वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मिँयाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मिँयाले कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मिँयाले नेपालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना , कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को निति तथा कार्यक्रम , प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र नागरिकमा पारेको सकारात्मक प्रभावसमेतलाई आधार बनाएर निति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकाससहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कर्णाली भन्ने मूल उद्देश्यका साथ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रका रूपमा केन्द्रित गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेशको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने, शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा आबद्धता कायम गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग,पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने, तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमार्ण गर्ने , सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने , चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्यीता कामय गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम छन् भने अधिकांश पुराना दोहोरिएका छन् । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा स्याउको विकास र विस्तारका लागि स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिने जनाइएको छ । सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । किवी, ड्रागन, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
रैथाने बालीको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नका लागि सामुदायिक बीउ बैंक र रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापन गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बालीको न्यूनतम मूल्य तोकिने पनि जनाइएको छ । यस्तै रासायनिक विषादी प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्नका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले कपुरकोट र हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पुरानै नीति तथा कार्यक्रम हो । २०७५/०७६ सालमै प्रयोगशाला निमार्णका लागि १ करोड ५० लाख बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 'मेक इन कर्णाली' लाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सीप विकास कार्यक्रममा जोड दिइने कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेद बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
