दसौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पूर्वतयारीका काम प्रभावित
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्यो ।
समितिको बैठकले सदस्यसचिव नियुक्त नहुञ्जेलसम्म आर्थिक अधिकारसहितको कामकाज गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दसौं) जवाहरलाल हमाललाई सिफारिस गर्यो ।
उक्त सिफारिसका आधारमा जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हमाललाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । तर उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि परिषद् विवादमा परेको छ ।
खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनितका लागि दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा ३ जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान भएपनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै रिट दायर भएको हो । अदालतमा रिट दायर भएपछि परिषद् विवादित बनेको हो ।
परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र संज्यालसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता ढिलाइ भएको भलिबल प्रशिक्षक सुधीर शाहले बताए । ‘परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कर्णालीमा हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पटकपटक सरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ५ महिनापछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढायो, सुरुमै त्यो विवादित बनेपछि आयोजक प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका कामहरु अलपत्र परेका छन् ।’ उनका अनुसार परिषद् पदाधिकारीविहीन बन्दा निर्माणको काम एक प्रतिशत बाँकी रहेको प्रदेश रंगशालाको काम र भुक्तानीमा समेत असर परेको छ ।
सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य कार्कीले परिषद्को दैनिक कार्यसञ्चालन, प्रदेश रंगशालाको रकम भुक्तानी, कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायतका काम रोकिएपछि तत्कालका लागि हमाललाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘कन्फर्म सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया त सुरु भएकै छैन, उहाँलाई केही समयका लागि मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले केही बोल्न मिलेन ।’
परिषद् अहिले पदेन पदाधिकारीको भरमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले नियुक्तिले पूर्णता पाउन कम्तीमा एक महिना लाग्ने बताए । ‘समिति भर्खरै गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक साताको दरखास्त आह्वान, कार्ययोजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो, त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ला ।’
