सुर्खेत — भेरी–कर्णाली करिडोर निर्माण भएपछि यहाँस्थित दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन सहज बन्न थालेको छ । नेपाली सेनाले दुवै मार्गमा रहेका चट्टानयुक्त भूगोल पन्छाएर सडक निर्माण गरेको हो । अहिले पनि अप्ठ्यारो भूगोल छिचोल्दै सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । 

कर्णाली र भेरी करिडोर मार्ग निर्माणले सर्वसाधारणका दुःख, कष्ट कम गरेको छ । साथै नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ । त्यसैले सेनाले यी मार्गलाई राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वको सडकका रूपमा लिएको छ ।

कर्णाली करिडोर मार्ग नेपालगन्जको जमुनाहबाट सुरु भएर हुम्लाको हिल्सासम्म रहेको छ । यसको लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर छ । भेरी करिडोर मार्ग बाँकेबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको दुनै तिन्जे हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तीव्बतको सिमानासम्म रहेको छ । कर्णाली सभ्यता पुरानो भए पनि विकासमा पछाडि पर्दा स्थानीयसित उत्तिकै गहिरा पीडाका भारी छन् । कर्णाली करिडोर निर्माणले पीडामा मल्हम लगाउने काम गरेको छ । यो सडक यहाँका बासिन्दाको भविष्यसित जोडिएको छ । कठिन भू–बनोट र अग्ला चट्टानले गर्दा निर्माणमा चुनौती भए पनि सेनाले निरन्तर काम गरिरहेको छ । 

दुवै क्षेत्रका करिडोरअन्तर्गत झण्डै ८० प्रतिशत भू–भाग चट्टान रहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत अहिले कालिकोट र बाजुरा जिल्लाअन्तर्गत करिडोर निर्माण भइरहेको छ । सडक नहुँदा हुम्लाबाट कर्णालीको तिरैतिर १७ दिन यात्रा गरेर पहाडका बासिन्दा बर्दियाको राजापुरसम्म पुग्थे । त्यहाँ पुगेर लत्ताकपडा र घरायसी आवश्यकताका सामान खरिद गरेर फर्किन्थे ।

‘पहिले हिँडेरै घर पुग्थ्यौं, अहिले एक दिनमै गाडीले दैलोमा पुर्‍याउँछ,’ हुम्लाका बासिन्दा तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले भने, ‘सडक निर्माण भएपछि हाट र देश जाने बाध्यता हट्दैछ ।’ आफूजस्ता पहाडमा हुर्केका नागरिकका लागि यो परिवर्तन सामान्य नभएको उनले बताए । नुन, तेल, कपडा लगायत अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्नका लागि बेहोर्नु पर्ने सास्ती कम भएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले गाडीले आँगनमै सामान पुर्‍याउन थालेका छन् । 

सडक अभावमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा अकालमा ज्यान जाने गरेको उनले सुनाए । ‘हुम्लामा सडक पुगेसँगै कर्णालीका धेरै बस्ती राष्ट्रिय राजमार्गसित जोडिएका छन्,’ रोकायले भने, ‘सडकले समय बचत मात्र गरेको छैन, खर्च पनि घटाएको छ ।’ कर्णालीमा सडक पुर्‍याउन नेपाली सेनाको ठूलो योगदान रहेको उनको भनाइ छ । ठूला चट्टान फोड्ने क्रममा नेपाली सेनाले ज्यान गुमाउनु परेको उनले बताए । उनका अनुसार हुम्लाका विजय लामा खाद्यान्न, सडक र सवारी साधन जिल्लामा पुर्‍याउने पहिलो व्यापारी हुन् । 

जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धन, हेलिकप्टर र जहाजबाट चामल पनि ओसारेको उनले सुनाए । ‘हामीले धेरै दुःख गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त धेरै परिवर्तन भयो ।’ पहिले औषधि अभावमा तड्पिएर बिरामीको मृत्यु हुन्थ्यो । बोकेर अस्पताल लैजानु पर्थ्यो । सेनाले हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोडिदिएकाले २ सय ५० रुपैयाँ पोका पर्ने नुन सस्तोमा उपलब्ध भएको उनले बताए । ‘सेनाले चट्टानमात्र फोडेको होइन, कर्णाली विकासको मार्गचित्र कोरेको हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि रोकिएका सडक खण्डमा रहेका चट्टान फुटाएर निर्माणको काम गरेको हो ।’ 

