मान्छेको आदिम जीवन पद्धति र विकासक्रमको कथा सुनाउँछ, लेखक रामराज रेग्मीको किताब ‘नेपालको अर्थ–राजनीति’ ले । किताबले नेपाली इतिहासको अर्थ–राजनीतिक परिवेशलाई मिहिन खोजी, विमर्श र बहसको विषय बनाएको छ ।

किताब भन्छ– भूमि प्रमुख उत्पादनको साधन भएकाले सत्ताको केन्द्रमा रहेकाले प्रजातीय साझा–भूमिलाई राज्यको सम्पत्तिमा बदलियो र आफ्ना नातागोता, भारदार, मन्त्री, सैनिक अधिकारी, पुरोहित आदिलाई वितरण गरियो ।

त्यसपछि नै नेपाली समाजमा भूस्वामित्व प्राप्त गर्ने भूमिपति र भूमिहीन किसानबीच शोषणामा आधारित उत्पादन सम्बन्धको विकास भयो । यसरी किताबले नेपालमा अनेकन कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, त्यसको अर्थ–राजनीति र ऐतिहासिक पक्षमाथि गम्भीर विमर्श गर्छ । 

किताबको विशेषता के भने यसले इतिहासका खण्डहरूमा कृषि उत्पादन, जमिन र किसानबीचको सम्बन्ध, जमिनको निजीकरण, राज्यहरूको स्थापनापछि हिजोको सामूहिक उत्पादन सम्बन्ध बुझाउँछ । मानवको आदिम उत्पादन शैलीदेखि नवऔपनिवेशिक प्राक्–पुँजीवादी उत्पादनसम्मका विषयमा पुस्तकले मिहिन विश्लेषण प्रस्तुत गर्छ । 

समाजशास्त्री र इतिहासकारहरू भन्छन्, ‘नेपाल सुरुमा त्यसै फालिएको भूमि थियो र बसाइँ–सराइका क्रममा बाहिरबाट आएका आप्रवासीले नै यहाँ खेतीपाती, पशुपालन आदि आर्थिक गतिविधिको थालनी गरेका हुन् ।’ सायद त्यसपछि क्रमशः समाज र राज्यको रूप विकसित भई अहिलेको सिंगो नेपाल स्वरूप बनेको हो । यो एककोणीय व्याख्या छ इतिहासकार र समाजशास्त्रीको । रेग्मीको यो पुस्तकले मानवको आदिम साम्यवादी उत्पादन सम्बन्धदेखि अहिलेको आधुनिकीकरणको कृषि उत्पादन परिवेश र समाजकै व्याख्या बढी गर्छ । 

प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री मार्क्सका अनुसार, आदिम साम्यवादी उत्पादन पद्धतिबाट अतिरिक्त उत्पादन हुन सक्ने अवस्था थिएन । जे–जति उत्पादन गरिन्थ्यो, त्यो केवल जीविका धान्न गरिन्थ्यो । फलाम, तामा आदिका खानीहरू भेटिएपछि धाउ गलाउने भट्टा र आरनको प्रविधि विकास भए ।

र, विभिन्न भाँडाकुँडा, हातहतियार आदि कृषि औजार बनाउन थालिएपछि परम्परागत उत्पादन पद्धतिले फड्को मार्‍यो । काठको हलोमा फलामको फाली जोडिएपछि र फलामका कुटा, कोदाला वा धातुबाट निर्मित हातहतियार प्रयोग हुन थालेपछि खेतीपाती घुमन्ते–खेती र सामान्य पशुपालनबाट एक तह माथि उठ्यो । 

मानवले नै प्रकृतिमा भएका जीवित प्राणीमध्ये अलि बढी जिम्मेवारी र स्वतन्त्रता पाएको छ । पुस्तकमा रेग्मी लेख्छन्, ‘मानव प्रजातिको अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण खेत, बारी, वन–जंगल, खोलानाला, खानी, पशु–चरन आदि प्रजातिका सामूहिक सम्पत्ति बने ।

त्यसकारण प्रत्येक प्रजातिका मानिसबीचको उत्पादन सम्बन्ध वर्गमा आधारित थिएन । नाता कुटुम्बबाट बनेको प्रजातीय उत्पादन सम्बन्ध वर्गमा आधारित थियो । सम्पत्ति सम्बन्ध साझा स्वामित्वमा आधारित थियो । उतिबेला साझा स्वामित्व भएका भूमिमा जंगल फाँडी भूमिलाई खेतीयोग्य बनाउने र गहुँ, जौ, फापर आदिको खेती गर्न थालियो । यो सुरुवाती अवस्था हो ।’

मोर्गन र एंगेल्सले भनेका छन्, कृषि युगको विकासले नै राज्य सत्तालाई जन्माएको हो । पुस्तकमा रेग्मी यस सम्बन्धमा थप चर्चा गर्छन्– विभिन्न प्रजाति अस्तित्वमा आएपछि एउटा निश्चित प्रजातिले आफू बसोबास गरेको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न र अन्य जातिको आक्रमणबाट आफ्नो वंश र बासस्थानको रक्षाका लागि ‘राज्य सत्ता’ लाई जन्म दियो । उतिबेला त्यसलाई प्रजातीय मुख्यौली वा प्रजातीय गणतन्त्र भनिन्थ्यो । आज हामी ‘देश’ वा ‘मुलुक’ वा ‘राज्य’ भन्छौं ।

