वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ की उषा विकले सानैदेखि आफैं कमाउने सपना देखेकी थिइन् । तर उनको बिहे बाला–उमेरमै भयो । कक्षा ११ मा पढ्दापढ्दै पढाइ छुट्यो । उमेर बढ्दै गएपछि सम्बन्ध राम्रो भएन । त्यसपछि उषा एक्लै भइन् । उनलाई आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका बुवाआमाको काँधमा आफ्नो पनि जिम्मेवारी थप्न मन लागेन ।

‘केही त गरिखानुपर्छ भन्ने भइरहन्थ्यो तर के गर्ने ? कसरी गर्ने ? सधैँ दोधारमै थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘केही काम नगरी बस्दा मानसिक रूपमा गाह्रो भयो । मनमा अनेक कुरा खेल्ने, छटपटिने हुन्थ्यो । आफैंले केही गरेर आत्मनिर्भर बन्नेबारे सोचिरहेकी थिएँ । तर, त्यसका लागि आफूसँग पैसा थिएन । ’ आमाले उनलाई संस्थासँग जोडिदिइन् । अनि उषाको जिन्दगीले नयाँ मोड लिन थाल्यो । 

दलित महिला संघ फेडोले दिएको तीनदिने उद्यमशीलता तालिम लिएपछि उनलाई अब केही गर्नुपर्छ भन्ने प्ररेणा जाग्यो । उनले सुनाइन्, ‘हिंसा सहेर बस्न हुँदैन, आत्मनिर्भर बन्नपर्छ भन्ने कुरा सिक्न पाएँ । संस्थाले सञ्चालन गरेको समूहमा पनि बस्ने मौका पाएँ ।’

समूहमा बसेपछि उनले ३५ हजार ऋण पाइन् । अनि ठेलामा चटपटे व्यापार गर्न थालिन् । अहिले राम्रो आम्दानी भइरहेको उनले बताइन् । बुवाआमासँग खर्च माग्न नपरेको भएर उनको मन पनि खुसी छ । अहिले त उल्टै उनले घरखर्चमा सहयोग गरेर केही रकम बचत गर्ने गरेको बताइन् । 

‘यो व्यापारले मलाई धेरै सहयोग पुगेको छ, मसँग केही पनि थिएन, अहिले यही कुरा पनि मलाई ठूलो लागिरहेको छ । सानैबाट केही गर्न पाए हुने भन्ने लाग्थ्यो । अहिले सपना पूरा भएजस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘अझै सपना त कति छन् कति, ती पनि बिस्तारै पूरा होलान् नि ! अहिले आफूले लगाउन र खान मन लागेको कुरामा पछि हट्नु परेको छैन । यसैले खुसी दिएको छ ।’

केही समयअघि उनले पार्लरको काम सिकेकी थिइन् । यही व्यवसाय गर्ने सोच पनि बनाइन् । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले त्यो आँट्न सकिनन् । अहिले फेरि आफन्त नेपालले एक वर्षको निःशुल्क ब्युटीपार्लर तालिमका लागि उनलाई छनोट गरेर चितवन लगेको छ । ठेला आमाले हेरिरहेकी छन् । 

संस्थामै आबद्ध भएपछि उनले यो अवसर पाएको बताइन् । तालिमबाट फर्केपछि ठेलाको व्यवसायबाट सटरमा सार्ने र सानोतिनो भए पनि पार्लर खोलेर बस्ने उनको योजना छ । 

सामाजिक आर्थिक विकासका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले दिने सीपमूलक तालिमले उषा मात्र होइन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सीमान्तकृत वर्गका महिलालाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढ्न सहयोग गरेका छन् । 

दलित महिला संघ सुर्खेतकी सचिव खगीसरा वलीले सरकारसँग मिलेर वा आफैं गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको सहयोगबाट महिलाहरूले धेरै फाइदा लिइरहेको बताइन् । उनका अनुसार यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगै तीनै तहका सरकारको पनि सहयोग, समन्वय छ । जसले सुर्खेत मात्र होइन, कर्णालीकै महिलाहरूमा पहिलेको तुलनामा अहिले केही परिवर्तन देखिएको छ । 

