सुर्खेत — असोज ७ को नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा करारका म्याद नथपिएका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन थालेको हो । जसका कारण झण्डै १ सय ५० करार कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित भएका छन् ।

सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि करार र अस्थायी कर्मचारीको असोजदेखिको तलबभत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भइ कार्यान्वयनमा गएको र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करार कर्मचारी राख्दा आर्थिक भार बढेको बढ्यै भयो,’ पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालवीर भण्डारीले भने, ‘अब स्थायी कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।’ भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आम्दानीले धान्नै समस्या भएपछि उनीहरूलाई निरन्तरता दिन समस्या भएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकामा झण्डै एक सय करार कर्मचारी छन् । 

‘सुरुमा त करारमा कर्मचारी राख्नै पर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘अब लोकसेवाबाट क्रमशः स्थायी दरबन्दी पदपूर्ति हुन थालेपछि सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा सहज भएको छ ।’

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिकाले पनि साउनदेखि नै करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन् । कर्णालीका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । उनका अनुसार वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार आयोगले नियमित रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति गरिरहेको छ । उनले अहिलेसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।