‘कर्णाली कनेक्टिभिटी’ अवधारणाअन्तर्गत पूर्वाधार, सञ्चार र ऊर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ। यारीहिल्सा नाका सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको संकल्प-पत्रमा उल्लेख छ।
What you should know
सुर्खेत — नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको विकास, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली संकल्प–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित दुईदिने भेलाले पारित गरेपछि मंगलबार उक्त संकल्प-पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
भेलामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश नेतृत्व तथा जिल्ला तहका नेता सहभागी थिए। संकल्प-पत्रमा संविधानको मर्मअनुसार उत्तरदायी, जवाफदेही र नागरिकमुखी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। स्थानीय तहबाट सहज, सुलभ र समयमै सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन र विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यम विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्णालीका प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, कृषि उत्पादन, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत ‘समृद्ध कर्णाली’ निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा विकट क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
संकल्प-पत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लगत संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनमा पहल गर्ने उल्लेख छ। साथै महिला हिंसा, जातीय विभेद, छाउपडी, बालविवाह, लागूऔषध दुर्व्यसनलगायत सामाजिक विकृतिविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
‘कर्णाली कनेक्टिभिटी’ अवधारणाअन्तर्गत पूर्वाधार, सञ्चार र ऊर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ। यारीहिल्सा नाका सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको संकल्प-पत्रमा उल्लेख छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव अन्त्य र बजेटको न्यायोचित वितरणको मागसमेत गरिएको छ। कांग्रेसले पार्टी संगठन सुदृढीकरण, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा सक्रिय सदस्यता अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
