सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । 

पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारले आयोजनालई समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा राख्ने तयारीको चर्चाबीच आयोजनास्थल पुगेर सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले यही अवस्थामा कामको गति नबढ्ने र थप भएको समयमासमेत आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाले आयोजनाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै संघीय सरकारले यस सम्बन्ध विशेष पहल लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र रहेपछि प्रदेशको चासो र चिन्ताको विषय भएकोले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको गतिलाई यहि अवस्थामा छाड्न नहुने बताए । उनले भने, ‘थपिएको समयमा पनि ६० प्रतिशतको आसपासमा मात्र काम भएको रहेछ, यहि गतिले अर्को चार वर्षमा पनि सम्पन्न हुने छाँट देखिँदैन ।’

मुख्मन्त्री कँडेलले राष्ट्रिय गौरवको भने पनि संघीय सरकारले जति पहल लिनु पर्थ्यो, त्यो मात्रामा पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मुख्यमन्त्री कँडेलले शुक्रबार आयोजनास्थल बबई पुगेर प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग स्थलगत अवलोकन र छलफल गरेका थिए । 

छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाको अहिलेको कार्य प्रगति हेरेर समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा राख्ने तयारी भन्दा कामको गति बढाउने गरि विशेष योजना निर्माण गर्न संघीय सरकारले पहल लिनु पर्ने बताए । उनले यस समबन्धमा चाडै नै संघीय सरकारको ध्यानार्षण गराइने जानकारी गराए ।

छलफलमा आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले आयोजनाको कार्य प्रगति अपेक्षा भन्दा कमजोर रहेकोले थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले आयोजनाका सन्दर्भमा आफूहरूको अधिकार सिमित रहेकोले माथिल्लो निकायबाट यस सम्बन्धमा विशेष पहल हुनुपर्ने बताए ।

विसं २०७१/७२ आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । करिब साढे पाँच महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८२ चैतको रहेको छ । आयोजनामा अझै १० जना उच्च तहका प्राविधिक पद रिक्त छन्, जसले कामको गति प्रभावित पारेको छ । 

भेरीगंगा नगरपालिका–११ चिप्ले, सुर्खेतमा अवस्थित यो आयोजनाले भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् बर्दिया जिल्लाको बबई नदीमा ल्याउने योजना रहेको छ । यसबाट ४६ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।