वीरेन्द्रनगर — बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा मनोचिकित्सक, मनोविद् र प्रशासकहरुको टोली हरेक स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय अगुवाका बीच अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । 

प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन प्रत्येक वर्ष करिब ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त बजेट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, सेवा विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकासका गतिविधिमा खर्च गरिँदै आएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्न ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०७९’ अनुसार गाउँ–गाउँमा कार्यक्रम गरिएको हो । मानसिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी स्थानीयस्तरमा मनोरोगका बारेमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य फोकल पर्सन खगेन्द्रप्रकाश गैरेले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि तालिम दिइरहेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि हालसम्म ४३ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरिएको छ । 

हालै सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकामा मन्त्रालयले गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले हरेक वडामा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा. पूजा बिसी कोइरालाले मनोरोगसम्बन्धी उपचार प्रक्रिया तथा समाजमा विद्यमान भ्रम र मिथ्याबारे स्पष्ट पारिन् । ‘हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई गलत व्यवहार गर्ने, होच्याउने, हेला–होचो गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं, ताकि तपाईंहरूले आफ्नो समुदायमा पुगेर सही जानकारी दिन सक्नुहोस् । तपाईंहरू स्थानीय नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईंहरूलाई यसबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार मानसिक रोगको उपचार औषधिमा मात्र सीमित नभई मनोविमर्श  र थेरापीबाट पनि सम्भव छ । मानसिक समस्या भएका व्यक्तिप्रति नम्र व्यवहार, सहानुभूति र धैर्य आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै, समुदायमा यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरू भेटिएमा उनीहरूलाई परामर्श दिई उपचारका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन पहल गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

डा. कोइरालाले नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी १२ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै अधिकांश समस्या प्रारम्भिक चरणमै उपचार गर्न सकिने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा स्थानीय तहले छुट्टै बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका मानसिक स्वास्थ्य फोकल पर्सन खगेन्द्रप्रकाश गैरेले मानसिक समस्याका कारण आत्महत्याको दर बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्यां अनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी छन् । तथ्यांकअनुसार ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित रहेका छन् । आत्महत्या रोकथामका लागि समुदायस्तरमै मानसिक समस्या भएका व्यक्तिको पहिचान गरी समयमै उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, तथा स्थानीय तहमै सेवा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा गैरेले जोड दिए ।

मनोविद् लक्ष्मी तामाङले सहभागीहरुसँग ‘मनका कुरा’ गर्ने भन्दै विभिन्न अभ्यास सञ्चालन गर्दै मनोसामाजिक सहयोगको महत्वबारे जानकारी गराइन् । उनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा सन्तुलित स्वास्थ्य आवश्यक पर्ने बताउँदै समुदायमै सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तामाङ सरकारी दरबन्दीमा नियुक्त भई कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत नेपालकै पहिलो मनोविद् हुन् । उनी एक वर्षअघि कर्णालीमा आएकी हुन् । यसअघि नै प्रदेश अस्पतालमा मनोविद् रहे पनि उनीहरू गैरसरकारी संघ–संस्थामार्फत कार्यरत छन् । 

चिंगाड गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर जिसीले आफ्नो वडाले अघिल्लो वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गरेर काम गरेको बताए । मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता कार्यक्रमले समुदायस्तरमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । सबै जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीले यसबारेमा जान्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष जिसीले बताए । आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । 

प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या ग्रामीण भेगमा मात्र नभएर सहरी क्षेत्रमा पनि रहेको भन्दै जनचेतना आवश्यक रहेको बताए । जुन विषयमा पनि अधिकार मात्रै खोज्ने तर कर्तव्यमा केन्द्रित नहुँदा मानसिक समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आफूले सिकेका विषय स्थानीयस्तरमा पुगेर अन्य नागरिकलाई पनि सिकाउन प्रमुख सचिव यादवले आग्रह गरे । आगामी वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्तरका विद्यालयलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ताखाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क दिन्छ भन्ने जानकारी दिनका लागि र स्थानीयस्तरमा त्यस्ता खालका बिरामी भए प्रदेश अस्पतालमा रेफर गर्न प्रेरित गर्नका लागि पनि कार्यक्रम गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै नराखे पनि केही बजेट छुट्याउन आग्रह गरे । स्थानीय तहले थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर काम गरे प्रदेश सरकारले पनि थप सहयोग गर्ने सचिव ढकालले प्रतिबद्धता जनाए ।