योजना अधुरो छाड्ने प्रवृति निरूत्साहित गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन

विगतमा एक वर्षे बजेटलाई बहुवर्षीय आयोजनाजस्तै गरी आधा काम गरेर छाड्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए।

पुस १५, २०८२

ज्योति कटुवाल

Chief Minister Kandel's instructions to discourage the tendency of leaving plans incomplete

What you should know

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू अधुरो रहने गरी बजेट छुट्याउने प्रवृति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।

विगतमा एक वर्षे बजेटलाई बहुवर्षीय आयोजनाजस्तै गरी आधा काम गरेर छाड्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका तथा बहुवर्षीय आयोजनाबाहेकका योजनामा विनियोजन गरिएको बजेटले नै सबै काम एकै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी वर्ष थप बजेट आवश्यक पर्ने गरी अधुरो काम गर्ने प्रवृत्तिले विकास पनि नदेखिएको र नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको बताए। ‘यसले बजेट खर्च भएको देखिए पनि परिणाम नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भने, ‘यस वर्षदेखि कुनै पनि योजना अधुरो राख्ने प्रवृतिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उनले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी बनाउन यथार्थपरक योजना निर्माण, स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता र बजेटको आकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन्। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले कार्यसम्पादनमा स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा मन्त्रालयहरुले आयोजना सञ्चालनमा भोगेको समस्या र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय समाधानका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम बसेको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully