवसहित थुप्रै नेता पक्राउ परे । मधेश आन्दोलन चर्किनुमा त्यही घटनाक्रम प्रमुख आधार बन्यो ।

मधेश आन्दोलनले तराई–मधेशका भूभाग अशान्त बन्यो । ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन र राजमार्गमा टायर बाल्दै जनता सडकमा उत्रिए । ०६३ माघ ५ मा सिरहाको लहानमा पनि प्रदर्शन चर्किएको थियो । माओवादी नेता राम कार्की र मातृकाप्रसाद यादव चढेको गाडी पूर्वतर्फबाट प्रदर्शन भइरहेकै स्थानमा आइपुग्यो । प्रदर्शनकारी झन् उग्र बनेपछि भीड तितरबितर पार्न चलेको गोली लागेर १६ वर्षे रमेश महतो त्यहीँ ढले । महतोको मृत्युपछि तराई–मधेशमा आन्दोलन झन् चर्कियो । 

अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा थालिएको पहिलो मधेश आन्दोलनले २४ दिन तराई–मधेशलाई अशान्त बनायो । महतोको मृत्यु भएको दिन (माघ ५) मधेशवादी दल ‘बलिदानी दिवस’ मनाउँछन् । जनता समाजवादी पार्टीका मधेश–प्रदेश सांसद रामाशिष यादवका अनुसार, अन्तरिम संविधानमा संघीयता, नागरिकताको जटिलता फुकाउने, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्त नरहेकाले मधेश विद्रोह भएको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेश विद्रोहमा उठेका माग हल गर्न राष्ट्रका नाममा दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो,’ 

यादवले भने, ‘संघीय संरचना स्विकार्दै समावेशी र सामेली व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासनपछि मधेश आन्दोलन रोकिएको थियो ।’

पहिलो मधेश आन्दोलनमा ५४ जनाले ज्यान गुमाए, यो आन्दोलनको अगुवाइ युवा पुस्ताले गरेको थियो । कोइराला सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गर्दै मधेश आन्दोलन टुंगिएको अर्को वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलमा ठूलो हलचल देखियो । प्रमुख राजनीतिक दलका रहेका मधेशीमूलका नेताहरूले पार्टी छाड्न थाले । कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अचानकै पार्टी परित्याग घोषणा गरे । कांग्रेसबाट जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार लगायतका नेता बाहिरिए । एमाले र माओवादीबाट पनि मधेशी नेता अलग हुन थाले । 

मधेश विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक तरंगको असर सबैजसो दलमा देखियो । ०६४ पुस १२ मा ठाकुरको नेतृत्वमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन भयो– ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेश’ नारासहित । पहिलो मधेश आन्दोलनमा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बेइमानी गरेको भन्दै ०६४ फागुन १ देखि ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, यादव नेतृत्वको फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले फेरि तराई–मधेशमा ‘दोस्रो मधेश आन्दोलन’ को अगुवाइ गरे ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अगुवाइ गरेको १६ दिनसम्म चलेको दोस्रो मधेश आन्दोलन पनि उग्र बन्यो । त्यसक्रममा १० जनाले ज्यान गुमाए । ‘पहिलो मधेश आन्दोलनको २२ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने मनसाय देखिएन, बेइमानी हुन्छ कि भनेर मधेशमा दोस्रो आन्दोलन गरिएको थियो,’ मधेश मामिलाका जानकार डा. विजय मिश्र भन्छन्, ‘दोस्रो मधेश आन्दोलनमा मात्रै राजनीतिक दलले नेतृत्व लिए । त्यही आन्दोलनले मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने आधार तय गरेको थियो ।’

मधेश आन्दोलनबाटै उदाएका युवा नेता हुन्– सिरहाका सुरेश मण्डल जो आन्दोलनताका २३ वर्षका थिए । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनताका अग्रपंक्तिमा थिए– मण्डल । संघीयता प्राप्तिको आन्दोलनपछि गठन भएको मधेश–प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् उनी । ‘पहिलो मधेश आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा र मागलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन दोस्रो मधेश आन्दोलन आवश्यक थियो,’ मण्डलले भन्छन्, ‘राज्य शक्तिलाई थप धक्का दिन तमलोपा, फोरम र सद्भावना एकै ठाउँमा उभिनुपरेको थियो । त्यसकै नतिजा हो, मुलुक संघीयतामा गयो ।’

दोस्रो मधेश आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गरेपछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने ढोका खुलेको थियो । संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, त्रि–भाषा नीति अवलम्बन, सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेशलगायतका प्रमुख मुद्दामा सरकार र मोर्चाबीच सहमति भएको थियो । 

त्यसबेला सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी, समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य गर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार र राहत प्याकेज घोषणा गर्ने सहमति भएको मण्डल सम्झन्छन् । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै मधेशमा विद्रोह मात्र देखिएन, मधेशको मुद्दालाई टेकेर भूमिगत सशस्त्र समूह पनि सलबलाउन थाले । 

८ बुँदे सम्झौताको ६ नं. बुँदामा लेखिएको थियो– ‘नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’ सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको ८ बुँदे सम्झौतापछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकियो । ०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा चुनावको तयारीमा जुट्यो । 

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका माओवादीलाई पहिलो ठूलो दल बनायो । मधेश आन्दोलनको रापतापकै बीच भएको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दललाई भने चौथो ठूलो शक्ति बनाइदियो । ‘परिवर्तन, उत्पीडित, विभेदमा पारिएका सवाललाई मुखरित गर्ने माओवादी र मधेशवादी दल संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्णायक शक्ति बन्यो,’ विश्लेषक मिश्रले भने, ‘तर, संविधान बनाउने ध्येयभन्दा सरकारमा सहभागी हुने लोभले मधेशवादी दल टुटफुट र छिन्नभिन्न भए । संविधान बनाउनेभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सम्भव भएन ।’ मुलुक फेरि राजनीति शून्यतामा प्रवेश गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बन्यो । ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । 

मधेशवादी दल दोस्रो संविधानसभाको बेला निकै कमजोर भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेशसँग जोडिएका दर्जन बढी दल चुनावमा होमिए । सबैको एजेन्डा भने एउटै थियो– नयाँ संविधानमार्फत मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशवादी दलको नतिजा उत्साहजनक भएन । मधेशवादीको कमजोर उपस्थितिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको जोडबल सुनिन छोड्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा मधेशवादी दलका सभासदहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएर फेरि आन्दोलनमा उत्रिए । त्यहीँबाट सूत्रपात भएको थियो– तेस्रो मधेश आन्दोलन । 

संविधानको मस्यौदाका लागि तराई–मधेशमा छलफलमा गएका सभासद र कर्मचारी आन्दोलनकारीको तारोमा परे । ‘पहिलो मधेश आन्दोलनले पहिचान, विभेद र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठायो । दोस्रोले सरकारसँग मधेशको समान अधिकार, संघीयता र राज्यको हरेक तहतप्कामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो,’ युवा नेता मण्डलले भने, ‘मधेशी, आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम र दलितका मुद्दालाई संविधानमार्फतै अधिकारसम्पन्न बनाउन तेस्रो मधेश आन्दोलन गरिएको थियो । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मधेशवादी दलको उपस्थिति संविधानसभामा कमजोर रहनु र ठूला दलको पुरानै प्रवृत्तिका कारण मधेश आन्दोलनको भावनाअनुसारको संविधान आउन सकेन ।’

तेस्रो मधेश आन्दोलन भने लामै चल्यो । करिब ६ महिनासम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै दशगजासम्म (नाका केन्द्रित) फैलिएको तेस्रो मधेश आन्दोलनमा ४१ जनाको ज्यान गएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको थियो । ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’ भन्दै तराई–मधेशका २२ जिल्ला दाबी गरिरहेका मधेशवादी दलले ८ जिल्लाको मधेश प्रदेशमा चित बुझाउनुपरेको छ । ‘संघीयता जग बसाल्ने मधेशलाई नै संघीयतामा सानो भूगोलमा खुम्च्याउने काम भयो,’ मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘प्रदेशलाई नियतवश कमजोर बनाइयो । र, सीमित अधिकार दिएर प्रदेश सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइयो ।’