सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको बताएका छन् । उनले नयाँ संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुबै तहका सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको बताए।

कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा सुर्खेतमा आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुखयमन्त्री कँडेलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षा अनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,' उनले भने, ‘अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ।’

उनले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए।

पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उनले व्यक्त गरे। ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।  

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ।