जुम्ला — जुम्लामा स्याउ बिमाको क्षति मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएको छ । प्रिमियम शुल्कभन्दा क्षतिपूर्ति रकम कम पाउने भए पनि किसानहरु आक्रोशित बनेका छ्न् ।

बिमा कम्पनीले हचुवाका भरमा क्षति मूल्यांकन गरेको आरोप किसानको छ । भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम वहन गर्न राहत उपलब्ध गराउन बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बिमा नीतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जुम्लाका किसानले प्रिमियम शुल्क ३६ रुपैयाँ तिरेकोमा त्यसमा १२ रुपैयाँ कम गरेर २४ रुपैयाँ मात्रै दिने बिमा नीतिले किसानहरु रिसाएका हुन् । खडेरी तथा असिना परेको प्रमाण हुँदाहुँदै खडेरी नै नपरेको रिपोर्ट तयार पारियो भन्ने विषय अहिले गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको छ । किसानहरुले प्रिमियम रकमभन्दा कम रकम दिने बिमा कम्पनीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको किसानहरुले बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल निर्णय सच्याएर किसानले लगाएको स्याउमा पुगेको क्षतिअनुसार रकम भुक्तानीको लागि माग गरेका छन् । 

बुधबार बिमा कम्पनीको जुम्लास्थित कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र किसानहरु बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको थियो । जसमा त्रुटिपूर्ण बिमा मूल्यांकन सच्याउनुपर्ने, वर्षा र खडेरी भए/नभएको वास्तविक रिपोर्ट देखाउनुपर्ने, एउटै भूगोलमा कसैले धेरै पाउने र कसैले कम रकम पाउने अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग किसानले गरेका थिए । सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले स्याउको बिमा गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओलाई नै फोन गरेर जुम्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । पाँच दिनभित्र कम्पनीको जिम्मेवार पदाधिकारी जुम्ला पुगेर किसानका समस्याहरु सुन्न र आधार प्रमाणसहित आउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म पातारासी, तातोपानी र कनकासुन्दरीका किसानले स्याउ बिमा रकम पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले प्रिमियम शुल्कभन्दा दाबी भुक्तानी कम पाउने भए पनि लिन मानिरहेका छैनन् । 

तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बिमितलाई दाबी भुक्तानी रकममा देखिएको विभेद मान्य नभएको बताए । उनले भने, ‘अबको एक साताभित्र किसानको हातमा रकम आइनपुगेको खण्डमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व किसान सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् ।’

उनले गाउँपालिकाभित्रका कति जना किसानले कति बिरुवाको बिमा गरेका हुन् तथ्यांक पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खेडरी परेको समयमा ठेगाना फरक र भूगोल एउटै हुँदा पनि नगरपालिकामा ६३८ रुपैयाँ तर तातोपानी गाउँपालिकामा २४ रुपैयाँ गर्नुपर्ने मूल्यांकनको आधार पेस गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्णालीको इन्चार्ज ऋषिराम पाण्डेले सरकारले दिने २३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन नसकेकोले दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए ।