शीर्ष नेताहरू सडकमै उत्रिएर जुलुसको नेतृत्व गर्न कठिन रहेको त्यस समयमा दोस्रो र तेस्रो तहका युवा नेताहरूले सडक–नेतृत्व गरेका थिए । पार्टीका परिचित नेता पक्रिनबाट जोगाउन, जुलुसमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र आवश्यकताअनुसार प्रहरीमाथि प्रतिकार गर्न कांग्रेस र मालेका विद्यार्थी संगठनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाले, संसद् भंग गरे, नेता–कार्यकर्तामाथि व्यापक धरपकड गरे, संविधान खारेज गरे र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको कामकारबाहीको आलोचना तथा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने र गतिविधि गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसे । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई जेल वा निर्वासनमा मात्रै सुरक्षित हुन सक्ने स्थिति बनाए । महेन्द्रपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले पनि उही शासकीय चरित्र कायम राखे ।
‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने शासकीय गीत २०३७ सालको जनमत संग्रहले कमजोर तुल्यायो । प्रस्ट पारिदियो, आधाजसो नेपाली ‘गैरपञ्च’ र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति आकर्षित भइसकेका रहेछन् । जनमत संग्रहले सन्देश दियो– पञ्चायतको समूल नष्ट निकटमै आइसकेकाले अन्तिम धक्काको आवश्यकता रहेको र कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्यको आवश्यकता भएको । तर त्यसका लागि थप ९ वर्ष लाग्यो ।
विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये सात वटाले संयुक्त वाममोर्चा बनाए । एक भएर कांग्रेसँग संवाद गरे । पञ्चायतविरुद्ध एक भएर लड्ने निष्कर्षमा पुगे । अन्ततः २०४६ माघ ५ देखि ७ सम्म चलेको कांग्रेसको बहुचर्चित चाक्सीबारी सम्मेलनको अन्तिम दिन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले घोषणा गरे, ‘आगामी फागुन ७ गतेबाट नेपाल अधिराज्यभर पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि जनआन्दोलन आरम्भ गरिनेछ र यो नेपाली कांग्रेसको निर्णायक र अन्तिम आन्दोलन हुनेछ ।’
२००७ सालको क्रान्तिपश्चात् जुन दिन प्रजातन्त्र घोषणा भयो, त्यसै दिनदेखि प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्ष सुरु हुँदै थियो । यसले पञ्चायतले टुटाएको प्रजातन्त्रको शृंखला जोड्ने उद्देश्य प्रवाह गर्थ्यो । यो जनआन्दोलन ५० दिन चल्यो र ४० भन्दा बढी सहिद भए ।
तीन दशकपछि सडकमा फहरायो पार्टीको झन्डा
जनआन्दोलन हुने भएपछि सरकारले आन्दोलनलाई बदनाम गर्न विदेशी षड्यन्त्र र संलग्नतासँग जोड्यो । जनता पञ्चायतकै समर्थनमा छन् भन्ने सन्देश दिन पञ्चर्याली निकाल्ने र पञ्चायती अंगका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर आन्दोलनकारी शक्तिविरुद्धका भाषणबाजी र वक्तव्यबाजीलाई तीव्रता दियो । साथै, आन्दोलनकारी शीर्ष नेतालाई आन्दोलनबारे रणनीति बनाउन, नेतृत्व गर्न र सहभागी हुन अवरोध गर्ने हेतुले नजरबन्दमा राख्ने र पक्राउ गर्ने काम गर्यो । जसअनुसार, वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधान, कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्रनारायण निधिलगायतका नेताहरू फागुन ४ मा पक्राउ परे । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला फागुन ६ देखि नजरबन्दमा परे । आन्दोलन अवधिभर पनि दमन र पक्राउ तीव्र पारियो ।
