किसानहरुको माग अनुसार बिमा कम्पनीका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको पाँच जनाको टोली जुम्ला पुगेको थियो।
What you should know
जुम्ला — शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको टोली जुम्लाका किसानको बगैंचामा पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर फर्किएको छ।
किसानहरुको माग अनुसार बिमा कम्पनीका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको पाँच जनाको टोली जुम्ला पुगेको थियो।
टोलीले आन्दोलनरत तातोपानी, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, पीडित किसानहरु र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीचमा पटकपटक छलफल गरेको थियो । साथै स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बुझाएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र शिखर इन्स्योरेन्सको थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बिमा गरी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको क्षति दाबी रकम सरकारबाट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकमका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको हो।
बिमा दाबी रकम नपाएको भन्दै जिल्लामा किसानहरुले आन्दोलन थालेपछि जिल्ला प्रशासन जुम्लाले गएको पुस २ गते बिमा कम्पनीलाई पत्र लेखेर छलफलका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन भनेको थियो। स्याउ बिमा छलफल तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा बिमा कम्पनीका पाँच जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा बर्षातको मापन गर्ने दुरी अनुसार मौसम मापन केन्द्रमा फरक परेको, एकै डाँडामा दुई पालिकाको सिमाना रहेको र स्याउका बोटहरु समेत एकै स्थानमा भए पनि बिमा रकममा फरक परेको, एकै डाँडाको लेक र बेंसीमा समेत दाबी फरक फरक रहेको, एकैस्थानमा रहेको बगैंचामा खडेरी र असिना मूल्यांकन भएको, गाउँमा जडान गरिएको मेसिनले किसानलाई आवश्यकता अनुसार मौसमी विवरण उपलब्ध गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा केन्द्रको तथ्यांक समय समयमा मात्रै मापन भएको तर डिजिटल नभएका कारण तथ्यांकमा त्रुटी भएको दाबी किसानले गरेको उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा बनेको बिमा लेखलाई भूगोल र सिमाना रेखांकन समेत न्यायोचित रुपमा हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न परामर्श समेत आवश्यक देखिएको औंल्याएको छ।
निरीक्षणमा तातोपानी–४ का अध्यक्ष अमरबहादुर रोकाया, कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र बीमितका तर्फबाट आदिप्रसाद न्यौपाने सहभागी थिए। प्रतिवेदनले किसानले सुरु गरेको आन्दोलन, पटकपटक जिल्लामा भएका छलफल र बिमा लेखले गरेको व्यवस्थालगायतका विषयमा भएका छलफलहरु समेत समेटेको छ।
तातोपानी–४ का वडाध्यक्ष रोकायाले स्थलगत प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासनमा बुझाए पनि बिमा कम्पनीको कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘बिमाको टोली अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेर फर्किएको छ । तर बीमित किसानले दाबी गरेको रकम पाउने सुनिश्चितता नहुँदासम्म ताला नखोल्ने उनीहरुको माग छ ।’
