रिट निवेदनमा नागरिकको दैनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरेर लगाउन लगाइएको पर्खालका काम र हालसम्म भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
What you should know
वीरेन्द्रनगर — पर्खाल लगाएर सरकारी कार्यालयहरू घेर्ने कर्णाली सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीद्वय गोपालबहादुर ऐडी र दिपक बुढाथोकीले अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
राजधानीको सौन्दर्यीकरण गर्न र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले नगर अस्पताल, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, विद्युत, खानेपानी लगायतका वीरेन्द्रनगरका सरकारी कार्यालयहरू घेरबार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साढे दुई किलोमिटर लामो र ९ फिट अग्लो पर्खाल लगाउने योजना सरकारको छ ।
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले असार २७ गते टेन्डर खोलेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ३९ करोड ७ लाख लगानीमा पर्खाल निमार्णको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा नागरिकको दैनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरेर लगाउन लगाइएको पर्खालका काम र हालसम्म भएका निर्णयहरू नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूमा पर्खाल लगाउने निर्णयको धेरैले विरोध पनि गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सरकारको यो निर्णयलाई ’घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्ठा’को संज्ञा दिएकी छिन् । उनले तत्काल खारेजीको माग पनि गरिन् ।
