बालिकाको न्यायका लागि कालीकोटका अधिकारकर्मीले बुझाए प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र 

महिला अधिकारकर्मी अनिता भारतीले ज्ञापनपत्र हस्तान्त्रण गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिन् ।

चैत्र ६, २०८२

तुलाराम पाण्डे

Kalikot rights activists submit memorandum to administration seeking justice for girl

कालीकोट — गत माघ १३ गते साथीको बुवाबाट बलात्कारमा परेकी रास्कोटकी १३ वर्षीया बालिकाको न्यायका लागि शुक्रबार कालीकोटका अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बालअधिकारका लागि साझा अभियान, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र, किर्डाक नेपाल, सामाजिक जागरण तथा विकास प्रतिष्ठान, मानव अधिकार रक्षक संजाललगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन प्रजिअ गोकर्णराज सुयल, प्रहरी प्रमुख हिमबहादुर खत्रीलगायतका सरोकारवालालाई विभिन्न १० बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

महिला अधिकारकर्मी अनिता भारतीले ज्ञापनपत्र हस्तान्त्रण गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिन् । कालीकोटमा यौनजन्य हिंसाबाट बालिका र किशोरीपीडित हुने गरेको अर्की अधिकारकर्मी मीना धितालले सुनाइन् ।

ज्ञापनपत्रमा नाबालिका बलात्कार घटनाको निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने, घटनामा संलग्न दोषीलाई मुलुकी अपराध संहिता ०७४ अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने, अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य दबाब प्रभावमा परेर मुद्दा कमजोर बनाउन नहुने, पीडित बालिकाको निःशुल्क उपचार, सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापनाको पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने माग उल्लेख छन् । 

त्यस्तै, पीडितलाई राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति तथा राहात दिनुपर्ने, पीडित बालिकालाई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन ०७५ अनुसार सुरक्षित तथा कानुनी सेवा (गर्भपतन वा अन्य स्वास्थ्य सेवा) सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पीडित र उनका परिवारको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरी कुनै पनि प्रकारको धाकधम्की र दबाबबाट सुरक्षित गरिनुपर्ने माग राख्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नगरपालिकास्तरमा महिला तथा बालबालिका र किशोरी सुरक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गरी निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनेका छन् । 

अधिकारकर्मीले दोषीलाई संरक्षण गर्ने र घटना लुकाउन सहयोग गर्नेको पनि खोजी गरेर छानबिन गर्नुपर्ने तथा घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग छ । 

महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाले समाजमा जरा गाडेको सुनाउँदै गैसस महासंघका अध्यक्ष दिलीपकुमार शाहीले अपराधमा मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिको सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्ने सुनाए । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ सुयलले दोषीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै आफूमाथि हिंसा भए नसहन सम्पूर्ण महिलालाई आह्वान गरे । उनले अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय पठाउने प्रतिबद्धता पनि गरे ।  

पीडित बालिका हाल मान्मस्थित सुरक्षित आवासगृहमा र पीडक प्रहरी हिरासतमा छन् । 

तुलाराम पाण्डे कान्तिपुरका कालिकोट संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully