सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राजस्व सम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि सरोकारवालासँग छलफलसँगै सुझाव माग गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्न सुझाव दिएका थिए । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर्णालीको विकासका लागि नीति र बजेटबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति क्षेत्रसँग समन्वय नगरी ल्याइने बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताए । 

उनले उद्योग–व्यवसायका लागि सहुलियत कार्यक्रम, सडक पूर्वाधारमा प्राथमिकता र राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता मंगल शाहीले नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमा परिणाम दिने खालको हुनुपर्ने बताए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन र भूगोलअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रीय तारमा आधारित यातायात प्रणाली र कृषि उपजमा आधारित योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहले अर्गानिक कृषि जोन घोषणा गरे प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका संयोजक निमबहादुर केसीले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी क्षमता विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट बाँडफाँट तथा ५० लाखभन्दा कमका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए ।