जिल्लामा अधिकांश नागरिक अझै कृषिमै निर्भर छन् । स्याउ, मार्सी धान, आलु, सिमी, ओखर, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, मौरीपालन र माछापालन यहाँका प्रमुख आयआर्जनका आधार हुन् ।
जुम्ला —
जुम्लाको तातोपानी–१, का खड्कबहादुर रोकाया बिना धितो सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने खबरले उत्साहित बनेका छन् । उनले व्यावसायिक खेतीपाती गर्ने योजना बनाएको धेरै भयो । स्याउ बगैंचा बिस्तार गर्ने, आलु र सिमीको व्यावसायिक खेती गर्ने, केही मौरीका घार थप्ने योजना बुानेका थिए । उनको यस्तो सपना पूरा गर्न आर्थिक अभाव थियो । सधै ‘लगानी कहाँबाट जुटाउने ?’ भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।
बेला बेला ऋण निकाल्न भनेर बैंकको कार्यालय पुग्थे । तर, धेरै धितो माग गरेपछि खाली हात फर्किन बाध्य थिए । गाउाघरमा महंगो ब्याजमा ऋण खोजेर खेती गर्न जोखिमपूर्ण लाग्थ्यो । त्यसैले उनका योजना कागजमै सीमित भए । लामो पर्खाइपछि परिस्थिति सहुलियतमा ऋण पाउने खबरले खुसी छन् । ‘पालिकाले सहुलियत रुपमा कृषि कर्जा दिने भएको छ,’उनले भने, ‘यसले साना किसान खुसी बनेका छौं ।’
जिल्लास्थित तातोपानी, पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाले किसानलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछिं किसानमा उत्साह पलाएको छ । यहाँ स्थानीय सरकार, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, बैंकिङ क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को साझेदारीमा सुरु हुन लागेको यस्तो कार्यक्रमले कृषिलाई जीविकोपार्जनको परम्परागत माध्यमबाट व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा किसानले गरेका छन ।
पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानीय तहमा ४८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा १६ करोड रुपैयाँका दरले लगानी हुनेछ । तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी ७ वर्षभित्र ३० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा परिचालन गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । आवश्यकता अनुसार यो रकम ५० करोड रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्षनन्दप्रसाद चौलागाईंका अनुसार जिल्लामा कृषि कर्म गर्ने इच्छाशक्ति भएका किसानको कमी छैन ।
‘तर पूँजीको अभावले उनीहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्, धेरै किसानसँग सीप छ, अनुभव छ, मेहनत गर्ने आँट छ,’उनले भने, ‘तर व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक लगानी छैन । यही अभावलाई सम्बोधन गर्न सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ल्याएका हौं ।’ उनका अनुसार कार्यक्रमले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, स्वरोजगार खोजिरहेका बेरोजगार र कृषि व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने किसानलाई गाउँमै अवसर दिनेछ ।
जिल्लामा अधिकांश नागरिक अझै कृषिमै निर्भर छन् । स्याउ, मार्सी धान, आलु, सिमी, ओखर, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, मौरीपालन र माछापालन यहाँका प्रमुख आयआर्जनका आधार हुन् । तर, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइ समस्या, बजारको अस्थिरता र वित्तीय पहुँच कमजोर हुँदा कृषिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकाया यस कार्यक्रमलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान बताउछिन् । ‘हाम्रो उद्देश्य युवालाई विदेश पठाउने होइन, गाउँमै उद्यमी बनाउने हो,’उनले भने, ‘किसानलाई लगानीको अवसर दिए गाउँमै समृद्धि सम्भव छ ।’ कर्जा ठूला किसानका लागि मात्र नभई साना किसान, कृषि उद्यमी र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने सबैका लागि खुला रहनेछ । स्याउदेखि आलु, सिमी, मार्सी धान, तरकारी, फलफूल, मौरीपालन, पशुपालन, माछापालन र कृषि प्रशोधन उद्योगसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्ला वर्षमा अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो सुनिन्थ्यो । यसपटक लाभग्राही छनोटलाई पारदर्शी बनाइने, नियमित अनुगमन गरिने र उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने स्थानीय तहले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण बुढाका अनुसार कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ । ‘कृषिलाई सम्भावनाको क्षेत्र बनाउने हो,’उनले भने ‘यस्ता वित्तीय कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्छ ।’
यूएनडीपी जुम्लाका प्रतिनिधि ऋषिराज ओलीका अनुसार अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको जोखिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेछन् । यसले बैंकको जोखिम घटाउने र किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । खड्कबहादुर रोकाया अहिले आफ्ना पुराना योजनाहरू फेरि सम्झिन थालेका छन् । यदि समयमै कर्जा पाइयो भने स्याउ बगैंचा बढाउँछु, आलु खेती विस्तार गर्छु’,उनले थपे ।
