स्थानीय पक्ष र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
सुर्खेत — हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा निर्माणाधीन अस्थायी प्रहरी चौकीको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर चार घण्टापछि खुलेको छ । स्थानीय पक्ष र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै, हुम्ला जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी जिल्ला अदालत बाजुराबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकाले पक्राउका लागि हुम्लाबाट प्रहरी टोली सम्बन्धित स्थानतर्फ परिचालन गरिने सहमति भएको छ ।
महेन्द्रनगरबाट थप २५ जनाको सशस्त्र प्रहरी टोली हिमाली गाउँपालिका-३ लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा बस्ती स्थापना गर्नका लागि पठाउने सिफारिससमेत स्वीकृत गरिएको छ । साथै, लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रको स्थलगत नक्सा नापजाँच गर्न नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारी खटाइसकिएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको विषयलाई लिएर भएको झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने सहमति पनि भएको छ ।
