२०४३ वैशाख २९ मा हुँदै गरेको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको अन्तिम तयारी चलिरहेको थियो । उम्मेदवारहरू मतदाताकहाँ पुगेर आफ्नो पक्षमा प्रचार गरिरहेका थिए । सुरक्षा निकाय सुरक्षा रणनीति बनाउँदै थिए । अर्थात् निर्वाचनको माहोलले वैशाखको गर्मीलाई थप तापमान बनाउन भूमिका खेलिरहेको थियो ।

उता मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको तत्कालीन ‘नेकपा मशाल’ भने यही माहोललाई आफ्नो बुताले भ्याएसम्म बिथोल्न चाहन्थ्यो । उम्मेदवार र मतदातामा स्वयंको सुरक्षाप्रति अविश्वास उब्जाउन चाहन्थ्यो । पञ्चायती सरकारप्रति आफ्नो प्रतिरोध दर्ज गराउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उसले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने योजना अख्तियार गर्‍यो । सोहीअनुसार, वैशाख १४ गते राति (१५ गते बिहान) काठमाडौंका केही प्रहरी बिटमाथि आक्रमण गरियो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सेक्टर काण्डका रूपमा चिनिने त्यो आक्रमणले निर्वाचनलाई खासै प्रभाव पारेन । बरु पार्टीमा उथलपुथल ल्याइदियो । र, अन्ततः नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने नयाँ पात्रको उदयमा सहायकसिद्ध भयो । ती नयाँ पात्र हुन्– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । त्यतिबेला उनी ‘विश्वास’ उपनामले चिनिन्थे ।

मनमोहन अधिकारी तथा मोहनविक्रम सिंहलगायतले २०२८ सालमा गठन गरेको केन्द्रीय न्युक्लियससँग नेकपा मशालको पृष्ठभूमि जोडिन्छ । पञ्चायती शासन सुरु भएसँगै जेल परेका नेताहरू छुट्दै गएपछि छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेतालाई एकीकृत गरेर न्युक्लियस गठन गरिएको थियो । तर, त्यो पार्टीमा मतभेद सिर्जना भएपछि सिंह पक्षका नेताहरूले २०३१ सालमा भारतको बनारसमा नेकपाको चौथो महाधिवेशन गरेर नेकपा (चौथो महाधिवेशन) अर्थात् नेकपा चौम गठन गरे । सिंहको नेतृत्व (सचिव) मा गठन भएको त्यो पार्टी ३० को दशकको चर्चित र सशक्त पार्टीको रूपमा सक्रिय थियो ।

चौम पनि लामो समय एकीकृत रहन सकेन । त्यहाँभित्र सिंह र निर्मल लामाबीच सुरुवातदेखि नै विवाद हुन थाल्यो । कारबाही र निष्कासनका शृंखला चलिरहे । अन्ततः सिंहकै नेतृत्वमा चौम विभाजन भयो । उनले २०४० कात्तिकमा गोरखपुरमा नेकपा मशाल गठन गरे । त्यो पार्टी मोटो मशालका नामले चर्चामा 

रह्यो । मशालले २०४१ मंसिरमा भारतको अयोध्यामा आयोजना गरेको पाँचौं महाधिवेशनबाट मोहन वैद्य किरणलाई पार्टी नेतृत्वमा चयन गर्‍यो । सिंहले भने २०४२ चैतमा भारतको गोरखपुरमा ‘चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरेर आफ्नै नेतृत्वमा ‘नेकपा मसाल’ नामक नयाँ पार्टी गठन गरे । त्यो पार्टी पातलो मसालका नाममा चर्चामा रह्यो ।

यसैबीच २०४३ वैशाख २९ गते राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन आयोजना गरिएको थियो । किरण नेतृत्वको नेकपा मशालले त्यसलाई ‘एक्सनका कार्यक्रमसहित सक्रिय बहिष्कार गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । पार्टीले लिएको नीतिअनुसार प्रहरी सेक्टर/बिटमा आक्रमणको योजना तत्कालीन बागमती ब्युरोले बनाएको थियो, जसको इन्चार्ज थिए– देव गुरुङ । त्यतिबेला केन्द्रभन्दा तलको पार्टी संरचना नै अञ्चल ब्युरो थियो । ब्युरोले आफू मातहतका जिल्लामा आन्दोलन लैजाने, कार्यक्रम दिने, संगठनको विकास गर्ने, प्रशिक्षण चलाउने जस्ता काम गर्थ्यो ।

