What you should know
जुम्ला — उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट भएका हुन् ।
मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा गत वैशाख महिनादेखि दर्ता हुन आएका मुद्दा मात्रै फर्स्योट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो ।
गत वर्षका १९ र नयाँ गरेर १ सय ८४ पुनरावेदन परेकामा १ सय ७० फर्स्योट भइसकेका छन् । ३४ वटा रिटमा ३०, २ वटा सुरु मुद्दामा दुवै फर्स्योट भएका हुन् । वार्षिक लक्ष्य अनुसार ११३.४८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भइसकेको सूचना अधिकारी टंकप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए ।
गत तीन वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा फर्स्योट भएको न्यायाधीश श्यामजी प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ सय ५५ मुद्दा परेकामा २ सय ५, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ७९ मुद्दा परेकामा २ सय ५३ र २०८१/८२ मा २ सय १७ परेकामा २ सय २ मुद्दा फर्स्योट भएका हुन् ।
उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा थुनुवा मुद्दाको संख्या ४३ रहेकामा ४० वटा र बालबालिका बादी/प्रतिवादी भएका मुद्दा २१ मध्ये २० फर्स्योट भइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ वटा रिट निवेदन, ६२ वटा जबरजस्ती करणी, १४ वटा ज्यान मार्ने उद्योग, १० वटा कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह ५ र सम्बन्धविच्छेदका २ मुद्दा परेका थिए ।
यसैगरी सवारी ज्यानमा ४, अंगभंगमा २, मानव बेचविखन तथा ओसारसारमा ५, जातीय विभेद २, लागूऔषध १४, अवहेलना २, हातहतियार तथा खरखजाना ४, चोरी ९, नकबजनी १०, अंश ४ र अन्य ३४ मुद्दा परेका थिए । साथै जुम्ला इजलासले कार्यक्षेत्रका पाँच जिल्लामा भएका मुद्दा र फर्स्योटको अवस्थाको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
जुम्लामा ३ सय १४ मुद्दामा २ सय १४, मुगुमा १ सय ३५ मा १ सय ३, हुम्लामा ६९ मा ६०, कालिकोटमा २ सय ३७ मा १ सय ७६ र डोल्पामा ७६ मा ५४ मुद्दा फर्स्योट भइसकेका छन् । पाँच जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्दा हुम्ला अदालतले फर्स्योट गरेको छ । थोरै मुद्दा परेकाले पनि फर्स्योट प्रतिशत बढेको हो । न्यायाधीश प्रधानले आर्थिक अभावका कारण भौतिक संरचना निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए । उनले पहुँच अभावका कारण न्यायालयमा आउन नसकेका सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस आर्थिक वर्षमा ३ वटा विशेषज्ञ बकपत्र र ९ वटा बहस भर्चुअल माध्यमबाट भएको पनि उनले जानकारी दिए । न्याय निरुपणमा ढिलासुस्ती भएको, एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक न्याय सम्पादन हुने गरेको, सर्वसाधारण न्यायिक पहुँचमा पुग्न नसकेको र न्यायालय सर्वसुलभ हुन नसकेको जस्ता नागरिकस्तरमा गुनासा आउने गरेको जिज्ञासा सञ्चारकर्मीले राखेका थिए ।
