कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

नेपाली संघीयता, उमेर : २६०० वर्ष

१४औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालमा केन्द्र र स्वायत्त प्रदेश प्रणालीको अभ्यास कायमै थियो । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारपछि शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यले प्रादेशिक र स्थानीय स्वशासनहरु सम्पूर्णतः नामेट गरिदियो । र, एकात्मक केन्द्रीयता हावी भयो ।
संघीयता र राजतन्त्र परस्पर विरोधी व्यवस्था हुन् उहिल्यैदेखि । जबजब राजतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसले संघीयता मासिछाड्छ ।
भोगीराज चाम्लिङ

कथरी बुद्धिजीवी, पार्टी र नेताहरूलाई अझै लाग्छ– संघीयता आयातित सवाल हो । यो मत अहिले मुखर हुन खोज्दै छ । पछिल्लो अभिव्यक्ति हो ‘संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह’ गर्ने रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव ! खास कुरा के भने पृथ्वीनारायण शाहपछि मात्रै नेपाली मौलिकतायुक्त संघीय अभ्यास टुटेको हो । बहुदलीय व्यवस्थाजस्तै संघीयता पनि अहिले पुनःस्थापित भएको हो । लोकतन्त्र पुनःस्थापित हुन ३० वर्ष लाग्यो, संघीयता पुनःस्थापित हुन त्यस्तै दुई सय पचास वर्ष ।

नेपाली संघीयता, उमेर : २६०० वर्ष

नेपालमा संघीयताको कुरा गर्दा हामी वृज्जि संघको इतिहाससम्म पुग्नैपर्छ । निश्चय नै तत्कालीन अवस्थामा त्यो भूभाग नेपाल राज्यभित्र पर्दैनथ्यो । तर, वृज्जि संघका विदेह (मिथिला) र कोसलजस्ता गणराज्यका केही भूभाग र केन्द्र (राजधानी) अहिले नेपालभित्रै पर्ने भएकाले हाम्रो संघीयताको इतिहास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यस हिसाबले नेपालमा संघीयता लगभग २६०० वर्ष पुरानो देखिन्छ ।

त्यसबखत वृज्जि संघअन्तर्गत ८ गणराज्य संगठित थिए । ती कुन–कुन थिए भन्नेबारे मतैक्यता नभए पनि विदेह, कोसल र लिच्छवि गणराज्य त्यसअन्तर्गत पर्थ्यो भन्ने विषयमा खास विवाद छैन । वृज्जि संघ भनेको चाहिँ कन्फेडेरेसन (महासंघ) थियो । गणराज्यहरू वृज्जि संघमा रहिरहन पनि सक्थे, अलग हुन पनि । राजतन्त्रीय अधिराज्यहरूको वर्चस्व रोक्नका लागि वृज्जि संघ एउटा अचुक राजनीतिक अभ्यास थियो । त्यही भएकाले कौटिल्यले ‘अर्थशास्त्र’ मा भनेका हुन्– ‘संघराज्यलाई जित्न उनीहरूलाई फुटाइदिनुपर्छ ।’ नभन्दै वृज्जि संघ रहेसम्म राजतन्त्रीय अधिराज्यहरूको वर्चस्व असम्भव भएकाले यसको विघटन राजतन्त्रीय राजा अजात–शत्रुको हमलाबाट भयो । त्यसैले संघीयता र राजतन्त्र परस्पर विरोधी व्यवस्था हुन् उहिल्यैदेखि । जबजब राजतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसले संघीयता मासिछाड्छ ।

त्यसो भए नेपालमा राजतन्त्रकाल (लिच्छवि–मल्ल–सेन) मा कसरी संघीयता लागू भयो त ? तीन अवस्थामा भयो– एक, नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि अभ्यास हुँदै आएको स्वायत्तता । दुई, लिच्छविहरूले वृज्जि संघमा छँदाकै बखत संघीयता अभ्यास गरेर त्यसको गुण र सामर्थ्य थाहा पाएकाले नेपालमा पुनः प्रयोग गरे । तीन, लिच्छविहरूले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बाध्यात्मक उपायका रूपमा पनि स्वायत्तता प्रदान गरे । चार, चाहना नै भए पनि लिच्छविहरूको विरासतमा प्राप्त स्वायत्त प्रदेशहरूलाई केन्द्रको प्रत्यक्ष शासनअन्तर्गत ल्याउने सामर्थ्य मध्यकालीन केन्द्रीय सत्तामा थिएन ।

...

