वीरेन्द्रनगर — कोहलपुर–सुर्खेत १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको सबै विवाद सुल्झिएको छ । लाइन विस्तारमा देखिएको विवाद सुल्झिएसँगै आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि आयोजना निमार्णको क्रममा विवादै–विवाद थियो । विवादको कारण निमार्णको काममा ढिलाई भएको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ को गाभर र ४ नम्बर वडाको बानियाँभारमा लाइन विस्तारका क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।
विद्युत् लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर पनि गरे । अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने जनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
उक्त टावरहरु निर्माणस्थलका स्थानीयवासीसँग मुआब्जा दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चलनचल्तीको सरकारी दरमा मुआब्जा दिनका लागि समन्वय, सहकार्य गरी गाभरमा समस्या समाधान गरियो । बानियाभारमा भने अझै समस्या थियो । उनीहरु सर्वोच्च अदालत पनि गए । तर अदालतले स्टे अर्डर दिएन । असार ११ गते पेशी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले स्टे अर्डर नदिएपछि स्थानीय पछि हटेका हुन् ।
स्थानीय प्रशासनको समन्वय पछि स्थानीयले अवरोध हटाउँदै गएको प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाका प्रमुख रवि चौधरीले बताए । विस्तारै सबै स्थानीयहरु काम अघि बढाउन दिनको लागि सहमत भएका छन् । उनले भने ,‘ सिडीयोसापको निरन्तरको समन्वयपछि धेरैजसो स्थानीय मान्न तयार भए । बानियाँभारको ३ वटा टावरको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । तार मूनिको पनि काम सुरु गर्ने तयारी छ । ८० प्रतिशत स्थानीय मान्न तयार भइसकेका छन् ।’
अब अवरोध नभएको र काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए । केही समय अघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि बाँके प्रशासनलाई अवरोध हटाउनको लागि निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा फाउन्डेशन निर्माण गरिएको थियो ।
यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुनाको अवरोध पनि हटेको छ । सोही वडाका १८ परिवारको जग्गा प्रभावित हुने भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो । यहाँको विवाद सुल्झाउनको लागि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयसँग समन्वय गरिरहेका थिए ।
जसरी पनि काम अघि बढाउँने अडानकाबीच स्थानीय सहमतिमा आए । अब यहाँ पनि केहिदिनबाटै काम सुरु गर्ने तयारी भएको आयोजना प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । विवाद लगभग सकिएकोले अब आयोजनाको कामले गति लिने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक थपेको म्याद सकिएसँगै ६ महिना म्याद थपको लागि फाइन पनि पेश गरिसकिएको छ । म्याद थप गरेर निर्माणको काम अघि बढाइने चौधरीले बताए । सबैपक्षको निरन्तरको दबाव, सोधीखोजी, सहजीकरण पश्चात कर्णालीवासी १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन पहुँचको सम्मुखमा पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । अनियमित विद्युतको सास्ती भोगिरहेका कर्णालीबासीको लागि यो प्रसारण लाइन लाइफ लाइन भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाले ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको जनाएको छ । हिजो आज रूख कटान भइरहेको छ । हालसम्म ५ हजार रूख काटिएका छन् । अझै ५ हजार ५ सय रूख काट्नुपर्नेछ । १ सय ५६ फाउन्डेसन निर्माण गरिएको र अब ६ वटा फाउन्डेसन निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । हालसम्म ४० किलोमिटर तार तानिएको छ ।
अब १२ किलोमिटर तार तान्न बाँकी छ । ७० करोड लगानीमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले पाएको थियो । २०७७ को असार महिनाबाट लाइन विस्तार गर्ने काम गरिएको थियो ।
