जुम्ला — जुम्लास्थित संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालयमा ताला लागेको छ । गत असार २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जुम्लामा रहेको खानेपानी कार्यालय खारेज गरेपछि यहाँका राजनीतिक दलहरूले ताला लगाएका हुन ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयको सहयोगमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो । ‘जबसम्म कार्यालय जुम्लामै रहने निर्णय हुँदैन, तबसम्म ताला खोलिँदैन,’ जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भने । सरकारले संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज गरेपछि जुम्लास्थित राजनीतिक दल एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

जुम्लास्थित कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदाधिकारी बैठकले संघीय खानेपानी कार्यालय यथाशीघ्र जुम्लामै रहने निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 'खानेपानी कार्यालय खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय संघीयताविपरीत छ,' समन्वय प्रमुख आचार्यले भने, ‘यो निर्णय फिर्ता सरकारले नलिँदासम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

यो कार्यालय खारेजीले २० भन्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । जुम्लाको एक मात्र गौरवको आयोजना धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको काम पनि अन्योलमा परेको छ । 

माओवादी नेता भवानीप्रसाद न्यौपानेले कार्यालय खारेजीको विषयले कर्णालीवासीमा अन्याय थोपरेको अनुभूति गरेको बताए । मन्त्रीस्तरीय यो निर्णय संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको उनको भनाइ छ । 'यो समग्र कर्णालीवासीको खानेपानी पाउनुपर्ने अधिकारमाथिको प्रहार हो,’ उनले भने । 

संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख ज्योतिषकुमार मिश्रले सरकारले गरेको निर्णय आफूहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सरकारी निर्णय हो । कर्मचारीको निर्णय होइन । हामी त कार्यन्वयनकर्ता मात्र हौं,’ उनले भने । 

टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत पेस गरेको छ । साथै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार थप आन्दोलनका क्रममा अघि सार्ने निर्णय गरेका छन् ।