किरातकालीन नेपालमा संघीयता थियो कि थिएन ? यसै भन्न सकिन्न । नेपालको सिमानाचाहिँ लगभग अहिलेकै बराबर थियो ।

किरातकालमा वृज्जि संघका विदेह (मिथिला) तथा कोसलसँग, त्यस्तै शाक्य गणराज्यसँग नेपालको सिमाना जोडिएको थियो ।

संस्कृतग्रन्थ ‘अथर्व परिशिष्ट’ मा ६ ‘महादेश’ हरूको नाम यसरी दिइएको छ– नेपाल, कामरूप (आसाम), विदेह (मिथिला), उदुम्बर, अवन्ती (उज्जैन) र केकय । इसापूर्व चौथो शताब्दीताकाको मानिने कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ मा पनि राम्रा ऊन र ऊनका कपडा पाइने तथा भारतसँग व्यापार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको उल्लेख छ । यसले किरातकालमै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अझ इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल (नेपालनिरुक्त, २०४०) त बुद्धभन्दा अगाडि नै नेपालको सिमाना अहिलेकै हाराहारी थियो भन्ने मान्यता राख्छन् । अर्थात्, किरातकालमै नेपालको सिमाना हालको बराबर थियो ।

लिच्छविकालमा नेपाल लगभग अहिलेकै बराबर थियो भन्ने थुप्रै प्रामाणिक स्रोतहरू उपलब्ध छन् । जस्तो कि मानदेवको चर्चित चाँगुनारायण अभिलेख (विसं ५२१) बाट नेपालको सिमाना कम्तीमा पूर्वमा कोसीप्रश्रवणक्षेत्र र पश्चिममा गण्डकीप्रश्रवणक्षेत्रसम्म फैलिएको थियो (धनवज्र वज्राचार्य, लिच्छविकालका अभिलेख, २०३०) भन्ने थाहा हुन्छ । अझ समुद्रगुप्तको प्रयाग स्तम्भलेखबाट प्रस्टै थाहा हुन्छ– कुमाउँदेखि पूर्वपट्टि, आसामदेखि पश्चिमपट्टिको भाग नेपाल हो । त्यो भनेको हालकै नेपालबराबर हो ।

सातौं शताब्दीका चिनियाँ यात्री ह्वेन साङको यात्रावर्णनमा पनि नेपालको घेरा ४०० ली र राजधानीको घेरा २० ली रहेको उल्लेख छ (बुद्धिस्थ रिकर्ड्स् अफ् द वेस्टर्न वर्ल्ड, सन् १८८४) । त्यो भनेको पनि लगभग अहिलेकै नेपालबराबर क्षेत्रफल हो ।

त्यस्तै पूर्वमा दोलखा, मूलकोटसम्म र पश्चिममा गोरखासम्म लिच्छवि अभिलेख पाइएका छन् । पश्चिम बागलुङमा मानाङ्क मुद्रा नै फेला परेको छ । जुम्ला लामाथाडा गुफामा पछिल्लो चरणको लिच्छविलिपि कुँदिएको माटाको चैत्य भेटिएको छ (लिच्छविकालका अभिलेख, २०३०) । यसले लिच्छविकालमा कर्णाली क्षेत्र नेपालकै भू–भागभित्र पर्थ्यो भन्ने देखिन्छ । नेपालको यो विस्तृत भूगोल निर्माणमा मूलतः किरातहरूको योगदान थियो भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन । लिच्छवि शासन सर्लक्कै त्यही जगमा खडा भएको हो ।

