सुर्खेत — सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ गुटुकी संगिता बयक कक्षा पाँचमा पढ्छिन् । उनीसँगै १० वर्षीया बहीनी तुल्सी र आठ वर्षीया रविना चार कक्षामा पढ्दै आएकी छिन् । तर, उनीहरुको बाल्यकाल अरु बालिकाकोजस्तो सहज छैन । सानैमा बुवाको मृत्यु भयो । त्यसपछि आमाले तीनै दिदीबहिनीलाई छाडेर दोस्रो विवाह गरिन् । अहिले यनीहरु फूपु पुष्पा बयकको आश्रयमा छन् । 

गाँसबासको जोहो जसोतसो भए पनि तीनै भतिजीहरुलाई कहाँसम्म पढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले पुष्पालाई सताइरहन्थ्यो । ‘उनीहरुलाई कसरी हुर्काउने पढाउने भन्ने चिन्ता लागेका बेला गाउँपालिकाले बालिका विशेष कार्यक्रम लागू गरेपछि निकै राहत मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाले छोरीहरुको खातामा २० वर्ष नपुग्दासमेत विहे गर्न नपाउने र रकम झिक्न नपाउने गरी मुद्दती खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।’ बीचमै पढाई छाडे वा बालविवाह गरेमा पनि रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले छोरीहरु उच्च शिक्षासम्म पढ्न पाउने भएका छन् । अहिले उनीहरु बर्सेनि मुद्धति खाताबाट आएको ब्याजबाट आफ्नो शैक्षिक सामग्री खरिद तथा पढाइ खर्च बेहोरिरहेका छन् । 

यस्तै जोखिमलाई कम गर्न कर्णालीका विभिन्न पालिकाले छोरी स्याहार र संरक्षणको आवश्यकता अनुसार छोरीहरुको जीवन रक्षाका लागि बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चाल गरिरहेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–७, कि मिना विक उमेरले १४ वर्षकी भइन् । उनी स्थानीय बसन्त माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै छिन् । जन्मेको ६ महिनामा मै आमा गुमाएकी मिनाको दुई वर्षको हुँदा बुवा पनि बिते । आमा बितेपछि मिनालाई कान्छी आमा (बुवाको भाइ बुहारी)ले हुर्काइन् । ‘सानैमा बुवाआमा बितेपछि मिनालाई मैले हुर्काएँ, पढाएँ, अझै पनि पढाउने चाहाना छ । तर, विस्तारै स्कुल खर्च पनि बढ्दै गएको छ । अब बालिका विशेष कार्यक्रममा जोडिएपछि केही राहत मिल्छ भन्ने लागेको छ,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘मिनालाई उच्च शिक्षा पश्चात शिक्षक बन्ने रहर छ, पक्कै पूरा होला ।’

दैलेखको नारायण नगरपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख खमबहादुर थापाका अनुसार अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबु आमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालिकालाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ । उनले पहिलो चरणमा ३३ जना बालिका छनोट गरेर उनीहरुको खातामा पैसासमेत हालिसकिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम जोखिममा रहेका विद्यालय उमेरका बालिकाको संरक्षणमा निकै प्रभावकारी हुने देखिएको छ । यसले उच्च शिक्षाको ग्यारेण्टी पनि हुने र बालविवाह रोक्न प्रभावकारी कदमको रुपमा हामीले लिएका छौं । स्पष्ट कार्यविधि बनाइएकाले स्थानीय सरकारलाई यसले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक व्यभार थप्दैन ।’

उनका अनुसार बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण जीवित हेरचाह नभएका बालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ‘जबरजस्ती करणी वा कानुन बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफैंले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन गरेका बालिकालाई पनि कार्यक्रममा समेट्ने गरिएको छ,’ थापाले भने ।  

यस्तै, विपद्का कारणले बाबुआमा दुबै वा बाबुआमामध्ये एक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफैं नै शारीरिक वा मानसिक रुपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका तथा दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका अति सिमान्तकृत समुदायका विपन्न बालिकाहरुलाई कार्यक्रमले समेट्छ । मिना, आशिका, संगिता, तुल्सी र रविना यस कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । चरम आर्थिक विपन्नताको कहरमा रहेका उनीहरु जस्ता हजारौं बालिकाको जीवनमा उच्च शिक्षाको ढोका खुल्ने र बालविवाहको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा बालिकाहरुको पहुँच विभिन्न कारणले नपुग्ने, विद्यालयसम्म पुगे पनि बीचमै छोड्नुपर्ने र बाध्यतावश बालविवाह गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दैलेखको नारायण, दुल्लू नगरपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले बालिका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन् । 

यी पालिकाले सुरु गरेका कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीको खातामा एकपटक ३० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने गरेका छन् ।  सशक्त्त महिला सम्मृद्ध नेपालको कार्यक्रममा दैलेखको नारायण, दुल्लू नगरपालिका र चौकुनले गाउँपालिकामा पाइलट प्रोजेक्टकारुपमा बालिका विशेष कार्यक्रम लागू गरिहेका छन् । पालिकाले बालिका विशेष सहयोग कार्यविधि बनाएर कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेका आमा बाबु दुबैको मृत्यु भएको वा कुनै एकको मृत्यु भई एक्लै बसिरहेका दाजुभाईको आफ्नै सहारामा बसिरहेका अनाथ बालिकाको खाता खोलेर ३० हजार रुपैयाँ हालिदिने गरेका छन् ।

दुल्लू नगरपालिकाकी महिला विकास नीरीक्षक उमा उपाध्यायले बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रममा हालसम्म ६४ जनालाई आवद्ध गराइएको बताउँछिन् । उनले आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई विहत्तर बनाएर लैजाने तयारी रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘बालिका विशेष कार्यक्रम देखाउन वा घोषण गर्न मात्रै ल्याइएको होइन । यसले शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने वर्गका छोरीलाई समेट्छ । विद्यालय ड्रप आउट हुने दर घटाउँछ, साथै बालविवाह रोक्ने रणनैतिक योजना पनि यो कायक्रम बन्न सक्ने देखिन्छ ।’ उनले कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी र लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर पालिकालाई दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने गरी अघि बढाउन कार्यविधिमा हेरफेर गर्न लागिएको बनाइन् ।