सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ (६१.९७ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

प्राविधिक कर्मचारी अभाव, जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, लामो समय संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुनु, सरकार परिवर्तनको हल्ला, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव, इन्धनको मूल्यबृद्धिलगायत कारण बजेट खर्च कम भएको सरकारको दाबी छ।  

गत वर्ष गत वर्ष ६४.१८ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८६.२४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । त्यसभन्दा अघिका दुई वर्ष झण्डै ६५ प्रतिशतका दरले बजेट खर्च भएको थियो । त्यसका आधारमा ५ वर्षयता यो वर्ष सरकारको बजेट कम देखिएको छ ।

यस वर्ष कर्णालीमा १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने विकास बजेट (पुँजीगततर्फ) ५५.७४ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘खर्चको तुलना हेर्दा बर्षेनि विकास बजेटभन्दा तलबभत्ता, इन्धन, मर्मतलगायतमै धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विकास योजनाको स्रोत सुनिश्चिततामा ढिलाइ, अख्तियारी ढिलो जानु, ठेक्का प्रक्रियामा अलमल, प्राविधिक कर्मचारीको अभावलगायतले पनि विकास खर्च बर्षेनि घट्दै गइरहेको हो ।’

चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोडमध्ये ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख बजेटमध्ये १७ करोड ७५ लाख (२८.८६ प्रतिशत) खर्च गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९३.६७ र सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४९.२० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । गत मंसिरदेखि आन्तरिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले ७ सय ४३ योजनामा रकम विनियोजन गरेकोमा मुस्किलले एक सय योजनाको मात्र काम सकेको छ । धेरै योजना वहुवर्षीय भएकाले प्रगति नदेखिएको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले बताए । त्यस्तै झण्डै १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि करिब ७ सय योजनाको काम मात्र सकेको छ । उसले ३ अर्ब ८३ करोड बजेट पाएकोमा २ अर्ब ९१ करोड (७५.९८ प्रतिशत) बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार झण्डै २ हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा करिब २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव धेरै रहेको कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए । उनका अनुसार प्राविधिकतर्फ झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ ।  

जेनजी आन्दोलनका कारण झण्डै दुई महिना प्रदेश सरकारको कामकाज ठप्पजस्तै बन्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै  आन्दोलनको झण्डै डेढ महिनापछि बसेको थियो भने आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । कर्णालीमा ३८ सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । ‘आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारसँग झण्डै ३/४ महिना प्रदेश सरकारको समन्वय नै हुन सकेन, त्यसले पनि केही काममा असर पर्‍यो,’ कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘लगत्तै चाडबाड सुरु भयो, त्यसपछि संघीय संसदको चुनाव, त्यसले पनि सरकारलाई गति लिन केही समस्या देखियो, जसको असर बजेट खर्चमा देखियो ।’ आन्दोलनका कारण कर्मचारीको मनोवृत्ति कमजोर हुॅदा पनि सरकारको काममा केही प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले ११ अर्ब ९४ करोड (३६ प्रतिशत) मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । असार महिनामा मात्रै उसले ८ अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भुक्तानीको अन्तिम दिन असार २५ गते मात्रै १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानी प्रदेश सरकारको बजेट असारमा मात्र खर्च गर्दा कामको उपलव्धि नदेखिएको बताउँछन् । ‘अरु बेला सबै बजेट होल्ड गरेर राखिन्छ, कर्मचारी पनि फुर्सदिला हुन्छन्, जब वैशाख सुरु हुन्छ त्यसपछि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार वर्षेनि विभिन्न बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ, यो वर्ष पनि जेनजी आन्दोलनलाई निहुँ बनाइयो, विकास निर्माण र सेवाप्रवाह सुस्त हुँदा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् ।’