मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न प्रस्ताव
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ६, मातहतका कार्यालयको संख्या ७१ र कर्मचारी १ हजार ९ सय ७५ मा झार्न सिफारिस गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार ८ मन्त्रालय, १ सय ३३ कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी २ हजार ९ सय ५५ रहेकोमा कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि असार १३ गते प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकापसमा गाभेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको मानव संसाधन विकास केन्द्र, कृषि, वन र अन्य निकायमा रहेका तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र विघटन गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गाभ्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयलाई जिल्ला अस्पतालमा समायोजन गर्न तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । जिल्लाहरुमा जिल्ला अस्पताल र डिभिजन वन कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय विघठन गरी एक आर्थिक विकास कार्यालय र एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको समितिका सदस्य एवं प्रदेश सरकारका पूर्व प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण खनालले बताए ।
समितिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र सीप विकासको जिम्मेवारी सार्न सुझाव दिइएको छ भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट स्रोतको कुल योगको अधिकतम ७५ प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने गरी संगठन संरचना कायम गर्न उपयुक्त देखिएकाले विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय र कर्मचारी संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको समितिका अर्का सदस्य सुरेश तिवारीले बताए । उनका अनुसार पहिलो विकल्पमा कर्मचारीको संख्या २ हजार ५ सय आसपासमा झार्नुपर्ने र दोस्रो विकल्पको रुपमा १ हजार ९ सय ७५ कर्मचारी संख्या कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा सदस्य तथा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संगठन पुनर्संरचनाले प्रदेशभरि सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग प्रशासनिक संरचना नमिलेका कारण कामकारबाहीमा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।’
