वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति तयार गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ तयार गरेको हो ।

रणनीतिमा महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र न्यायलाई केन्द्रित गरिएको छ । यो रणनीति अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

अब रणनीति अनुसार महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई लक्षित गरी महिनावारीलाई स्वास्थ्य र न्यायसँग जोडेर विभिन्न काम गरिने मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यसमा पहिलोपटक काम गरिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति बनाउने कर्णाली पहिलो प्रदेश भएको दाबी गरे । पहिले महिनावारीलाई नछुने कार्यमा रािखएकोमा रणनीतिले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र न्यायसँग पनि जोडिने बताए।

रणनीतिमा महिनावारीको समयमा हुने शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायतका समस्याबाट पूर्णरुपमा मुक्त बनाउनका साथै महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी स्रोत सहयोग सुनिश्चित गर्दै महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै रणनीतिमा कानुनी तथा नीगित व्यवस्था, सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको व्यवस्था, समितिसम्बन्धी व्यवस्था, अभिलेख, प्रतिवेदन तथा अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था, सांगठनिक संरचना तथा जिम्मेवारी र विविध शीर्षक राखिएको छ ।

महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय सहजीकरण समिति गठन गरिने छ । समिति सदस्यमा मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव, शिक्षा विकास निर्देशक रहने छन् भने सदस्यसचिवमा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीति लागु भएपछि कर्णालीका महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा भोग्दै आएका समस्यामा कमी आउने विश्वास गरिएको शाही बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरी छन् । प्रदेशमा महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रजनन् उमेरका १५ देखि ४९ वर्षका ४५ प्रतिशत महिलाले एक पटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै कर्णालीमा ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी हुँदा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ ।