सिंजामा बजेट विवाद : अझै खुलेन ताला, प्रक्रियामा गएकाले छलफल नहुने अध्यक्षको अडान

कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलले बजेटको विपक्षमा एकजुट भएर संघर्ष समिति समेत गठन गरिसकेका छन् ।

भाद्र १३, २०८२

डीबी बुढा

Budget dispute in Sinja: The lock is not yet open, the president's position is that it will not be discussed because it has gone through the process

What you should know

जुम्ला — जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा लागेको ताला अझै खुलेको छैन । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै चारजना वडाध्यक्ष सहितले लगाएको ताला तीन दिनसम्म पनि नखुल्दा कामकाज प्रभावित बनेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल नआउँदासम्म पालिकामा लगाएको ताला खोल्न नसकिने बताए । उनका अनुसार अध्यक्ष धिताल कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा छन् । 

ताला खुलाउन सिंजा गाउँपालिकाले मानिरहेको छैन भने माग सम्बोधन नहुँदासम्म ताला नखोल्ने असन्तुष्ट वडाध्यक्षको अडान कायमै छ । जसका कारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा रोकिएको छ । अहिले कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलहरु बजेटको विपक्षमा एकजुट भएर संघर्ष समिति समेत गठन गरिसकेका छन् । 

संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग राखेको छ । अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले प्रक्रियामा गइसकेको बजेटको विषयमा कुनै छलफल नहुने बताइरहेका छन् । 

संघर्ष समितिले बजेटलाई विशेष गाउँसभा आह्वान गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नराकोट र रनुखानामा बन्न लागेको पुलमा पालिकाको बजेट खर्च गर्न नहुने, सडकमा विनियोजित बजेट फिर्ता हुनुपर्ने, सडक ग्राभेल गर्न टिपर र सानो डोजरको लागि बिनियोजन भएको १४ लाख रकम कायम राख्नुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ । 

यसैगरी गत वर्षको अल्या रकम उपाध्यक्ष कोषमा राख्न नमिल्ने, सबै वडालाई समेत बजेट दिनुपर्ने, कार्यपालिकाले गर्ने काममा कुनै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले बाधा गर्न नहुने, सोको छानबिन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवाको गुणस्तरलाई जोड दिनुपर्ने र गाउँपालिकाको माताहतमा रहेका सवारीसाधनमा लाग्ने इन्धन टेन्डर र प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले पालिका र असन्तुष्ट पक्षबीचको वार्ताका माध्यमबाट ताला खोलिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पालिका अध्यक्षसँग कुराकानीका क्रममा छलफल र संवाद गरेरै सहमति खोज्ने देखिएको छ । यसका सुरक्षा निकायबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।'

डीबी बुढा कान्तिपुरका जुम्ला संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully