मन्त्रालय संख्या अब ६ वटा मात्रै
वीरेन्द्रगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ले दिएको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारले संरचना सुधारको कार्य अघि बढाउन लागेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत वैशाखमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि गठित समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्यसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिलेको प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । असार १५ मै सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेको थियो । प्रतिवेदन भने बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसका लागि उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजक रहेको ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन–सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय छन् ।
उच्चस्तरीय समितिले हालको मन्त्रालय संख्या घटाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा ६ वटा मात्र कायम गर्नुपर्ने बुझाव समितिले दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने र जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्न वा गाभ्नका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ । ‘प्रदेशले गरिरहेका कामहरू स्थानीय तह, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कार्यमा प्रदेशको संलग्नता क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको भनिएको छ । अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयमा समायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ भने कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई विघटन गरी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ ।
जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै राख्न भनिएको छ । जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालय खारेज गरी जिल्ला अस्पतालभित्रै एउटा ‘सामाजिक सेवा इकाइ’ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले जिल्लास्थित प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरूलाई औचित्यहीन भएको भन्दै विघटन गर्न भनेको छ ।
समितिले सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’का रूपमा विकास गर्न र अन्य जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शैयाको बनाई जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश संग्रहालय र अभिलेखालयलाई पुनर्संरचना गरी ‘बहुसांस्कृतिक केन्द्र’का रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कर्णालीको विशिष्ट भाषा, संस्कृति, कला र सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्ने गरी काम गर्न सुझाएको छ ।
यस्तै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक अन्य सबै आयोग, समिति र परिषद्हरू खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न भनिएको छ । प्रदेश योजना आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यमा मात्र केन्द्रित गर्न भनिएको छ । खेलकुद परिषद्लाई पनि पुनर्संरचना गरी स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा चलाउनुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले दिएको छ ।