सरकारी अवरोधबीच पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार फागुन ७ को दिउँसो देशैभर जुलुस निस्कियो । काठमाडौं, चितवन, हेटौंडा, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल, पोखरालगायत झन्डै ४० वटा जिल्ला सदरमुकाममा ठूलो ऊर्जा र उत्साहसाथ आन्दोलनकारीले पार्टीका झन्डा फहराए । यो सानो उपलब्धि थिएन किनकि तीन दशकपछि जनताले सडकमा पार्टीका झन्डा फहराएको देखे । नयाँ पुस्ताले पहिलो पटक त्यसको रोमाञ्च अनुभूत गर्न पाए ।
प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि सुरुवातदेखि नै तीव्र दमन गरेको थियो । कतिसम्म भने, आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनमै विश्वभरै प्रयोग गर्न छाडिएको ‘दम–दम’ गोली (शरीरभित्र पसेपछि छरिने घातक चरित्रको विशेष गोली) चलाइएको विरोधमा काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले फागुन १२ मा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए । सरकारबाट चर्को दमन भएपछि जनआन्दोलनप्रतिको समर्थन ह्वात्तै बढ्यो । कुनै पनि शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन एउटा निश्चित वर्ग, समुदाय, पार्टी पंक्तिको अग्रसरताले मात्रै लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैन । यो आन्दोलनमा भने सुरुवातदेखि नै वकिल, चिकित्सक, बुद्धिजीवी, प्राध्यापकलगायतका विभिन्न पेसाकर्मी जोडिँदै गएकाले परिपक्व र सफलताउन्मुख बन्दै गयो ।
चैत ३ मा लेखक–साहित्यकारहरूले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गर्ने क्रममा सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गरेर पारिजातबाहेक सबैलाई पक्राउ गरेको थियो । आन्दोलन केही सुस्ताएको अनुभव गरी कानुन, साहित्य, चिकित्सा, प्राध्यापन, इन्जिनियरिङ, प्रेसलगायतका बृहत् क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी चैत ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘आजको सन्दर्भमा नेपाली बुद्धिजीवी र पेसेवरहरूको भूमिका’ नामक सभा आयोजना गरियो । यसका लागि देवेन्द्रराज पाण्डे, महेश मास्के, अर्जुन कार्की, नरहरि आचार्यलगायत आ–आफ्नो पेसामा रहेका परिचित अनुहारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
तर, कार्यक्रम चलिरहँदा प्रहरीले उपस्थित सयौंलाई गिरफ्तार गर्यो ।
शीर्ष नेताहरू सडकमै उत्रिएर जुलुसको नेतृत्व गर्न कठिन रहेको त्यस समयमा दोस्रो र तेस्रो तहका युवा नेताहरूले सडकको नेतृत्व गरेका थिए । पार्टीका परिचित नेता पक्राउ पर्नबाट जोगाउन, जुलुसमा राम्रो सहभागिता सुनिश्चित गर्न र आवश्यकताअनुसार प्रहरीमाथि प्रतिकार गर्न कांग्रेस तथा मालेका विद्यार्थी संगठनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
मालेका तर्फबाट आन्दोलनका लागि देखिने अनुहार थिए, ४१ वर्षका राधाकृष्ण मैनाली । उनी पार्टीभित्र त सक्रिय र सूचना व्यवस्थापनका अग्रणी नेता त थिए नै, अन्य पार्टीसँगको सम्पर्कको मूल माध्यम पनि थिए । उनलाई काठमाडौंमा हुने पहिलो दिनको जुलुसमा भाग लिई भाषण गर्न तर गिरफ्तारीबाट बच्न भनिएको थियो । त्यस्तै, मालेले आफ्नो विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष २७ वर्षीय शंकर पोखरेललाई फागुन ७ मा निकालिने जुलुसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका अध्यक्ष २९ वर्षीय बालकृष्ण खाण र उपाध्यक्ष २७ वर्षीय एनपी साउद थिए । चैत ७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा धरपकड हुँदा खाण महिला शौचालयमा रातभर लुकेर जोगिएका थिए । त्यहीँबाट साउद, चन्द्र भण्डारी, गोविन्द भट्टराईलगायतका युवा नेताहरू