सुर्खेत — सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार ५ वर्षदेखि अलपत्र पारेर २६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यी विमानस्थलबीचको दुरी भने मात्रै ३३ किलोमिटर छ ।

अनौठो त के छ भने सुर्खेत विमानस्थलका लागि सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट छुट्याइरहेको छ । विनियोजित झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यो विमानस्थलका विस्तारका लागि यो वर्ष पनि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सुर्खेत विमानस्थलको विकल्पमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भेरीगंगा नगरपालिका—९, १० र ११ नम्बर वडामा प्रादेशिकस्तरको ‘सुर्खेत भेरीगंगा–रामघाट’ विमानस्थलको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले प्रस्तावित विमानस्थलकालागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको जनाएको छ । जसका लागि प्राधिकरणले भदौ २१ गते आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक र नकरात्मक प्रभाव बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यहाँ झन्डै २ हजार ७ सय मिटर लम्बाई र करिब ७ सय मिटर चौडाइको धावनमार्ग निर्माण गरिने र १२ हजार वर्गफिटको ह्यांगर, २४ हजार वर्ग फिटको टर्मिनल भवन र २५ सय वर्ग फिटको कन्ट्रोल टावर बनाउने योजना छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा चार वटा सामुदायिक वनको र केही राष्ट्रिय वनको जमिन पर्छ । उनले २ सय १७ हेक्टर जमिनमा ५ वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण गरिने जानकारी दिए । भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सम्पन्न भए कर्णालीको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 

नयाँ विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएको सरकारले सुर्खेत विमानस्थल स्तरन्नोतिको काम भने वर्षौदेखि अघि बढाउन सकेको छैन । २०२१ सालमा निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि अहिलेसम्म २०३४ साल, २०६१ साल र २०६५ सालमा तीनपल्ट गरेर २८ विघाह १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । अहिले सरकारले फेरि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको छ । सरकारले १२ सय ५५ मिटर लामो धावनमार्गलाई उत्तरतर्फ ३ सय मिटर विस्तार गर्ने र दक्षिणतर्फ ४ सय ६० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिलेको धावनमार्गमा ७२ सिट क्षमताको जहाज अवतरण भइरहेका छन् । धावनमार्ग विस्तारपछि उडान र अवतरणमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण हुने विमानस्थलका प्रमुख राजनराज ढुंगेलले बताए । ‘विमानस्थल विस्तारको योजना ५ वर्षदेखिको हो, तर मुआब्जा विवादमै हाम्रो काम अड्किरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षहरुमा ठूलो रकम फ्रिज भएपछि संघीय सरकारले यो वर्ष न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ, अहिलेसम्म हामीलाई बजेटको अख्तियारी पनि आएको छैन ।’

विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए । विस्तारकालागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच २०७७ असोज १५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर काम अघि नबढ्दा झन्डै एक अर्ब १ करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो ।

२०७८/७९ मा पनि सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउन जग्गाको कारोबार रोक्का गर्दै लगत संकलनको कामअघि बढाए पनि स्थानीयको विरोधपछि उक्त रकम पनि फ्रिज भयो । स्थानिय स्तरमा कुनै छलफल नगरी विकल्प बिनै ठूलो संख्यामा सार्वजनिक र निजी संरचना हटाउन लागेको नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलविस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—१०, ११, र १२ नम्बर वडाका ९ सय २३ परिवारसहित एक सामुदायिक विद्यालय प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मुआब्जा वितरण र विमानस्थल विस्तारमा झण्डै ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले चलिरहेको विमानस्थल बन्द गरी अन्यत्र सार्नु नगरवासीका लागि स्वीकार्य विषय नभएको बताइन् । ‘उचित मुआब्जा व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो विमानस्थल विस्तार गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘सहज तरिकाले ठूला जहाजहरुको अवतरण गराउने, सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न धावन मार्ग विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान गर्न सक्ने बनाइ आन्तरिक उडानहरु पनि यही विमानस्थलबाट गर्न आवश्यक छ ।’