पहिले किसान, व्यापारी र दासहरू गरी प्रजातीय गणराज्यहरूमा कुलीन वर्ग चार वर्गमा विभाजित थिए । कुलीनहरूले आफू शासक (राजा) हुने वा अरूलाई राजा चुन्ने अधिकारको उपभोग गर्थे तर किसान, व्यापारी र दासहरूलाई चुन्ने–चुनिने अधिकार थिएन । कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, प्रजातीय उत्पादन पद्धति कुनै धन–सम्पत्ति जम्मा गर्ने नभएर जीविकोमुखी वंश धान्ने उद्देश्यमा सीमित थियो ।

नेपालमा प्रजातीय सामूहिक उत्पादन पद्धतिको अवसान हुनुको कारण थियो, खेतीपातीमा उन्नत प्रविधि र सीपको प्रयोग । जब किसानहरूले आफ्नो उपभोगका लागि आवश्यक हुनेभन्दा बढी उत्पादन गर्न थाले तब उनीहरूलाई आफैंसँग बढी जमिन राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भोक जाग्यो । किनकि सामूहिक उत्पादन पद्धतिमा हरेक वर्ष जमिन कुनै परिवारले मात्रै उपभोग गर्ने भन्ने निश्चित हुँदैनथ्यो । मलजल गरी सिञ्चित गरेको जमिन अरूले खेती गरी उत्पादन बढी लिन्थे । यही कारण मानिसले जमिनलाई आफ्नो निजी स्वामित्वमा राख्न थाले र बढाउँदै लगे ।

पृथ्वीनारायण शाहले थालेको राज्य विस्तारको अवधिसम्म नेपालका धेरै गाउँमा खोरिया फँडानी गरी घुम्ती खेती गर्ने सामूहिक प्रजातीय उत्पादन पद्धति थियो । शाहको एकीकृत राज्य–कार्य स्थापित भएपछि धेरै सामूहिक भूमिलाई रैकरमा परिणत गरी प्रत्येक किसान परिवारलाई परिवार संख्या हेरी खेती गर्न जग्गाको पुनर्वितरण गरी तिरो उठाउने प्रचलन स्थापित गरिएको थियो । जग्गाको तिरो उठाउने चलन यद्यपि छ, जसलाई अहिले ‘मालपोत उठाउने’ भनिन्छ ।

भुइँ तहमा रहेका किसान, मजदुर र भूमिहीन श्रमिक सधैं अन्याय, उत्पीडन, छटपटाहट र थिचोमिचोमा रहँदै आए र विभिन्न चरणमा किसान आन्दोलन उठ्दै आएको इतिहास छ । पुस्तकमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका किसान आन्दोलनको संक्षिप्त रूप छन् । 

पहिले राज्य र उत्पादक किसानबीच सोझो सम्बन्ध कायम भयो । राज्यले किसानबाट जमिन उपभोग गरेबापत उत्पादनको एक हिस्सा लगानका रूपमा लिन्थ्यो र त्यसलाई सेना, पुरोहित, कर्मचारी, ज्योतिषी, वैद्य आदिका निम्ति खर्च गर्थ्यो । किसानले राज्यलाई केही पोत बुझाएर उत्पादनको ठूलो हिस्सा आफ्ना लागि राख्न पाउँथे । तर, जमिनमा जब सामान्तवाद हावी हुन थाल्यो अनि किसान र श्रमिकको राज्यसँगको सिधा सम्पर्क टुट्यो अनि किसान–मजदुर पीडित हुन पुगे । 

राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवधिमा लिच्छवि राजाहरूले राज्यको भूमि निजी सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्दै त्यसलाई आफ्नो पारिवारिक उपभोगका निम्ति राखे । केही राजकाज सञ्चालनका लागि उत्पादक स्वतन्त्र किसानबाट पोत सङ्कलन गर्ने गरी राज्यकै मातहतमा राखे र अधिकांश भूमि आफ्ना उत्तराधिकारी, नातेदार, ब्राह्मण, पुरोहित, अमात्य (प्रमुख सल्लाहार), महाप्रतिहार 

(अङ्गरक्षक), सर्वदण्डनायक (सुरक्षा अधिकारी), महाबलाध्यक्ष (सेना प्रमुख) र धार्मिक संस्थाहरूलाई अनुदान थिए । राजा वसन्तदेवले आफ्नी बहिनी जयासुन्दरीलाई एउटा गाउँ नै बिर्ता दिएको अभिलेख भेटिएको छ । 

रेग्मी लेख्छन्, नेपालको सामन्तवादी समाजमा किसानहरूको अतिरिक्त उत्पादन कुत र करका रूपमा हडप्नुका साथै सामन्त, भूमिपति र राज्यले तिनीहरूलाई बिनापारिश्रमिक अनेकौं काममा लगाई श्रमको शोषण गर्थे । दास प्रथा, बाँधा प्रथा र झारा प्रथा सामन्तवादको सम्पूर्ण कालखण्डका श्रम शोषणको रूप हुन् । सामन्तकालीन नेपाली समाज वर्गीय र शोषणयुक्त भएकाले यो अन्तरविरोधले भरिपूर्ण थियो । 

पुस्तकमा नेपाली परिवेशको कृषि, उत्पादन पद्धति, किसान, श्रमिक वर्ग र राज्यभित्रको विभिन्न वर्ग र कालखण्डको चर्चा बढी गरिएको छ । नेपालको इतिहास, वर्गचरित्र, यसको परिवेश र सम्बन्धबारे बुझ्न किताब सहयोगी हुनेछ ।