जुम्ला — जुम्ला सदरमुकाम खलंगाको बीच भागमा बनेको एउटै भवनबाट चारवटा सरकारी कार्यालयले सेवा दिएका छन् । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयले निर्माण गरेको एकीकृत भवनबाट चारवटा सरकारी कार्यालयले सेवा चलाइरहेका हुन् ।  

एउटै भवनबाट चार सरकारी कार्यालयले सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । पहिले कार्यालयहरू भाडाका घरहरूमा छरिएर बस्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको थियो ।

अहिले भवनको पहिलो तलामा निर्वाचन कार्यालय, दोस्रोमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, तेस्रो तलामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, चौथो र पाँचौं तलामा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले सेवा सुचारु गरिरहेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको निर्णयअनुसार नै कार्यालयहरूले सेवा दिन थालेका हुन् । चारवटा कार्यालयले एउटै भवनबाट सेवा दिँदा सहज त भएको छ नै, राज्यलाई समेत आर्थिक भार कम भएको छ ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले एकीकृत भवनमा सर्दा मासिक ३३ हजार रुपैयाँ खर्च रोकिएको बताए । प्रमुख योगीले भने, ‘चानचुन वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबर भाडा तिरिरहनु परेको थियो । त्यो खर्च रोकियो ।’

तथ्यांक कार्यालयले मासिक ४० हजार रुपैयाँमा निजी घर भाडामा लिएर सेवा दिइरहेको थियो । निमित्त कार्यालय प्रमुख वस्तराज रजौरेले नयाँ भवनमा अहिले खानेपानी र बिजुलीको समस्या देखिए पनि कार्यालय सरे पनि पाँचदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म राज्यको बेचेको बताए । उनका अनुसार एकीकृत भवनमा सेवा सुरु गरेका चारवटा कार्यालयबाट वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ बराबरको घरभाडा बचेको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले एकीकृत भवन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय २०७५ कात्तिक ३ गते नै भइसकेको बताए । बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय गरेर पाँचवटा कार्यालय रहने निर्णय गरेको थियो । ‘अहिले तोकिएका कार्यालय नै सरेका छन्,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नै भवन भएकाले सर्न चाहेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयअनुसार नै राष्ट्रिय मानवअधिकारी कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालयले सेवा दिन थालेको हो ।’ भवन बनिसकेपछि कार्यालयहरू भाडामा बस्नु उचित नभएको उनले बताए ।