उनले भनिन्, ‘श्रीमान्, सासु–ससुरासँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्थाबाट आफ्नै व्यवसाय गरेर घरखर्च चलाउन सक्ने भएका छन् महिला । आर्थिक रूपमा बलियो बन्दै जाँदा आफ्नो हक–अधिकारका लागि बोल्न सक्ने पनि भएका छन् ।’

कर्णालीका महिलाको आर्थिक स्थितिबारे प्रदेश सरकारसँग छुट्टै कुनै तथ्यांक भने छैन । महिलाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाले परिवारमा आर्थिक योगदान गर्ने गरेका छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायमा ३२.४ प्रतिशत महिला छन् । कर्णालीका महिलामध्ये ८.६ प्रतिशत रोजगारदाता रहेको पनि उक्त तथ्यांकले देखाउँछ । 

विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ४१ प्रतिशत महिला छन् । घरमै बसेर सिलाइ–कटाइ, बुनाइ, कृषि, घरेलु कामदार, साना पसल वा ठेला व्यवसायजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत महिला क्रियाशील छन् । यसै गरी ८२ प्रतिशत महिलाले कृषि धानिरहेका छन् । 

चार वर्षअघि भएको जनगणनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ की राधिका चौधरी र उनका १७ साथीहरू परम्परागत कृषि गर्नेमा गनिन्थे । गएको वर्षको पुसबाट भने उनीहरूले सामूहिक व्यावसायिक कृषि गर्न थालेका छन् । अहिले उनीहरूले च्याउ खेती गरिरहेका छन् । समूह नै गठन गरेर च्याउ खेती र अगरबत्ती बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा सोसेक नेपाल गैरसरकारी संस्थाले उनीहरूलाई सामूहिक खेती गर्नका लागि सहयोग गर्‍यो । बीउदेखि टनेल र मलको व्यवस्थापन पनि गरिदियो । त्यसपछि उनीहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन् । ५ वटा टनेलमा सबैले आवश्यकताका आधारमा काम गर्छन् । 

पछिल्लो समय यसबाट आम्दानी राम्रै भइरहेको राधिकाले सुनाइन् । उनका अनुसार चारपटक च्याउ उत्पादन भइसकेको छ । सुरुकै लटबाट उनीहरूले साढे तीन क्विन्टल बढी उत्पादन गरे । सबै खर्च कटाएर १ लाख २० हजार आम्दानी पनि गरे । 

आम्दानी गरेको रकम उनीहरू समूहमा राख्छन् । जसलाई रकम आवश्यक पर्छ, उसलाई दिन्छन् । फाइदा भएको केही रकम बाँड्छन् पनि । व्यावसायिक च्याउ खेती गर्न थालेपछि घर–परिवारको खर्च धान्नेदेखि आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुगेको उनले बताइन् । 

‘धेरै सजिलो भएको छ नि,’ उनले भनिन्, ‘एकातिर आफ्नै कमाइ भएको छ । अर्कोतिर बचत पनि गरेका छौं । आफू कमाउने भएपछि केही गर्न र बोल्न पनि आँट आउने रहेछ ।’

समूहमा बसेर आम्दानी गर्न थालेपछि श्रीमान‍्सँग जुनबेला पनि पैसा माग्न नपरेको भन्दै ४१ वर्षीया लीला चौधरीले खुसी व्यक्त गरिन् । यससँगै आफ्नै पैसाले घरखर्च चलाउन थालेको उनले सुनाइन् । ‘मैले पनि कमाउन थालेपछि दुई जनाको कमाइले घर चलाउन सजिलो भएको छ,’ उनले भनिन् । सामान्य रूपमा तरकारी खेती र अन्य बाली उत्पादन गर्दै आएकी उनलाई खानमा ठिक्क हुन्थ्यो । अब कमाउने पनि भएकी छन् । आर्थिक रूपले आत्मनिर्भरसँगै उनी आत्मविश्वासी पनि भएकी छन् । 

‘कसैले नाम के हो भनेर सोध्यो भने भन्नै सक्दिनथेँ । लाज र दकस हुन्थ्यो । समूहमा काम गर्न थालेपछि पैसा पनि कमाइयो, बिस्तारै ढुक्कले आफ्नो परिचय दिन सक्ने भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त यही कुरा पनि ठूलो लाग्ने रहेछ ।’

उनीहरूमात्र होइन, कृषिलाई आफ्नो आय आर्जनको माध्यम बनाउन सक्रिय भएपछि सुर्खेत लगायत कर्णालीका महिलाको आर्थिक क्षमता बिस्तारै वृद्धि भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि महिला समूह वा सहकारीमार्फत महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्ने कार्य गरिरहेको छ । 

महिला समूह वा सहकारीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लक्षित वर्ग विशेष लगायतका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तिलक पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार महिलासँगै सीमान्तकृत वर्ग लक्षित कार्यक्रम मन्त्रालयबाट भइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट महिलाहरू बढी लाभान्वित छन् । कर्णालीमा कृषिमा महिलाहरू नै बढी संलग्न भएको उनी बताउँछन् । 

‘पुरुषहरू रोजगारीका सिलसिलामा घरबाहिर हुने भएकाले पनि घरमै भएका महिलाहरू कृषिमा छन्,’ उनले भने । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले कर्णालीका महिला आय आर्जन हुने काममा सक्रिय हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार सरकारी/ गैरसरकारी निकायले चलाएका विभिन्न कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी छ । 

‘बजेटहरू महिला केन्द्रित नभएको ठाउँमा पनि ब्याज, अनुदान लगायतका कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता धेरै हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले गर्दै आएका कार्यक्रममा सुविधा लिने र कृषि कार्यक्रममा संलग्नमध्येमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष हुन्छन् । भुक्तानी पनि महिलाका नाममा धेरै जान्छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी अधिकृत बिना थापाले सबैजसो मन्त्रालयले आफ्नो विषय अनुसार महिला लक्षित कार्यक्रम चलाउन थालेको बताइन् । त्यसमाथि गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रममा पनि सहभागिता बढ्न थालेपछि महिलाहरू सक्रिय हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले पनि महिलाको आर्थिक विकास र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । 

‘महिलाहरूको उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जिल्लागत रूपमा ‘विकासका लागि उत्कृष्ट महिला उद्यमी’ पुरस्कार वितरण, महिला उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, महिला उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग, युवा प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रम मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यक्रमले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्नुका साथै उनीहरूको नेतृत्व विकास र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मेरो विश्वास छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहहरूसँग मिलेर क्षमता र सीप विकासका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । गैरसकारी संस्थाले सरकारसँग मिलेर गरेका महिला सवलीकरणका कार्यक्रमले राम्रो सन्देश दिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ पनि एक हो । दैलेखको नारायण नगरपालिकासँगै कर्णालीका १० वटा पालिकामा ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम लागू भएको छ । 

यस कार्यक्रमबाट महिलालाई सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, सहुलियत ऋण र कर्जा, महिला समूह र सहकारी सुदृढीकरण, नेतृत्व विकास, हिंसा न्यूनीकरण लगायतका काम गर्दै आएको छ । 

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखा अधिकृत खमबहादुर थापा यो कार्यक्रम लागू भएपछि महिलाका सवालसँगै क्षमता विकास र आर्थिक लगायतका पक्ष विगतमा भन्दा सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । 

यो कार्यक्रम दैलेखको नारायण नगरपालिकासँगै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका र महावु गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका, रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा पनि लागू भएको छ । 

महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि कर्णालीमा विभिन्न संघसंस्थाबाट १ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुर्वणकुमार खड्का बताउँछन् ।