पक्राउ परेका थिए । कांग्रेसको धनुषा जिल्ला शाखाले गठन गरेको जनआन्दोलन संघर्ष समितिमा ३४ वर्षीय विमलेन्द्र निधि पनि थिए । उनले जनकपुरको आन्दोलन उठाउन सक्रिय भूमिका निभाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ४३ वर्षीय माथवरसिंह बस्नेतले आन्दोलनको प्रचारप्रसारसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी नियमित रूपमा नजरबन्दमा राखिएका गणेशमान सिंहलाई सूचना पुर्याउने काम उनैले गर्थे । फागुन १० देखि कांग्रेसले गोप्य ढंगले प्रकाशन गरेको ‘जनआन्दोलन समाचार’ प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
जहाँ–जहाँ प्रहरीको दमन तीव्र हुन्थ्यो, त्यहाँ आन्दोलन झन् सशक्त बन्थ्यो । जसकारण, चैत १८ मा पाटन र चैत २० मा कीर्तिपुरलाई पञ्चायती शासनबाट ‘मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो ।
समग्र आन्दोलन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम फागुन ७ देखि १९, दोस्रो चरणको आन्दोलन फागुन २६ देखि चैत १० र तेस्रो चरणको आन्दोलन चैत १६ पछिका लागि आयोजना गरिएका थिए । प्रत्येक चरणका कार्यक्रम कांग्रेस र वाममोर्चाले तय गर्थे । फागुन ७ मा आ–आफ्ना झन्डाका साथ जुलुस प्रदर्शन र आमसभा, ८ मा नेपाल बन्द, १४ मा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कालो दिवस, १९ मा नेपाल बन्द, २६ मा देशभर पञ्चायतको पुतला जलाउने, २७ देखि २९ सम्म पार्टीका झन्डा फहराउने, ३० मा जुलुस, चैत १ मा नेपाल बन्द र १० मा जनएकता दिवस मनाउने, १६ मा बेलुका ७ बजेदेखि ७ः१० सम्म बत्ती निभाउने र समाचार बहिष्कार गर्ने, २२ मा जनआन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा प्रार्थना सभा गर्ने र २७ मा पञ्चायती संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम तोकिएका थिए । सोहीअनुसार कहिले सक्रिय त कहिले सुस्त रूपमा आन्दोलन अघि बढिरह्यो ।
सनसनीपूर्ण तीन दिन
जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । यसबीच चैत २३ गते राति १०ः५५ मा प्रसारित ‘रेडियो नेपाल’ को समाचारमा ‘२४ गते बिहान ठीक ६ः४५ मा शाही सम्बोधन हुने’ जानकारी गराइयो । त्यसले आममानिसमा कौतुहलता बढायो । तर, राजाले जनआन्दोलनको उचाइ अनुभूत गर्नै सकेका थिएनन् । उनले अझै तानाबाना नै बुनिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुने गरी आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘...वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरिबक्सेका छौं । ...यही घोषणाद्वारा माननीय श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न अह्राइबक्सेका छौं ।’ उनको सम्बोधनले प्रस्ट पार्थ्यो, जनता पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होइन, मरिचमान सिंहविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने उनको ठम्याइ थियो । चैत १९ मा पनि उनले तुलनात्मक रूपमा नरमपन्थीलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी कट्टरपन्थीहरूलाई भित्र्याएका थिए ।
नजरबन्दमा राखिए पनि बिरामी भएकाले चैत १४ देखि वीर अस्पतालमा रहेका नेता गणेशमान सिंहले शाही घोषणालाई ‘रामेको ठाउँमा श्यामे ल्याउने’ नाटकका रूपमा अर्थ्याए । वक्तव्यमार्फत उनले भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले अहंकारी, हठवादी र निर्दोष जनताको रगतको खोलो बगाउनेहरूलाई सद्बुद्धि देऊन् ।’
नयाँ प्रधानमन्त्री चन्दले शपथ नलिँदै आन्दोलनकारीसँगको छलफललाई अगाडि बढाए । चैत ७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबाट पक्राउ परी दुई हप्तादेखि भद्रगोल जेलमा रहेका देवेन्द्रराज पाण्डेलाई सिंहदरबार झिकाएर उनले गणेशमानसँग सम्पर्कका लागि प्रयोग गरे । पाण्डेले चन्दको सन्देश सिंहलाई सुनाए । तर, सिंह प्रस्ट सुनिए, ‘बहुदलको घोषणा नभईकन राजासँग पनि कुरा हुँदैन ।’ सिंह अस्पतालमै रहे, पाण्डे पुनः जेल नै फर्काइए ।
राजाको सम्बोधनले जनतालाई आक्रोशित तुल्याएको थियो । नेताहरूको धारणा र सन्देश प्रवाह नहुँदै जनता स्वतः सडकमा निस्किए । थप चर्को स्वरमा नारा लगाए– ‘शाही घोषणा धोका हो ।’ त्यस दिन राजपरिवारकै विरुद्धमा पनि चर्का नारा लागे– ‘ब्याड म्यान मुर्दावाद’ (ब्याड अर्थात् बीएडी अर्थात् वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र दीपेन्द्र) । पृथ्वीनारायण र वीरेन्द्रका फोटा पनि जलाइए ।
२०४६ सालको आन्दोलनको चर्चा हुनासाथ नछुट्ने प्रसंग हो– चैत २४ को दमन ।
शाही घोषणाप्रति असन्तुष्ट जनताहरू दिउँसो खुलामञ्चमा जम्मा भए । माइकको समस्याले त्यहाँको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । केहीबेरमै एउटा समूह राजदरबारतिर हान्नियो, केहीबेर प्रहरीसँग झडप बेहोरेपछि केही व्यक्तिले दरबारमार्गको महेन्द्रको सालिक तोडफोड गरे, त्यसक्रममा गोली चल्यो । पाँच जना त्यहीँ गोली लागी ढलेका थिए ।
त्यस दिन राजधानीको खुलामञ्च आसपास असाध्यै धेरै गोली चलेको थियो । असंख्य मानिस घाइते भएका थिए । त्यस दिनको वीर अस्पतालको वातावरण उल्लेख गर्दै डा. मदन उपाध्यायले ‘मूल्यांकन’ मासिकसँग भनेका छन्, ‘बोकेर, कारमा, एम्बुलेन्समा, स्ट्रेचरमा करिब प्रत्येक २० सेकेन्डमा एउटाका दरले मृतक वा घाइतेहरू ल्याइन्थे । भुइँमा लहरै घाइतेहरू राखिएका थिए । खाली ठाउँ कतै बाँकी थिएन । को मृतक हो र को घाइते मात्र हो– छुट्याउनका लागि र एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्नका लागि हामीले टेक्ने ठाउँ कतै खाली थिएन ।’
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जनकपुर तथा बुटवल लगायतका ठाउामा पनि त्यस दिन प्रहरी दमन तीव्र बनेको थियो । बुटवलको जुलुसले महेन्द्रको सालिकमा कालो झन्डा गाड्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना मारिएका थिए ।
क्रूर दमनले आन्दोलन कहिल्यै मत्थर हुँदैन, बरु बढी उत्तेजित हुन्छ र डर हराउँछ । लक्ष्य प्राप्ति नै जीवनको एक मात्र अभीष्ट बन्छ । एक मारिँदा कैयौं गोली थाप्न तयार हुन्छन् । जब जनतामा डर हराउँछ, शासकमा डर पलाउँछ । २४ गतेपछि देशभर त्यस्तै परिस्थिति देखियो ।
आन्दोलनका क्रममा रोचक स्थिति पनि देखियो । प्रहरीका कमसल वाकिटकीका कारण २४ गते साँझदेखि प्रहरीका आन्तरिक निर्देशनहरू एफएम रेडियोमा सुनिन थाल्यो । त्यसले आन्दोलनकारीलाई रणनीति बनाउन झन् सहज भयो । २५ र २६ गते सडकमा नागरिकको झन् बाक्लो उपस्थिति देखियो ।
२४ को साँझ मात्रै सपथ लिएका प्रधानमन्त्री चन्द नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने निर्णय लियो । वार्ताको प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सबैखाले राजनीतिक सूत्र प्रयोग गरियो । फरक–फरक मन्त्रीहरूले फरक–फरक नेताहरूसँग संवादको जिम्मा लिएका थिए । अच्युतराज रेग्मीले कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई भेटे । पशुपतिशमशेर जबराले राधाकृष्ण मैनालीसँग भेटे ।