त्यसबखतको असुविधालाई ध्यानमा राखेर विचार गर्ने हो भने विकट भूगोललाई पक्कै पनि किरातहरूले केन्द्र (काठमाडौं) बाटै नियन्त्रण र सञ्चालन गरेका थिए भनेर अनुमान गर्न गाह्रै पर्छ । बरु किरातहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्व स्वीकार गर्दै उपत्यकाबाहिरका गणराज्यीय प्रदेशहरूले केन्द्रसँग लचिलो सम्बन्ध कायम गरेको हुनुपर्छ । कसरी त्यसो भन्न सकिन्छ भने नेपालबाट चिराइतो, ऊनी र ऊनीका कपडाहरू भारततिर बिक्री हुन्थ्यो । ती सम्भवतः काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आउँथे । अहिले पनि चिराइतो पूर्वी पहाडमा किरातहरूको बस्तीमा उत्पादन हुन्छ । अहिले पनि ऊनी र भेडापालनमा पश्चिम नेपालका मगर–गुरुङहरू बढी संलग्न छन् । केन्द्रसँग कुनै न कुनै राजनीतिक–प्रशासनिक सम्बन्ध नभईकन ती वस्तुहरू काठमाडौं प्रवेशमा अप्ठेरो पर्नुपर्ने हो । भारततिर बिक्री गर्ने कुरा त परकै भइहाल्यो । त्यसैले पक्कै पनि किरातकालमा केन्द्र र बाहिरका गणराज्यबीच कुनै लचिलो सम्बन्ध अवश्य थियो । त्यही सम्बन्धलाई लिच्छविकालमा अझ कसिलो बनाइयो–संघात्मक प्रकृतिको !

...

संघीयताको मुटु अथवा मुटुको धड्कन, जे भने पनि स्वायत्तता हो । त्यसरी हेर्दा लिच्छविकालमा केन्द्रबाट सीधै शासन गरिने र काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर सामन्तद्वारा स्वशासित प्रदेश थिए । उपत्यकाभित्र चाहिँ स्थानीय स्वायत्ततासहितको पाञ्चाली हुन्थ्यो । यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना थियो लिच्छविकालमा ।

जस्तो कि पिता धर्मदेवको निधनपछि नाबालक मानदेव राजा हुँदा केन्द्र कमजोर भयो भन्ने ठानेर पूर्व र पश्चिमका प्रदेशका सामन्तहरूले स्वतन्त्र हुने चेष्टा गरे । पूर्वका ती सामन्तहरू शठ अर्थात् किरात थिए । किरातहरू प्राचीनकालदेखि कोसीप्रश्रवण क्षेत्रमा फैलिएका थिए । पश्चिम नेपालका सामन्तहरूचाहिँ गण्डकीपारि मल्लपुरीका थिए । यी सामन्तहरूलाई मानदेवले आक्रमण गरेर केन्द्रकै अधीनस्थ सामन्तका रूपमा कज्याए (लिच्छविकालका अभिलेख, २०३०) । ती सामन्तहरू केन्द्रीय सत्तालाई शिरोपर गरेर प्रदेशमा स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्थे, जो बेलाबेला स्वतन्त्र हैसियतको राज्य बन्न विद्रोह पनि गर्थे ।

स्थानीय तहका रूपमा लिच्छविकालमा प्रत्येक ग्राम (गाउँ) मा ‘पाञ्चाली’ नामक ‘पञ्चहरूको सभा’ खडा गरिएको थियो । लिच्छविकालका त्यस्ता केही पाञ्चालीहरू थिए– तेग्वल, यूग्वल, गीग्वल, जाज्जे, लोप्रिङ, माटिङग्राम, नरसिंह, जोल्प्रिङ ।

लिच्छवि राजा वसन्तदेवले जनतामा असन्तोष नफैलियोस् भनेर काठमाडौंको थानकोट र टिस्टुङ भेकमा स्वशासनसम्बन्धी अधिकार दिएका थिए । अंशुवर्माले यस्ता पाञ्चालीहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाएर प्रशासनिक अधिकारसमेत दिए ।

