उनले मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने गरी कायम गरिएको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा कृषीमन्न्री विनोद शाहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय घटाएको बताए । उनले मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने गरी कायम गरिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय थिए। यस्तै सरकारले ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार समितिको प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर हाल रहेको मन्त्रालयको संख्या ८ लाई घटाएर सात बनाइएको छ ।
जसमा एकजना मन्त्री, एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ। जसबाट प्रशासनिक कामहरु चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिव रु ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुनेछ ।
स्थापना भएर पनि लामो समयदेखी रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसुची हेरफेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्यालयले गरिएको छ। जसमाদীন गरि व्यवस्था मिलाइएको छ । कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रुपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वापत रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको छ ।
