भौतिक योजना तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक कार्यक्रममा बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जतिसुकै पहुँच र शक्ति भए पनि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
What you should know
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जतिसुकै ठूला निर्माण व्यवसायी भए पनि रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन् । ठेक्का लिने तर समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने रुग्ण आयोजनाका ठेक्का प्रक्रिया मिलाएर तोड्न भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक योजना तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक कार्यक्रममा बिहीबार उनले जतिसुकै पहुँच र शक्ति भए पनि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्नपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउने तर समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर अलपत्र पार्दा त्यसले सरकारप्रति नै नागरिकको अविश्वास पैदा हुने बताए । उनले भने, ‘पैसा छ, काम भइरहेको छैन र योजनालाई अलपत्र छाड्छ भने त्यस्ता निर्माण व्यवसायीप्रति हामी कुनै लचिलो हुनुपर्ने जरुरी छैन ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले सकेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेर आयोजना सपन्न गर्ने दायित्वतिर लाग्न र सहजीकरणले समेत परिणाम नदेखिए नियमसंगत रूपमा ठेक्का अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
प्रदेश राजधानी अन्तर्गतका सडक निर्माणमा लापरबाही गर्दा पूर्वमन्त्रीको समेत ठेक्का तोडिएको बताउँदै ठेक्का तोड्दा तोडिएका ती आयोजनाहरूलाई पुनः संचालन गर्न आवश्यक तयारीसमेत गर्न निर्देशन दिए । 'समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि हामी बहालवाला सांसद र मन्त्रीसमेत संग्लन भएको ठेक्का तोडेका छौं, पावरबाट नडराउनुहोस्, सरकार त्यसको जिम्मा लिन्छ,' उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ भने बहाना नबनाउनूस्, बोलाएर भए पनि भुक्तानी दिनूस्। '
समीक्षा कार्यक्रममा उनले पुरानै मानसिकताले नागरिकले खोजेजस्तो परिणाम दिन सम्भव नभएकाले सबैले कार्यशैलीसमेत बदल्नुपर्ने बताए । नागरिकको अपेक्षा र राज्य सयन्त्रका कार्यशैलीबीच निकै खाडल रहेकाले परम्परागत कार्यशैलीले परिणाम सम्भव नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजना रुग्ण रहेकाले त्यसबारे समयमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनले चालु आवमा करिब ८२ प्रतिशत खरिद प्रक्रियामा गइसकेको र केही बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसक्ने बताए ।