पाञ्चालीको मुख्यतः दुईवटा काम हुन्थ्यो– एक, आफ्नो इलाकाको झैंझगडा मिलाउने, मुद्दामामिला छिनी दण्ड गर्ने, स्थानीय प्रशासन चलाउने । दुई, पाञ्चालीभित्र कुलो–पानीको प्रबन्ध मिलाउने, पाटीपौवाको निर्माण र हेरचाह आदि सार्वजनिक हितका काम गर्ने । त्यस्तै मुद्दा छिन्दा उठेको रकमको ६ भागको १ भाग पाञ्चालीलाई दिइन्थ्यो । कुनै पाञ्चालीको अधीनमा साझा जग्गाजमिन पनि हुन्थ्यो ।

प्रशासनिक दृष्टिले लिच्छविकालीन बस्तीहरूमा ग्राम सबैभन्दा सानो एकाइ हो । त्योभन्दा माथि ‘तल’ हुन्थ्यो । त्योभन्दा माथि द्रङ्ग हुन्थ्यो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि यस्ता ‘तल’ हरू थिए । कतिपय तलस्वामी (तलका प्रमुख) ले प्रशासनसम्बन्धी निकै अधिकार पाएका हुन्थे । जनताले आफूलाई परेको मर्का सुनाउन तलस्वामीकहाँ गए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अंशुवर्माको पालामा त कुर्प्पासीग्राममा कुनै पनि सरकारी अधिकरण (अड्डा, अदालत) लाई प्रवेश रोक लगाइएको थियो ।

यी तथ्यहरूले लिच्छविकालमा केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि उत्तिकै अधिकारसम्पन्न थिए भन्ने देखिन्छ । इतिहासमा भएको संघीयता र स्वायत्तता अभ्यासको अब्बल नमुना हो यो ।

...

लिच्छविकालीन विषय (प्रदेश) हरूले मध्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मध्यकालमा ‘विषय’ भन्नाले केन्द्रलाई मानेर प्रादेशिक स्तरमा सामन्तहरूले शासन गर्ने राजनीतिक–प्रशासनिक अभ्यास हो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालका सात प्रदेशभन्दा पनि बढी स्वायत्त थिए ती ‘विषय’ । किनभने, केन्द्र कमजोर हुँदा ती ‘विषय’ का सामन्तहरू स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्थे ।

मध्यकालको प्रारम्भमा नेपाल टुक्राटुक्रा भएको थिएन, जतिबेला नेपालमण्डल नामले चिनिन्थ्यो । इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्य (गोपालराजवंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना, २०६६) का अनुसार, नेपालमण्डलभित्र काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका प्रदेश (विषय) हरू पनि पर्थे । कर्णालीमा खस राज्य स्थापना नहुँदासम्म यी विषय (प्रदेश) हरू अस्तित्वमा थिए ।

ती विषय (प्रदेश) हरूमध्ये एक हो जिग्लोद्गम । यो गण्डकीप्रश्रवणक्षेत्र अथवा अझ पश्चिममा पर्थ्यो भन्ने अनुमान छ ।

अर्को हो गण्डीगुल्मविषय (१२औं शताब्दी) । यो विषय (प्रदेश) को सम्बन्ध भोटसँग पनि थियो । संस्कृतकरण हुनुपहिले गण्डकी नदीलाई गण्डी भनिने हुनाले यो प्रदेश गण्डकी नदीको नजिकमा थियो भन्ने देखिन्छ । धनवज्र वज्राचार्यकै जस्तो मत रहेको छ ज्ञानमणि नेपाल (नेपालनिरूपण, २०५५) को पनि ।

अर्को हो पन्नगविषय (१३औं शताब्दी) । पश्चिम नेपालका मगरहरूमा नागपूजा गर्ने प्रचलन छ र नाग शब्दको पर्यायवाची हो पन्नग । सेन राजाहरूले मगराँत भेगमा विजय गर्दा नागहरूलाई जितेको वर्णन गरेका छन् । त्यस्तै मंग्वरसँग पन्नगको सम्बन्ध देखिएकाले यो प्रदेश पनि पश्चिम नेपालमै पर्थ्यो र मगरहरूसँग सम्बन्धित थियो भन्ने देखिन्छ ।

अर्को हो मंग्वरविषय (१२औं शताब्दी) । ‘मंग्वर’ वर्तमान मगर शब्दको पूर्वरूप हो । यो प्रदेश पनि गण्डकीप्रश्रवणक्षेत्रमा नै पर्थ्यो । धनवज्र वज्राचार्यजस्तै ज्ञानमणि नेपाल (नेपालनिरूपण, २०५५) को मतमा पनि मंग्वरविषय भनेको हालको मगराँत हो ।

अर्को हो पञ्चावतविषय (१३औं शताब्दी) । यस प्रदेशका प्रमुख थिए श्रीधरसिंह (राना) मगर । भनेपछि यो पनि पश्चिम नेपालकै प्रदेश हो ।

अर्को हो उदयपुरविषय (१२औं शताब्दी) । हालसम्म थाहा भएअनुसार, यो पूर्वी नेपालमा पर्ने उदयपुर नै हो ।

फनपिङ विषय (१४औं शताब्दी) अर्थात् फर्पिङचाहिँ केन्द्र (काठमाडौं) को सबैभन्दा नजिकको प्रदेश हो । उपत्यकाको मल्ल राज्य तीन टुक्रा भएपछि ललितपुर राज्यअर्न्तगतको एक देश बनेको थियो फर्पिङ (धनवज्र वज्राचार्य, मध्यकालका अभिलेख, २०५६) । यी तथ्य हेर्दा कम्तीमा १४औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालमा केन्द्र र स्वायत्त प्रदेश प्रणालीको अभ्यास कायमै थियो ।

उल्लिखितबाहेक मध्यकालमा वनियध्यविषय (पूर्वी नेपाल), खलंपिंविषय लगायत प्रदेश पनि थिए । यस्ता प्रदेशबारे थप अध्ययन गर्ने हो भने मध्यकालीन नेपालमा प्रचलित स्वायत्त प्रदेशमा आधारित संघीय राज्यप्रणालीबारे धेरै कुरा थाहा हुने छ ।

पूर्व किरात प्रदेशमा त १९औं शताब्दीसम्म स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यास कायम थियो । पश्चिम नेपालका सेनहरूले १६औं शताब्दीमा मोरङ राज्य, समग्र किरात प्रदेश र तराई विजय गरेपछि समयक्रममा पूर्वी नेपालमा ससाना तीन राज्य खडा भए– पल्लो किरात (लिम्बुवान), जुन विजयपुर राज्यअन्तर्गत पर्थ्यो, माझकिरात (खम्बुवान), जुन चौदण्डी राज्यअन्तर्गत पर्थ्यो र ओल्लो किरातचाहिँ मकवानपुर राज्यमा पर्थ्यो । सेनराजाहरू भावर र तराईका तलहट्टीमा बसेर शासन गर्थे भने पहाडका लागि किरातीहरूलाई नै दिवान तथा चौतरिया नियुक्त गर्थे । दिवान र चौतरियाअन्तर्गत पहाडमा दर्जनौं गढीहरूमा किरातीहरूले स्वायत्त रूपमा शासन गर्थे । ती गढीहरूका अवशेष अझै मेटिएका छैनन् । यो स्थानीय स्वायत्तताको पछिल्लो उदाहरण हो । पृथ्वीनारायण शाहपछि पनि यसप्रकारको स्थानीय स्वायत्ततालाई किपट प्रथाका रूपमा निरन्तरता दिन केन्द्र सरकार बाध्य भएको थियो ।

यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारपछि शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यले प्रादेशिक र स्थानीय स्वशासनहरू सम्पूर्णतः नामेट गरिदियो । र, एकात्मक केन्द्रीयता हावी भयो । त्यसैले, नेपाली समाज सुहाउँदो इतिहासमा सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा लामो समयसम्म अभ्यास गरिएको स्वायत्ततामा आधारित संघीयता पुनःस्थापित हुनु अनिवार्य थियो । भयो । यो कायम रहनु झन् अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×