दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीविरुद्ध अख्तियारमा पटक-पटक उजुरी परेको छ ।
What you should know
सुर्खेत — प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्ति पाएका जीवराज बुढाथोकीले उमेर हद ६५ वर्ष पूरा हुँदा पनि पदत्याग गर्न मानेका छैनन् । २०१७ साल चैत ४ गते जन्मिएका जीवराज बुढाथोकी २०७६ जेठ १२ मा प्रदेश सभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । दोस्रो नियुक्ति २०८१ जेठ १३ पाएका हुन् । उनी २०८२ चैत ४ गते ६५ वर्ष पूरा भए ।
प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०७५ सालमा जारी भएको थियो । प्रदेससभा सचिवालय ऐनको दफा ८ को खण्ड 'घ'मा सचिवको योग्यता ४० वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ तर सचिव बुढाथोकीको उमेर हद ६५ वर्ष पूरा भएको १५ दिन कटिसक्यो ।
बुढाथोकीको कुनै पनि अभिलेख कार्यालयमा नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका वरिष्ठ उपसचिव नेत्रबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘आफ्ना हरेक कागजात आफैंसँगै राख्नु हुन्छ । आजै हामीले सचिवको व्यक्तिगत कागजपत्र चाहियो भनेर पत्र काटेका छौं,' उनले भने, ‘पहिला आफैं मेरो उमेर सकियो भन्नु भयो । राजिनामा दिनु होला भन्ने लागेको थियो तर अहिले आएर सभामुखले पनि म नै सचिव चाहिन्छ भन्नु भयो रे भन्न थाल्नु भएको छ !’
६५ वर्ष पुगिसके पनि पदमा बहाल रहिरहनु कानुनविपरीत भएकाले यथाशीघ्र उनलाई अवकाशको पत्र दिनुपर्ने कानुनका जानकार बताउँछन् । 'लेखाले तलब दिन्न भनेको छ । कसरी भुक्तानी दिने ?' सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सचिवले नै यस्तो गरेपछि कार्यालयका कर्माचारीलाई काम गर्न समस्या परेको छ ।' पाँच वर्षको अवधिमा उनले तलबभत्ताबापत ४० लाख रुपैयाँ बुझेको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सचिवालयका सचिव बुढाथोकीले आफूले पेन्सनबाट आएको सबै रकम अख्तियारमा उजुरी परेपछि फिर्ता गरेको बताए । ‘खै कति हो, मलाई थाहा भएन तर सबै रकम फिर्ता गरेको हुँ,' उनले भने । दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीविरुद्ध अख्तियारमा पटक-पटक उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा बुढाथोकीले एकै समयमा दुईवटा जिम्मेवारी सम्हाल्दै तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा लिएको आरोप लगाइएको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा एउटै स्रोतबाट मात्र सुविधा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उनले दोहोरो लाभ लिएको दाबी गर्दै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
राज्यकोषमा भार पर्ने गरी गैरकानुनी रूपमा सुविधा लिएको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ फागुन २० गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै आरोपबारे प्रतिक्रियासहित सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रदेश सभाको वार्षिक उत्सवका क्रममा नेपाल भ्रमणमा आएका एक बंगलादेशी नागरिकलाई कानुनविपरीत सरकारी कोषबाट भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइएको विषयमा पनि कानुनी आधार खुल्ने कागजपत्र माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
निजी सचिवमा श्रीमती
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बुढाथोकीले आफ्नै श्रीमतीलाई निजी सचिव राखेको खुलेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा नियुक्त भएयता आफ्नै श्रीमतीलाई निजी सचिव राखेर उनले २५ लाख ५ सय ६० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
श्रीमती रुक्मिना बुढाथोकीका नाममा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘रुक्मिना बुढाथोकी नै सचिवज्यूको निजी सचिव हो भन्ने छ,' सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँको हाजिर कहाँ हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, सचिवज्यूले बैंक खाता दिनु भएको छ, हामी उहाँको पारिश्रमिक त्यहीँ जम्मा गर्छौं ।’ सचिव बुढाथोकीले रुक्मिना बुढाथोकी आफ्नै श्रीमती भएको स्वीकार गरेका छन् ।