पहिले कडा चट्टान, भिरालो भूगोल र पहिरोको जोखिम भएकाले सडक निर्माण भएको आभास नभएको उनको भनाइ छ । व्यवसायी लामाका अनुसार सडक निर्माण भएपछि पर्यटसँगै समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

करिडोर मार्ग निर्माणपछि हुम्ला, डोल्पा र जुम्लालगायतका जिल्लामा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा, जटामसी, स्याउ र ओखरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएका छन् । अहिले नेपालगन्जस्थित सीमावर्ती भारतीय सहर रुपैडियाबाट चीनको सीमा हिल्सासम्म कर्णाली करिडोर भएर एउटै गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ । ‘सडक बनेपछि दुर्गम बस्तीमा पनि विकास र परिवर्तन सम्भव भइरहेको छ,’ कालिकोटका जस बोगटीले भने, ‘डोकोमा बिरामी बोकेर अस्पताल पुर्‍याउँथ्यौं, अहिले एम्बुलेन्स आँगनमै आइपुग्छ ।’ 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भेरी–कर्णाली करिडोरले तराईसित हिमालका बासिन्दालाई जोडेको बताए । पहाड र तराईलाई दुई छिमेकी मुलुकसित जोडेकाले रणनीतिक व्यापारिक मार्ग बन्ने शाहीले बताए । ‘कर्णाली करिडोर सम्भावनाको बलियो मार्ग हो,’ उनले भने, ‘हजारौं नागरिकको भाग्य र भविष्यसित यो गाँसिएको छ ।’ यही मार्गका कारण दुर्गमका बासिन्दाले समृद्धिको सपना देख्न थालेको उनले बताए । मार्ग निर्माणका क्रममा नेपाली सेनाका १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । करिडोरअन्तर्गत लालिबगर–दुल्लीकुन्ना, घाटपारीचौर, बद्रीगाउँ–भुक्का खोला खण्डमा अहिलेसम्म ६६ करोड १७ लाख ५६ हजार खर्च भइसकेको छ । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७१ चैत ५ गतेको निर्णय अनुसार कर्णाली करिडोरमा कार्यदल खडा गरेर सेनाले काम थालेको थियो । कालिकोटको खुलालु हुँदै बाजुरादेखि हुम्लाको सल्लिसल्लाहसम्म १ सय २२ दशमलव ७५ किलोमिटर निर्माण गर्ने जिम्मा सेनाको छ । जसमध्ये कालिकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लामा ३८ दशमलव ७५ किलोमिटर निर्माण पूरा गरेर २०७८ असार १८ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यसपछि २०७८ असोज ५ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले कालिकोटको घाटापानीचौर हुँदै बाजुराको भुक्काखोला ११ दशमलव ५ र हुम्लाको ७ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । 

२०७८ फागुन १६ गते त्यसमा ४ किलोमिटर थप गरियो । यस खण्डको काम सकेर २०८१ मंसिर २९ गते सेनाले हिल्सा सिमकोट सडक योजनालाई हस्तान्तरण गरिसकको छ । २०८१ पुस १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चट्टाने ८ सय मिटर सडक निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिएको थियो ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले नेपालको संविधानअनुसार सेनालाई विकास निर्माणमा समेत खटाउन सकिने उल्लेख रहेको बताए । जसअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट र अप्ठ्यारो भूबनोट रहेका स्थान र रणनीतिक महत्त्वका सडक सञ्जाल निर्माणको काम सेनाले गर्दै आएको उनले बताए । ‘कर्णाली करिडोरमा हामीले जिम्मा पाएको ८० प्रतिशत मार्ग कडा चट्टानले ढाकिएको थियो,’ उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धि सारथिका रूपमा रहेको सडकको काम गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।’ 

भेरी करिडोरमा १४ वर्ष

भेरी करिडोर मार्ग सहज नहुँदा डोल्पाका बासिन्दा मनाङ–मुस्ताङ भएर यात्रा गर्न बाध्य थिए । यो मार्ग बाँकेबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको दुनै तिन्जे हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तीव्बतको सिमानासम्म रहेको छ । यसलाई पनि भारत–चीन जोड्ने महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग मानिन्छ ।