स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि थुप्रिएको बेरुजुको चाङ घटाउन सुरु भएको अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए ।
What you should know
जुम्ला — जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउने अभियान सुरु गरेको छ । जसका लागि बेरुजु फच्छर्यौट समिति गठन गर्ने र सार्वजनिक लेखा समितिलाई सक्रिय बनाउने भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि थुप्रिएको बेरुजुको चाङ घटाउन सुरु भएको अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार सकिएको १८ औं हिउँदे गाउँसभाले बेरुजु घटाउने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यो पटक वैशाख महिनाभित्रै अन्तिम भुक्तानी दिएर योजना निर्माण सक्ने प्रतिबद्धतालाई कायमै राखेको उनको भनाइ छ ।
विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन र जवाफदेहीताका क्षेत्रमा सचेत भएर मात्र बेरुजु घटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । 'विगतका जनप्रतिनिधिको तुलनामा बेरुजु कम छ । तर पहिलादेखि थुप्रिएको र अहिले थपिएको बेरुजु सकेसम्म शून्यमा झार्ने तयारीमा छ,' अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘बेरुजुमुक्त पालिका बनाउन सबै संयन्त्रहरु परिचालन हुनेछन् । असुलउपरमा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको अवधिमा १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिको साढे ३ वर्षको बेरुजु ५ करोड पुगेको छ । पछिल्लो समयमा असुलउपरभन्दा पनि सैद्धान्तिक र नियमित कागजात नपुगेको बेरुजु बढी छ । हालसम्म असुल गर्नुपर्ने ४२ लाख बेरुजु जम्मा भइसकेको छ ।
अब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि सबै कर्मचारीहरु खटिनेछन् । असुलउपरमा ढिलाई गर्ने, कागजात नबुझाउने, नियमित नगर्ने सेवाग्राही तथा फर्मलाई पत्र पठाइनेछ । अन्तिम समयमा अटेरी गरे सिधै कालोसूचीमा राखेर कुनै सेवा उपभोग गर्न नमिल्ने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी तातोपानी गाउँपालिकाले दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रत्नचन्द्र उपाध्यायले बेरुजु घटाउन समिति नै गठन गरेर अघि बढेको बताए । समृद्धिमा अघि बढेको तातोपानीका लागि मुख्य चुनौती बेरुजु नै हो । हिउँदे गाउँसभाले बेरुजु घटाउने निर्णयसँगै पाँचवटा कार्यविधि पारित गरेको छ ।
विधान समितिका संयोजक अमरबहादुर रोकायाले कानुनी सल्लाहकारसम्बन्धी कार्यविधि–२०८२, कर्मचारी प्रोत्साहन कोष संचालन कार्यविधि–२०८२, सहुलियत कृषि ऋण लगानी तथा असुलीसम्बन्धी कार्यविधि–२०८२, अपांगतासम्बन्धी कार्यविधि–२०८२ र आकस्मिक प्रसूति जटिलता प्रेषण सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ सभामा पेस भएर पारित भएको हो ।
सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रगति प्रतिवदेन २०८२ पनि पारित भएको छ । चालु आर्थिकमा कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएका तर अहिले संशोधन गर्न आवश्यक रहेका २८ वटा योजना र कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ ।
