सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई ५ सय, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार ५ सय जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।