सबैभन्दा दृढ र प्रस्ट थिए, गणेशमान सिंह । उनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको घोषणा नभएसम्म आफूले राजासँग नभेट्ने र सरकारसँग वार्ता पनि नगर्ने अडान राखिरहे । अर्कोतर्फ, भट्टराई र कोइराला दलमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सहमतिमै दरबार गएर राजासँग वार्ता गर्न तयार थिए । सिंह र वामपन्थी पार्टीहरू भने पञ्चायतका निकाय भंग हुनुपर्ने अडानमा थिए । अन्ततः दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सर्तमै चैत २६ को राति ८ बजेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, राधाकृष्ण मैनाली तथा सहाना प्रधान राजालाई भेट्न गए । त्यहीँ भएको छलफलपछि त्यसै दिन राजदरबारको वक्तव्य प्रकाशित भयो– ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र नेपालीहरूको एकतालाई समेत विचार गरी नेपालीहरूकै वर्तमान चाहनाअनुसार नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाई तदनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिविम्बित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई मौसुफका हजुरमा प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ ।’
गणेशमानको अस्वीकार, भट्टराईलाई कुर्सी
जुन प्रयत्नका साथ जनआन्दोलन अघि बढेको थियो, चैत २६ को दरबारको वक्तव्यले बोक्न सकेको थिएन । न चन्द सरकार विघटन भयो, न राष्ट्रिय पञ्चायत । त्यसैले कांग्रेसइतरका वामपन्थी दल तथा बौद्धिक समुदायमा असन्तुष्टि थियो । सम्झौता भएको भोलिपल्ट सहाना प्रधानको घरमा बसेको बैठकमा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरले ‘जनताले जित्न खोजेको थियो तर यो सम्झौताबाट उनीहरू हारे’ भन्ने मत राखेका थिए । सम्झौताको केहीबेरमै गिरिजाप्रसाद कोइराला र देवेन्द्रराज पाण्डेबीच भएको टेलिफोन संवादमा पाण्डेले भनेका थिए, ‘म तपाईंहरूबाट ज्यादै निराश भएको छु । तपाईंहरूले जनताका चाहनाहरूको बेवास्ता गरेर सम्झौता गर्नुभयो । यो जनतामाथिको विश्वासघात हो ।’ कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाभन्दा फरक तवरले आन्दोलनमा सहभागी भएको वामपन्थी पार्टीहरूकै मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ ले जनआन्दोलन निरन्तर राख्ने निर्णय लिएको थियो ।
तर, देश नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको थियो । असन्तुष्टिबीच पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नु र थप प्राप्तिका लागि पहल गर्नुको विकल्प थिएन । त्यसका लागि बौद्धिक समुदाय, कांग्रेस र वाममोर्चाको नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले एकता, सक्रियता र खबरदारी कायम राखे । चैत २९ मा बौद्धिक समुदायका तर्फबाट देवेन्द्रराज पाण्डे र मधुराप्रसाद श्रेष्ठले कांग्रेस र वाममोर्चाको नेतृत्वलाई सातबुँदे स्मरणपत्र बुझायो । जसमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न, बलिदान दिएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न, पञ्चायतको सम्पूर्ण निकायको विघटन र जनशक्तिको सर्वोच्चता स्थापित हुने गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न भनिएको थियो । त्यस्तै, चैत २९ मै गणेशमान सिंहको निवासमा बसेको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको बैठकले राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद्को विघटन हुनुपर्ने, सबै तहका पञ्चायती निकायहरू भंग हुनुपर्ने, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको उचित प्रतिनिधित्व रहेको संविधान आयोगको गठन हुनुपर्नेलगायतका ८ बुँदे माग सार्वजनिक गरे ।
