तीनवटै पुल निर्माणको जिम्मा पाएको वाईपीएमआर जेभी भरतपुरले एक वर्षमात्र काम गरेर छोडेपछि सबै पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।
What you should know
डोल्पा — तीन जिल्लालाई जोड्ने तीनवटा पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेका छन् । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा पर्ने छलगार्ड खोलाको पुल, वडा नम्बर ५ मा पर्ने खदाङ्ग भेरी नदीको पुल र रुकुम पश्चिम एवं जाजरकोटलाई जोड्ने तल्नुबगरको पक्की पुलको निर्माण कार्य रोकिएको हो ।
जाजरकोट हुँदै डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोरमा बन्न लागेका तीनवटै पुलको निर्माण कार्य करिब एघार महिनादेखि रोकिएका छन् ।
तीनवटै पुल निर्माणको जिम्मा पाएको वाईपीएमआर जेभी भरतपुरले एक वर्षमात्र काम गरेर छोडेपछि सबै पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।
डोल्पाको छलगार्ड खोलाको पक्की पुल र तल्नुबगरको पुलको दुवैतिरको आधार मात्र निर्माण भएको छ । त्यसपछि भने थप प्रगति हुन सकेको छैन । यता खदाङमा भने काम नै सुरु गरिएको छैन । बस्तीभन्दा माथि अनुपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले करिब एक वर्षदेखि यो पुल निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
‘हामीले छलगार्ड खोला र तल्नुबगरको पुलको करिब ३० प्रतिशत काम गरिसकेका छौं । त्यो काम गर्न एक वर्ष लागेको थियो । बाँकी काम भने गर्दैनौं,’ वाईपीएमआर जेभीका प्रोपराइटर रेशम भट्टराईले भने ।
‘तीनवटै पुलको एउटै प्रोजेक्ट हो । खदाङको पुल निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेको एक वर्ष भयो । ल्याएको करोडौंको छड, एक्साभेटर, क्रसर लगायतका निर्माण उपकरण र सामग्री अलपत्र छन् । खदाङको विवाद नसुल्झिएसम्म अन्य दुवै ठाउँका पुलमा काम गर्न सकिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
‘यो प्रोजेक्टमा मेरो करोडौं लगानी भइसकेको छ । छलगार्ड र तल्नुबगरको मात्र पुल निर्माण गर्नुस् खदाङको पुल विवाद सुल्झेपछि गर्नु भनेर पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतले लिखित पत्र दियो भने तुरुन्तै काम सुरु गर्छु । होइन भने एउटा अलपत्र पारेर बाँकीको काम गर्न सकिँदैन,’ भट्टराईले भने ।
सडक विभागअन्तर्गतको पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईले फागुनभित्र काम सुरु नगरे पेस्की रोक्ने लगायतका पहिलो चरणको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
‘निर्माणको जिम्मा पाएपछि काम त गर्नुपर्यो । बरु खदाङको पुलमा विवाद छ, त्यो सुल्झिएपछि सुरु गरे भैगो । बाँकी छलगार्ड र तल्नुबगरको पुल निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्छ नै,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भने । काम सुरु गर्ने विषयमा निर्माण कम्पनीलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउने उनले बताए ।
खदाङस्थित हाल डीपीआर भएर स्थान अनुपयुक्त ठाउँमा भएकाले त्यहाँबाट सार्नुपर्ने स्थानीयले लामो समयदेखि अडान राख्दै आएका छन् । ‘जनतासहितको राज्य हो भने सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा पुल बनाऔँ । होइन भने जनताको आवश्यकतालाई नबुझेर पुल बनाइएमा स्थानीयको अवरोध कायमै हुन्छ,’ त्रिपुरासुन्दरी–५ का स्थानीय भक्तबहादुर रोकायले भने, ‘डीपीआर गर्दा पनि हाइड्रोपावरको काम हो भन्दै झुक्याइयो । पुल बनाउने भनेको भए त्यसबेला नै हामी पायक पर्ने स्थानमा पुलको नापजाँच गर्न लगाउने थियौं ।’
संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ भने जनताको भावनाविरुद्ध बन्न लागेको पुलको डीपीआर पुनः परिवर्तन गरेर उपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने खदाङका स्थानीयको माग छ ।
डीपीआरपछि ठेक्का खुलाउनु पर्नेमा ठेक्का खुलाएर डीपीआर गर्नाले यस प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । तीनवटा पक्की पुल निर्माणका लागि ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार बजेट छुट्याइएको छ । भेरी करिडोरले चीन–नेपाल हुँदै भारत जोड्ने भएकाले त्रिदेशीय यो करिडोर कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेको छ ।
यसअघि विवाद सुल्झाउन सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । तीनवटै स्थानमा पुल निर्माण गर्न २०७९ माघ २६ गते सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले ४० महिनाभित्र काम सक्नु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