पार्टीले सशक्त र प्रभावकारी ढंगले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेकाले गुरुङले त्यसमै केन्द्रित भएर प्रहरी बिटमाथि आक्रमण गरिएको बताए । ‘पार्टी महामन्त्री किरणसँगको परामर्शपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो’, उनले भने । प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्नुभन्दा एक हप्ता जस्तो अघि पार्टीका मजदुर संगठनका अध्यक्ष दिनेश शर्माको महाबौद्धस्थित कोठामा बसेको बैठकबाट योजना तय गरिएको थियो । यद्यपि, त्यस्तो योजनाप्रति पार्टीभित्रैबाट असहमति पनि व्यक्त भएको थियो ।

निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय नै भए पनि त्यसका अनेकौं रूप हुन सक्थे । तर, सुरुमै प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्ने जस्तो उच्चरूप अँगाल्न थालिएको थियो । त्यस्तो आक्रमणले राज्यको सम्पत्तिमा उत्पातै ठूलो क्षति पुर्‍याउने नभए पनि त्यो राज्यसत्ताको एउटा अंगमाथिको प्रहार भने हुन्थ्यो । राज्यले प्रतिवाद गर्थ्यो । त्यसैले यति ठूलो योजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसपछिका थप सशक्त योजनाबारे पार्टीमा प्रश्न उठेको थियो । तर, त्यस्ता योजनाको निरन्तरता नभएको बताइयो ।

महाबौद्धको बैठकमा गुरुङले प्रहरी बिटमाथि आक्रमण गर्ने योजना ल्याएको र त्यो पार्टीको निर्देशन भएको बताएपछि गुरुङ र आफूबीचको मतान्तर भएको शर्माले स्मरण गरे । ‘उहाँ (गुरुङ) ले प्रस्ताव राखेपछि मैले सुरुवातमा प्रचारात्मक काम गर्दै जाने र त्यसपछि मात्रै उच्चरूपका कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनें । एकैपटक प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भनेको उच्चस्तरको कारबाही हो । हामी आक्रमण गर्न डराएका होइनौं । हामी गर्छौं । तर, त्यसपछि अझै ठूल्ठूला फौजी कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यो पनि छ भने ठीकै छ । नत्र यो कारबाही प्रत्युत्पादक हुन्छ’, झन्डै चार दशकअघिको सवाल–सवाल शर्माले सम्झिए, ‘त्यसपछि उहाँले ‘तपाईंले अतिरञ्जित तरिकाले नसोध्नुस्’ भन्नुभयो ।’

यस्ता आक्रमणलाई निरन्तरता नदिने हो भने प्रत्युत्पादक हुने तर्क आफूले पनि राखेको त्यतिबेला मजदुर फाँटमै रहेका अहिलेका राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीले पनि बताए । आफूले यानप्रसाद गौतम (आलोक) सँग पनि तर्कवितर्क गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, योजनाप्रति सहमत वा असहमत सबै पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भए ।

त्यतिबेला काठमाडौंका प्रमुख ठाउँहरूमा एक जना प्रहरी मात्रै उभिएर ड्युटी बस्न मिल्ने गरी बिट बनाइएका थिए । त्यहाँ रातभर एक जना प्रहरी बस्थे । त्यस्ता बिटमा क्षति पुर्‍याउने पार्टीको तयारी थियो । फलामले बनाइएका बिट भएकाले उल्लेखनीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने अवस्था थिएन । यद्यपि, प्रहरीलाई भगाउने र बिट पल्टाइदिने, कुच्याइदिने, झ्यालका सिसा फुटाइदिने जस्ता योजना तय गरिएको थियो ।

सहरको मुख्य ठाउँमा रहेकाले असन, इन्द्रचोक र क्षेत्रपाटीको प्रहरी बिटलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार, असनको नेतृत्व उनी स्वयंले, इन्द्रचोकको नेतृत्व यानप्रसाद गौतम (आलोक उपनामले चिनिने गौतमको ‘जनयुद्ध’ का क्रममा निधन भइसकेको छ) र क्षेत्रपाटीको नेतृत्व दीपक महत (त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनको उपाध्यक्ष रहेका महत पछि कांग्रेसतिर लागे) ले नेतृत्व गर्ने टुंगो लगाइयो । अधिकारीले भने सुन्धाराको प्रहरी बिटमा पनि आक्रमण भएको र त्यसको नेतृत्व तोयानाथ थपलियाले गरेको बताए । प्रत्येकको टिममा ६/७ जना सदस्य थिए । यस्तो टिममा मजदुर र विद्यार्थी संगठनमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता छानिएका थिए । यद्यपि, योजनाको खुलासा हुने डरले छानिएका व्यक्तिबारे सुरुवातमा एकअर्कालाई जानकारी दिइएन । अन्तिम तयारीमा मात्रै टिमका सदस्यबारे एकअर्कालाई जानकारी दिइयो ।

१४ गते राति (१५ गते बिहान ४ बजे) आक्रमण गर्ने टुंगो लागेपछि पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइयो । हातहतियार नभए पनि घरेलु हतियार, ढुंगा, लौरो संकलन गरियो ।

सडकमा राति कुकुर भुक्थे र हिँडडुल गर्न असहज हुन्थ्यो । आक्रमणमा जाँदा पनि कुकुर भुकेर होहल्ला होला र योजनामा अवरोध आउला भनेर आफूहरूले तीन–चार दिन अघिदेखि नै कुकुरलाई बिहानीपख पाउरोटी दिन थालेको र हिँड्दा नभुक्न अभ्यस्त बनाएको अधिकारी बताउँछन् । एउटा टिममा रहेका सदस्यहरू १४ गते राति एउटै कोठामा बसे । बिहान ४ बजे एकैसाथ आक्रमण गर्ने योजना भएकाले सोहीअनुसार कोठाबाट निस्किए । असन आक्रमण गर्ने समूहमा रहेका अधिकारीले सम्झिए– ‘पूजा गर्न जानेहरूको सामान्य चलहपहल सुरु भइसकेको थियो । तर, उनीहरूले अत्तोपत्तो पाएनन् । हामी पुलिस बिटमा पुग्यौं । हामीले त्यहाँ रहेको पुलिसलाई भाग्न भन्यौं । नभाग्ने हो भने सिद्धिन्छस् भन्यौं । हाम्रो हातमा लाठीलगायतका सामग्री देखेपछि ऊ डरायो । र, बिटबाट निस्किएर भोटाहिटीतर्फ भाग्यो । त्यसपछि हामीले बिट लडाइदियौं ।’

आक्रमणकारीले ‘पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद’, ‘राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन बहिष्कार गरौं’, ‘मजदुर एकता जिन्दावाद’, ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’, ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद’, ‘नेकपा मशाल जिन्दावाद’ जस्ता नारा लगाए । ‘बहिष्कार सफल पारौं’ शीर्षकमा ‘निर्वाचनमा भोट नहालौं’ भन्ने जस्ता आह्वान गरिएका पर्चा पनि छरे । प्रहरीलाई क्षति नपुर्‍याउने त नीति नै थियो, त्यसैले घटनामा राज्य र पार्टी दुवैतर्फ मानवीय क्षति भएन । आक्रमणपछि सबै समूहका सबै सदस्य फर्किएर राति बसेकै कोठामा पुगे, दिनभर कोठामै बसे, प्रहरीले छापा मार्न थाल्यो । 

आक्रमणपछिको प्रतिक्रिया सायद आकलन गरिएको थिएन । कुनै दीर्घकालीन रणनीतिले तय गरिएको योजना पनि थिएन । बरु राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने सन्दर्भमा बनेको आकस्मिक योजना थियो । योजनामार्फत जुन सन्देश दिन खोजिएको थियो, त्यसमा केही सफलता भने प्राप्त भयो । ‘नेकपा मशालले प्रहरीको टुकडीमै कारबाही गर्‍यो भनेपछि उम्मेदवार तथा मतदाता डराउने नै भए’, शर्माले भने, ‘भोट हाल्न जाँदा बहिष्कारवालाहरूले केही गर्छन् कि भय मतदातामा पर्‍यो ।’

मशालका कार्यकर्ता सीमित थिए । संगठनको हकहितका लागि नाराबाजी गर्ने र पर्चा, पोस्टर छर्ने व्यक्ति तिनै हुन्थे, जो पार्टी पक्षमा पनि नाराबाजी गर्थे र पर्चा–पोस्टर छर्थे । राज्य संयन्त्रको आँखामा परिचित तिनै अनुहारले रातको समयमा प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्दै उस्तै नाराबाजी गर्दै पर्चा–पोस्टर छरेका थिए । त्यसैले राज्यलाई आक्रमणकारी पहिचान गर्न कठिन भएन ।

मशालका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले धरपकड बढायो । घटना वा पार्टीसँग जोडिएका नेता–कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाइयो । परिणामतः उनीहरू भूमिगत हुन थाले । राज्यको आँखामा पार्टीनिकट विद्यार्थी र मजदुरहरू परे । केही दिनमै दीपक महत, नारायण अधिकारीलगायतका केही नेता/कार्यकर्ता त्यही क्रममा पक्राउ परे । शर्मा पनि एक वर्षपछि पक्राउ परे । सुरुवातमै राज्यको थ्रेट बढेपछि नेतृत्व–तहका ठूला नेता भूमिगत भइहाले । उनीहरू पक्राउ पर्न र यातना खप्नबाट जोगिए । सानो र कमजोर पार्टी भएकाले राज्यको दमनले पार्टी क्षतविक्षत, तितरबितर र झन् कमजोर भयो । ‘सेक्टर काण्ड’ ले पार्टीलाई पारेको तत्कालीन नकारात्मक असर त्यही थियो ।

अर्कोतर्फ पार्टीलाई फाइदा पनि पुग्यो । किनकि, फरकफरक नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सक्रिय रहिरहेका बेला आफूलाई ‘भिजिबल’ बनाउनुपर्ने बाध्यता सबैलाई थियो । कम्युनिस्ट धारतर्फ झापा आन्दोलनको जगमा उभिएको माले बलियो मानिन्थ्यो, जो नरम कम्युनिस्ट बन्ने पूर्वाभ्यासमा थियो । उसले पञ्चायत निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार नै उठाउन र समर्थन गर्न थालेको थियो । अर्कातर्फ मसिना कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफूलाई बढी क्रान्तिकारी देखाउने र बलियो बनाउने प्रयत्नमा थिए । यो धारको नेतृत्व नेकपा मशालले गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बन्यो । एक–डेढ दशकपछि नै मशालको एक पक्ष नेकपा माओवादी बन्यो र क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । आज पनि कम्युनिस्ट धारमा तत्कालीन माले (हाल नेकपा एमाले) र तत्कालीन मशाल (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) नै मुख्य दुई पार्टी मानिन्छन् ।

निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय बढी चर्चामा ल्याउन प्रहरी बिटमाथिको आक्रमणले सहयोग पुर्‍यायो । तर, त्यो एउटा अपरिपक्व निर्णय थियो । किनकि, सानो पार्टीले सीमित साधनको सहारामा केही प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्दा केही क्षणका लागि सम्बन्धित स्थानमा त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि राज्यलाई नै गलाउने गरी कुनै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सक्दैनथ्यो । कुनै दुर्गम ठाउँमा त्यस्तो आक्रमण भएको भए राज्यले प्रतिक्रिया नदेखाउन सक्थ्यो वा आक्रमणकारी सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न सक्थे । तर, त्यो आक्रमण राजधानीमै भएको थियो, जसले गर्दा राज्यले तत्कालै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो । ती प्रहरी बिटमा घातक ढंगले आक्रमण गरिएको भए पनि पार्टीले थप गर्न सक्ने केही थिएन । कमजोर आधारमा गरिएको आक्रमण पार्टीकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन पुगेको थियो ।

पार्टी सशस्त्र संघर्षको मानसिकतामा थियो । त्यसको आन्तरिक तयारी चलिरहेको थियो । प्रचण्डलगायतले बन्दुक चलाउने प्रारम्भिक प्रशिक्षण लिएका थिए । त्यसैले पार्टीभित्र बलियो र स्वीकार्य नेतृत्वको खोजी भइरहेको थियो । यहीबीच सेक्टर काण्ड घटेकाले पार्टीको लय भत्किएको थियो । राज्य दमनका कारण पार्टीको सांगठनिक शक्ति शिथिल भएको थियो । त्यसैले पार्टी संगठनलाई प्रत्युत्पादक ठहरिएको सेक्टर काण्डमा संलग्नलाई कारबाहीको माग उठिरह्यो ।

खासमा बागमती ब्युरोले प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्ने योजना पार्टीको मूल नेतृत्वलाई समेत जानकारी नदिई कार्यान्वयन गराएको थियो । त्यसैले प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बागमती ब्युरो, योजना कार्यान्वयनसँग जोडिएका पंक्ति र नैतिक जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने माग उठेको थियो । पार्टी नेतृत्वलाई जानकारीसमेत नदिई यस्ता निर्णय गर्दै जाने हो भने अराजकता निम्तिने तर्क गरिए । पार्टीभित्र तीन वर्षसम्म यो विषय उठिरह्यो ।

त्यतिबेला वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य रहेका प्रचण्डको भनाइ छ, ‘पार्टीका तर्फबाट गलत भएको भन्दै तल्ला कमिटीका दीपक महत, काका (नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, सिन्धुपाल्चोक) लगायत माथि तत्काल कारबाही भयो । तर, केन्द्रमा हरेक पटक बैठक बस्ने, छलफल हुने, निष्कर्षमा कोही पुग्न नसक्ने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो ।’ (अवतरण/शुभशंकर कँडेल/३२)

अन्ततः २०४६ कात्तिकमा चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सेक्टर काण्डलाई भूलको रूपमा स्वीकार गर्‍यो । र, त्यसमा संलग्न नेताको पदलाई एक तह घटुवा गर्‍यो । मोहन वैद्य किरण, देव गुरुङलगायतको पद घटुवामा परेको थियो । किरणले पार्टी प्रमुखका रूपमा नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए ।

प्रचण्ड सेक्टर काण्डमा कतै जोडिएका थिएनन् । किरणले उनैलाई पार्टी नेतृत्व (महामन्त्री) मा प्रस्ताव गरे । किरणको भनाइ छ, ‘युगअनुसार प्रचण्डले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने लागेको थियो । मूलभूत रूपमा प्रचण्ड र म एउटै विचारका थियौं । त्यो बेला दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादको विरोध गर्दै आएका थियौं । नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एक ठाउँमा थियौं । सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एउटै विचार थियो । त्यसैले, प्रचण्डलाई अवसर दिएको हुँ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक/२०७५ असार १६) ।

प्रचण्डलाई महामन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुअघि किरणले सीपी गजुरेल, भक्तबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई पनि महामन्त्री बन्न आग्रह गरेका, तर कोही तयार नभएको प्रचण्डको भनाइ छ । आफूले उनलाई नै महामन्त्री बनिराख्न भन्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘किरण भित्रैदेखि महामन्त्री पद बोक्न नसक्ने भएर कहाँ लगेर बिसाउने भन्नेमा पुगेका थिए । त्यही सन्दर्भमा भएको लामो छलफलमा किरणले मलाई नै महामन्त्री बनेर पार्टीलाई अघि बढाउन विशेष अनुरोध गरे ।’ (अवतरण/शुभशंकर कँडेल/३२) । 

सेक्टर काण्डमा किरणलाई कारबाही गरेर प्रचण्ड नेतृत्वमा आएको तर्क पूर्ण रूपमा सत्य नभएको बताउँछन् शर्मा, ‘युवाले नेतृत्व गरेर जाँदा पार्टी गतिशील बन्ने र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने मान्यता र मनसाय पनि किरणको थियो । तर एउटै बैठकले महामन्त्री पनि परिवर्तन गरेकाले किरणलाई कारबाही गरेर प्रचण्ड बनेको भन्ने बुझाइ बन्यो ।’

