सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा झण्डै एक वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने पहिलो निर्णय गर्‍यो । जसका लागि कार्यदल गठन गरी पूर्वतयारी, आवश्यक संरचना निर्माण, कानुनको मस्यौदा निर्माणलगायत काम समेत सुरु गरियो ।

तर कार्यदलको काम पूरा नहुँदै २०८० चैतमा सत्ता गठबन्धन फेरिएर उनी पदबाट हटेपछि कार्यक्रम अलपत्र पर्‍यो । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा हेरिएको उक्त ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झण्डै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । 

उक्त योजनालाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादी सांसदले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट ल्याउने समयमा करिब दुई सातासम्म संसद अवरुद्ध गरे । पछि यसबारे कानुन बनाउने र तत्काल अन्य कार्यक्रममा ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लाई समेट्ने गरी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी बीच सहमति बन्यो । तर अहिलेसम्म त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदासम्म कानुन नै बन्न सकेन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।’ बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा विभिन्न रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रमको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनेको उनले जानकारी दिए । 

कर्णाली सरकारले वर्षेनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र अर्को सरकार गठन हुँदा प्राथमिकता नदिएपछि आधा दर्जन कार्यक्रम अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले विगतमा सुरु गरेका ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’, कर्णाली उज्यालो, मुख्यमन्त्री रोजगार, एकीकृत बस्ती विकासलगायत कार्यत्रम पनि अलपत्र जस्तै छन् । ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जनतालाई ठूलो सपना देखाउँदै कानुन नबनाई बजेट सुनिश्चितताबिनै कार्यक्रम ल्याउँछन्,’ नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘कार्यकर्तामुखी, सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याएका ती योजना अर्को सरकार आउँदा प्राथमिकतामै पर्दैनन्, जसले करोडौं रकमको दुरुपयोग भइरहेको छ न जनताले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति नै गर्न सकेका छन् ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामै सबै मन्त्रालयहरु एकै ठाउँमा रहनेगरी कर्णाली सरकारको एकीकृत भवन निर्माण गर्न २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्‍यो । त्यसबेलाका सबै दलहरु त्यसमा सकारात्मक भएपछि वर्षेनि रकम विनियोजनसमेत भयो । सरकारले यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ करोड, २०७८/७९ मा १० करोड र २०७९/८० मा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै २०८०/८१ मा यो योजनामा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि खर्च हुन सकेन ।

लामो समयसम्म संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नै नभएपछि उक्त शीर्षकमा पनि एक रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको झण्डै चार वर्षपछि २०८० जेठ ६ गतेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ वर्गमिटर जग्गा कर्णाली सरकारलाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नै दिएन ।

अहिले एकीकृत भवन निर्माणको लागि डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । ‘यो वर्ष डीपीआरको लागि मात्र रकम छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणपूर्वका सबै काम यो वर्ष सकिएपछि अर्को वर्षदेखि निर्माणले तीव्रता पाउॅछ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीकै पालामा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै सुरु गरेको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम पनि असफल भएको छ । उक्त कार्यत्रमका लागि सुरुका तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । त्यसयता कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याउन छोडिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट एउटा पनि लघुजलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन’ कार्यत्रम पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । उक्त वर्ष ४७ करोड ३८ लाख रुपैयाॅ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुरुको वर्ष कार्यक्रमका लागि ९७ महिला कृषि सहकारी आबद्ध गरिएको थियो भने १७ करोड बजेट कृषि विकास कार्यालयहरुमा पठाइएको थियो । ‘कार्यक्रम लोकप्रिय नै थियो, कार्यविधि पनि दलितमैत्री नै थियो,’ रुकुम पश्चिमका दलित अगुवा लक्ष्मण नेपालीले भने, ‘महिलाहरु विभिन्न आयआर्जनका काममा पनि लागेका थिए, तर कार्यक्रम अलपत्र परेपछि उनीहरु फेरि बेरोजगार बनेका छन् ।’

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु गरेको ‘एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम’ मा यो वर्ष बजेट नै छैन । ऊक्त कार्यत्रमका लागि झण्डै ४ वर्ष करिब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । तर करिब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । ऊक्त कार्यत्रम अलपत्र परेपछि निर्माणाधीन अवस्थाका झण्डै ६ सय ५० वटा घर अलपत्र परेका छन् । गत वर्ष २ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नै सकेन । 

अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपिच्छे सुरु गरिएका ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’, ‘हाइटेक नर्सरी’, ‘किसानलाई ब्याज अनुदान’, ‘कृषकलाई सुनको हलो’, ‘उत्कृष्ट कृषक छनोट’, ‘अर्गानिक कर्णाली’ लगायत कार्यक्रम पनि अलपत्र परेका हुन् । यी कार्यक्रममा मात्रै झण्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व नलिने प्रवृतिले नयाँ खालका र चर्चित कार्यक्रम पनि असफल बनिरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । उनका अनुसार आवश्यक कानुनको अभाव, बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु, प्रदेश सरकारमा आवश्यक संयन्त्र नहुनुलगायत कारण प्रदेश सरकारका ठूला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बनिरहेकाे उनकाे तर्क छ । 

२०६७ साउनयता जन्मिएका सबै छोरीलाई समेट्ने गरी कर्णालीमा थालिएको छोरी खाता कार्यक्रमअन्तर्गत झन्डै १७ हजार छोरीका खाता खोलिएको छ । तर चार वर्षयता खातामा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म झन्डै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै बेरोजगार युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि थालेको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यत्रम’ मा अहिलेसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ऊक्त बजेट तथा कार्यत्रमबाट कुन स्थानीय तहमा कतिले कति समय रोजगारी पाए भन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तथ्यांक नै नभएको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहहरुले त्यसबारे विवरण नपठाउँदा तथ्यांक एकीन नभएको हो ।