जनआन्दोलनको केन्द्रमा थिए, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह । उनी चैत ३१ मा मात्रै दरबार गएका थिए । त्यही भेटमा राजा वीरेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए तर उनले अस्वीकार गरे । बरु आफू नयाँ सरकारको अभिभावकको भूमिकामा रहने भन्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखे ।
नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न २०४७ वैशाख २ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री चन्द, कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भयो । खबरदारीका लागि हजारौंले बैठक स्थललाई घेरे । रातभर भएको बैठकमा सहमति नभएपछि वैशाख ३ को बिहान प्रधानमन्त्री चन्दले दरबार पुगेर राजासमक्ष राजीनामा दिए । केहीबेरपछि नै राजा वीरेन्द्रले संविधानका केही धाराहरू खारेज गरे । ‘यही घोषणाद्वारा निलम्बन गरी राष्ट्रिय पञ्चायत, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र वर्गीय संगठनहरूसमेत विघटन गरिबक्सेका छौं,’ राजाले भनेका थिए ।
वैशाख ४ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईका साथ गणेशमान सिंह राजदरबार पुगे । त्यहीँ भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र कुन पक्षको कति सहभागिता रहनेलगायतको अन्तिम सहमति भयो । जसअनुसार, वैशाख ६ मा भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका ४, संयुक्त वाममोर्चाका ३, राजदरबारका २ र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट २ जना प्रतिनिधि थिए ।
(विभिन्न पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको सहयोगमा)
०००
जनआन्दोलन २०४६ का सहिदहरू
राम थापा, वरडाँडा, मोरङ
रामनारायण यादव, जदुकुहा, धनुषा
जानकीदेवी यादव, जदुकुहा, धनुषा
सोनावतीदेवी यादव, जदुकुहा, धनुषा
मुनेश्वरी यादव, जदुकुहा, धनुषा
उदयशंकर मण्डल, जदुकुहा, धनुषा
रामविलास ठाकुर, खट्टा पिपराडी, बबई, महोत्तरी
गणेश पौडेल, गीतानगर, चितवन
राजेश बानियाँ, गोरखा (घटनास्थल–नारायणगढ)
बलराम कँडेल, वीरेन्द्रनगर, चितवन
नारायणप्रसाद दाहाल, मादी गर्दी, वनकट्टा, चितवन
हरिभक्त भुजू, तेखाटोल, भक्तपुर
कृष्णराम दुवाल, गोलमढी, भक्तपुर
निर्मलकुमार शाक्य, गोलमढी, भक्तपुर
राजकुमार सुवाल, व्यासी, भक्तपुर
रत्नकाजी साई (ज्ञानबहादुर साई), सुन्धारा, ललितपुर
सागरसिंह महर्जन, टेंगलबहाल, ललितपुर
टंकप्रसाद आचार्य, दाङबाङ, प्यूठान
हीराकाजी महर्जन, पालीफल, कीर्तिपुर, काठमाडौं
लनबहादुर महर्जन, पालीफल, कीर्तिपुर, काठमाडौं
विजय महर्जन, लायक, कीर्तिपुर, काठमाडौं
राजमान माली, कीर्तिपुर, काठमाडौं
कुमार उदास, बानेश्वर, काठमाडौं
लालबहादुर बम, राम शिखर झाला, कैलाली
पम्फादेवी साई, मदनपुर, नुवाकोट (घटनास्थल– काठमाडौं)
निर्गुण स्थापित, यट्खा, काठमाडौं
सुरज शाक्य, चिबहाल, बटु, काठमाडौं
सोभियतमान शाक्य, ओमबहाल, काठमाडौं
बुद्धिनाथ खनाल, खनालथोक, काभ्रे
गोपी महर्जन, भीमसेनस्थान, काठमाडौं
कान्छाबहादुर तामाङ (ब्लोन), भारदेउ, ललितपुर
महेश श्रेष्ठ, कालीमाटी, काठमाडौं
ज्ञानीशोभा बज्राचार्य, साँखु, काठमाडौं
सानुराजा नकर्मी, कम्लिह, ललितपुर
पुष्परत्न शाक्य, क्वाठडौं, नागपोखरी, भक्तपुर
राजन रायमाझी, सल्ले मैदान, नुवाकोट (घटनास्थल काठमाडौं)
कृष्णप्रसाद पौडेल, ढोरफिर्दी, तनहुँ
सूर्यप्रसाद घिमिरे, चापाकोट, स्याङ्जा
नवराज थापा, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं
दिलीपकुमार श्रेष्ठ, भैरवस्थान, पाल्पा (घटनास्थल– नवलपरासी)
रिचर्ड हेनरी, बेलियम (ब्रिटिस नागरिक)
(स्रोतः जनआन्दोलन : २०४६/घनेन्द्रपुरुष ढकाल)
