कर्णाली — तीन वर्षअघिको बाढीले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगुको, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८, तारापानीकी स्थानीय चन्दा योगीको ५ कठ्ठा जग्गा बगाइदियो । अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिँदा मुटु हल्लिन्छ । पुरानो घटना सम्झिन्छिन्, ‘यस वर्षको मनसुन सुरु भइसक्यो । पानी पर्न थाल्यो । समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।’
राती पानी पर्यो भने आफूलाई लाग्ने डर त छँदै छ बच्चाहरुले ‘घर छोडेर जाम आमा’ भन्दा चन्दाको मुटु भक्कानिन्छ । घर छोडेर जाने सुरक्षित स्थान कतै छैन । पहाडको खोचबाट आएको बाढीले फराकिलो बनाएको रुम खोलो बस्ती नजिकै भएर बगेको छ । बस्तीको तलपट्टी मुगु कर्णाली गड्गडाएर झनै डरलाग्दो छ ।
तारापानीसँगै जोडिएको सीप गाउँको विजय आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण छ । नजिकै अस्थायी प्रहरी पोस्ट छ । पोस्टको दुईतर्फ खोला छन् । अस्थायी प्रहरी पोस्ट पनि कतिखेर कटानमा पर्ने हो थाहा छैन । अगाडि मुगु कर्णाली सुसाइरहेको छ । सम्भावित जोखिम सम्झेर बोल्दाबोल्दै आँखा चिम्म गर्छिन् चन्दा, ‘राती ठूलो पानी पर्यो भने हामीलाई निन्द्रा आउँदैन । घरभित्र र घरबाहिर गरेर बस्छौँ । घर छोडेर जाउँ भनेर बच्चा कराईरहन्छन् । पानी पर्यो भने हामीलाई पनि डर लाग्छ । बच्चा त झनै डर मान्छन् । कता जाने ? सरकारी भवन जाउँ भने पनि त्यो पनि जोखिममा छ । प्रहरी चौकी पनि दोहोरो खोलाको जोखिममा छ । हामीलाई तटबन्ध गरेर सहयोग गरे हुन्थ्यो ।’
पहिरोले खेतबारी बगाएपछि स्थानीय गैह्रसरकारी संस्थाले गरेको सहयोगले प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुगेको छ । संस्थाले बाढी पहिरोले उबडखाबड भएको जमिन सम्याउन कृषि औजार दियो, विपद्मा उद्धारका सामग्री थियो । विपद्मा ज्यान जोगाउन सिकायो । सिँचाइको व्यवस्था गर्यो । अहिले तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ ।
जीविकोपार्जन त सजिलो भयो तर जोखिम उस्तै छ । तटबन्ध बनाउन पाए ढुक्कसँग निदाउन सकिने थियो भन्ने लागेको छ चन्दा लाई । उनी भन्छिन्, ‘३ वर्षअघि आएको बाढीले ५ कठ्ठा जग्गासहित घर पनि बगाइदियो । जिएसएस संस्थाले कृषि औजार पनि दियो । कुलो बनाइदिएको छ । अहिले धान, गहुँ रोप्छौं । तरकारी खेती पनि गर्छौं । तरकारीको टनेल, बीउ दिनुहुन्छ । तालिम दिनुहुन्छ । अहिले एकदम सजिलो भएको छ । बाटोघाटो पहिरोले बन्द गर्यो भने समूह गएर मिलेर पहिरो पन्छाउने गर्छौं ।’
हरेक वर्षको मनसुनमा खोलाले धार परिवर्तन गरी बस्तीतर्फ सोझिएको छ । बसाई सर्ने विकल्प छैन । तटबन्ध छैन । राती पानी पर्यो भने तारापानी बासी निदाउन सक्दैनन् । तटबन्ध गर्न स्थानीयवासीले संघ, प्रदेश, पालिका, वडा सबैसँग हारगुहार गरे । तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । स्थानीय विजय रावल विपद्को तालिमसहित उद्धारका सामग्री पनि दिएको भए सहज हुने बताउँछन् ।
रावलले भने, ‘हिजो त्यत्रो पानी पर्यो । खोला नजिकको बस्ती भएकाले पानी पर्ने बित्तिकै हामी जोखिममा पर्छौं । तटबन्धका लागि गाउँपालिकासँग माग गर्यौं । संघ प्रदेशसँग पनि माग राख्यौं । तर कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’
विक्रम सम्वत २०७९ भन्दा अघि तारापानी गाउँ हराभरा थियो । २०७९ असोज १८ गतेको बाढीले गाउँको हरियाली मात्रै नष्ट गरेन स्थानीयको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति गर्यो । ६० घरधुरी रहेको तारापानीका ७ घर बाढीले पूर्णरुपमा ध्वस्त बने । बाढी प्रभावित तारागाउँ बासीले अहिलेसम्म राहतको नाममा सरकारबाट केही पाएका छैनन् ।
पीडितको तथ्यांक मिलेन भनेर स्थानीय सरकारले ३ वर्ष भइसक्दा पनि राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । स्थानीय जिएसएस संस्थाले तारापानी विपद् समूह गठन गरी विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीयलाई जुटायो । खोलाको पानी डाईभर्सन गरेर सिँचाइ, पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण, विपद् प्रतिरक्षाको तालिम, विपद् उद्धारका सामग्री लगायतमा स्थानीय गैह्रसरकारी संस्थाको सहयोग पाएपछि अहिले तारापानीबासी आफैं विपद् व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् ।
स्थानीय मानबहादुर बुढा सरकारले भन्दा संस्थाले ठूलो सहयोग गरेको बताउँछन् । स्थानीयतहमा काम गर्दै आएको जिएसएस संस्थाले दिएको विपद् उद्धार सामग्रीलाई अस्थायी प्रहरी पोष्टको कार्यालयमा राखिएको छ । अस्थायी प्रहरी पोष्ट तारापानीका प्रहरी हवलदार चन्द्रबहादुर जिसी भन्छन्,–‘विपद्को समयमा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर समूहले उद्धारका सामानहरु जिम्मा लगाउनुभएको छ त्रिपाल, लाईफ ज्याकेट, डोरी, बुट, रेनकोट लगायत विपद् उदारका सामानहरु संस्थाले हामीलाई जिम्मा लगाउनुभएको छ । यहाँ बाढीको जोखिम छ । विपद्को समयमा छिटो छरितो होस् भन्नका लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौ । पानी पर्यो भने माथिबाट ढुंगा झर्ने, अनि अगाडि नै खोला भएकाले बाढीको पनि जोखिम छ । ’
सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धरमबहादुर शाही दुर्गम कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकाहरुमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण जन चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनले दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा गैह्रसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘ म आफैं पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख हो । तीनै तहको सरकारसँग मेरो अनुरोध छ, हामीले निजी क्षेत्र र संघसंस्थालाई सहजीकरण गरेर विकास निर्माणका कामहरुमा सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको बजेटले मात्रै पूर्वाधारका कामहरु गर्न नसक्ने भएकाले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासका कार्ययोजनाहरुमा संघसंस्थालाई संलग्न गराउनुपर्छ ।’
