सुर्खेत — पूर्वाधार र मन्त्रालयगत कार्यक्रमतर्फ अधिकांश पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्याउ बोर्ड स्थापना, युवाहरूको स्वरोजगारीका लागि ‘कर्णाली लगानी फन्ड’, ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड’ ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’, ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ लगायत नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आइतबार ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन ‘कर्णाली लगानी फन्ड’ स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको रूपमा २५ करोड करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड’ र ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उनले ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियानअन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण गर्न रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । त्यस्तै जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पपीडित युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छ । जसमा साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न ६ करोड छुट्याएको छ ।
कर्णाली सरकारले आगामी वर्ष ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअनुसार २ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्नेलाई व्याज अनुदान दिनेगरि १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि स्याउ बोर्ड गठन तथा खेती विस्तारका लागि १४ करोड छुट्याइएको छ । पर्यटनतर्फ हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर—कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु—सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे—फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई नमुना बनाउन ३४ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।
यसैगरि प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त भवन ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । कर्णाली सरकारले सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगुमा पहिलोपल्ट जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजना सुरु गर्दैछ । जसका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।
आगामी वर्षको बजेटमा विपद्बाट हुने जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न कर्णालीका सबै घरहरू र नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष ५ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले बताए । त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार हिमाली जिल्लाका किसानले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।