एकातिर पार्टीले सैन्य तयारी गरिरहेको थियो । अर्कोतिर पञ्चायतविरोधी आन्दोलन पनि बलियो हुँदै गइरहेको थियो । कुन बाटो हिँड्ने भन्ने दोसाँधकै बेला पार्टी नेतृत्वमा प्रचण्ड आइपुगेका थिए । उनको विश्लेषण छ, ‘म महामन्त्री हुनेबित्तिकै गम्भीर प्रश्न खडा भयो । त्यो जीवन मरणकै प्रश्न थ्यो क्या ! मैले अब सशस्त्र संघर्ष (छापामार युद्ध) सुरु गर्नेमा पार्टीलाई लैजाने कि संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर अहिलेलाई सशस्त्र संघर्ष थाती राख्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो ।’ (अवतरण/शुभशंकर कँडेल/३३) । सशस्त्र संघर्षको पहिलो तयारी स्थगित भयो । २०४६ मा पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलन सफल भयो । पार्टीले संसद्लाई पनि उपयोग गर्ने निर्णय लियो । तर, पछि पुनः सशस्त्र संघर्षकै बाटो समात्यो ।

नेतृत्वको रूपमा प्रचण्डले सेक्टर काण्डबाट केही पाठ सिके । लेखक सुधीर शर्माको विश्लेषण छ, ‘प्रचण्डले सेक्टर काण्डको कमजोरी राम्रोसँग पहिल्याइसकेका थिए । त्यो हमला सहर, अझ राजधानीमै गरिएकाले सरकार तुरुन्तै निर्णायक दमनमा उत्रेको थियो । सशस्त्र संघर्षको सुरुवात सहरबाट होइन, गाउँबाट गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यतालाई त्यो घटनाले अझ दह्रो बनायो । चीनमा माओले ग्रामीण क्षेत्रबाट थालेको दीर्घकालीन जनयुद्धले त्यही सिकाएको थियो ।’ (प्रयोगशाला/सुधीर शर्मा/२८) ।

सेक्टर काण्डबाट प्रचण्डले मात्रै होइन, आक्रमणमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई पनि फाइदै पुग्यो । उनीहरूले ‘जनयुद्ध’ पूर्वतयारीको अनुभव लिन पाए । अधिकारी भन्छन्, ‘छापामार युद्धका विषयसँग पूर्वअनुभव थिएन । सेक्टर काण्डले थोरै भए पनि अनुभव दियो । हामी ‘एक्स्पोज’ भइसकेका कार्यकर्ताले प्रहरीलाई छक्याउन सकेको अनुभवले हामीमा मनोबल बढायो । त्यतिबेला केही ढिलाइ भएको भए वा एक ठाउँमा कारबाही भइसक्दा पनि अन्यत्र नभएको भए क्षति हुन सक्थ्यो । तर, कारबाहीमा गएको टिम काम सम्पन्न गरेर सर्लक्कै फर्किन सक्यो । त्यो अनुभव जनयुद्धमा काम लाग्यो ।’

सेक्टर काण्डबाट पार्टीको नेतृत्वमा उदाएका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लगे । २०४६ सालमा पार्टी नेतृत्वमा आइसकेपछि उनले नेकपा मशाल, नेकपा चौम र सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकता प्रक्रिया अघि बढाए, जसअनुसार नेकपा एकता केन्द्र गठन भयो । पछि मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको पार्टीमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईहरू पनि मिसिए । त्यो पार्टी दीर्घकालीन ‘जनयुद्ध’ तर्फ अघि बढ्दै थियो, जसले पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेको थियो । परिणामतः प्रचण्ड लगायतका ‘जनयुद्ध’ पक्षधर नेताहरूले २०५१ सालमा पार्टी पुनर्गठन गर्दै नेकपा माओवादीका नाममा अघि बढे । त्यसलाई महामन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले नै नेतृत्व गरे । सोही पार्टीले २०५२ फागुनदेखि जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । त्यस क्रममै पार्टीको नेतृत्वमा महामन्त्री हुने व्यवस्था बदलेर अध्यक्ष हुने बनाइयो । प्रचण्ड नै अध्यक्ष बनाइए ।