(रास्कोट, कालिकोट) — पहिरोले घर बगाएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तिलागुफा-४ राँचुलीका टोपबहादुर शाहीको घर अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले घर बनाइदिने आशामा रहेका टोपबहादुर दुई वर्षसम्म गाउँमै बसे । तर, कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि हाल ४ छोरोछोरी सुर्खेतमा छाडेर ज्याला मजदुरीका लागि भारतको बेंग्लुरु छन् ।

'ज्यालामजदुरी गरेर सुर्खेतमा रहेका छोराछोरीलाई खर्च पठाउँछु । सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा आएका उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सरकारले ढाँट्यो मात्र ।' कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतले राँचुली पुगेर पीडितका घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने आश्वासन दिएको सुनाए । 

पहिरोले घर बगेपछि राँचुलीकै ६३ वर्षीया काली शाहीको परिवार छिमेकी धनरूप थापाको घरमा बस्न थालेको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । उनको घर बन्ने अझै सुरसार छैन । टोपबहादुर र कालीको जस्तै अवस्था राँचुलीकी रत्ना शाहीको छ । 'बुढेसकालमा अर्काको गोठमा बसेकी छु,' उनले भनिन्, 'दुई छोरा पनि मसँग बस्दैनन् ।'

०७९ को पहिरोले घर भत्किएका जिल्लाका अधिकांश पीडितको घर बनेको छैन । घर बनाउने कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले काम नगर्दा पीडित मर्कामा परेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले लगत राख्ने सिफारिस गर्ने र आफ्नो तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने रकम पनि उपलब्ध नगराएको गुनासो छ । उनले भने, 'जिल्लाभरको अवस्थाबारे सोधीखोजी गर्दैछौं ।' 

त्यस्तै, गत वर्षको कात्तिक पहिलो साता आगालागीबाट क्षतिग्रस्त तिलागुफा-६ जुबिथा गाउँका ३ घरका २६ परिवार अझै अर्काको घरगोठमा बस्न बाध्य छन् । सरकार र संघसंस्थाले त्यति बेला केही खाद्यान्न र लत्ताकपडा दिएका थिए ।

स्थानीय मनराज शाहीले भने घर बनाउने सुरसार नै गरेका छैनन् । सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएपछि आफूले सरसापटी गरेर घर बनाउन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

०७७ साउन १२ गते रातिको पहिरोले पति जयबहादुर शाहीसहित ५ जना आफन्त गुमाएकी रास्कोट-१ की ४९ वर्षीया वृहस्पति शाहीका आँखा नरसाएको दिन छैन । पहिरोमा उनका पतिसहित दुई छोरा, एक छोरी र पाहुना आएकी भदैनी बेपत्ता भएका थिए । 

भारतको मुम्बईमा ज्यालामजदुरी गर्न गएका दुई छोरा भेट्न र ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्न माघमा त्यता गएकी उनी पतिसहित ३ छोराछोरी पहिरोमा बेपत्ता भएपछि घर फर्किइन् । पहिरोमा आफन्त गुमाएको पीडासँगै गाँस र बासको समस्याले उनी थलिएकी छन् । 'न खाने गाँस छ, न बस्ने बास,' उनी भन्छिन्, 'फेरि वर्षा सुरु भयो । बस्नकै चिन्ता हुन थालिसक्यो ।'

उनकी  जेठी बुहारी गीताको माइती यही गाउँमा भएकाले उनीहरुका माइतीले दिएको जग्गामा उनी टिनको छाना बनाएर अस्थायी रूपमा बसिरहेकी छन् । चिसो भुइँ र टिनको छाप्रोमा हिउँद कटाउन उनको परिवारलाई कठिन छ । कर्णाली प्रदेश सरकाले बस्ने घर बनाइदिने आश्वासन दिए पनि कुनै सहयोग नगरेको उनले गुनासो पोखिन् । कर्णाली सरकारले पहिरोमा ज्यान गुमाएका नागरिकका लागि बनाइदिएको विपद् बिमा बापतको दुई लाख रुपैयाँ अझै पाएका छैनन् । 

पहिरोले घरबास गुमाएका यहाँका बासिन्दाको चिसोले बिचल्ली भएको छ । पहिरोले घर बगाएपछि पहिरोपीडित परिवार अरुको गोठ, टिनको छाप्रोमा बस्दै आएका छन् । 'आजसम्म त जेनतेन दिन कटे,' पलाता-४ कहरदेवका कपुरे दमाईले भने, 'बर्खा लाग्यो कि पहिरोकै डर हुन्छ ।'

५१ गाउँबस्ती जोखिममा 

कालीकोटको पहिरोले यहाँका ९ वटै स्थानीय तहका ५१ वटा बस्ती जोखिममा छन् । सबैभन्दा बढी नरहरिनाथका १३ बस्तीका ५ सय घर पहिरोको जोखिममा छन् ।

०७९ मा सबैभन्दा बढी तिलागुफाका नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । मलामी गएका राँचुलीका १३ जना पहिरोमा परेर बेपत्ता भए । टाकुल्ला, छाप्रे, ओखरभित्ता, खल्ला लगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममै रहेको नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

यहाँको रास्कोटका ११, सान्नीत्रिवेणीका ७, खाँडाचक्रका ७, शुभकालिकाका ३, महाबैका ५, पचालझरना र पलाताका ३/३ वटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ । ती बस्तीका नागरिकहरू बेलुकी पानी परेका बेला घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय पाल टाँगेर बस्ने गरेका छन् भने कतिपय आफन्तको घरमा सुत्न जाने गर्छन् । 

यहाँको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कालीकोटमा बाढी, पहिरो, खडेरी, भीरबाट ढुंगा खस्ने र चट्याङलाई प्रमुख विपद्को रुपमा लिएको सहायक प्रजिअ जनक शर्माले बताए । 'विपद् कतिखेर आउँछ भन्ने त थाहा हुँदैन,' उनले भने, 'पूर्वतयारी गर्नसके क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।' खोज तथा उद्धार जनशक्ति र उपकरण, स्रोत साधन नहुँदा तत्काल राहत र उद्धारका काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनले सुनाए । 

मनसुनजन्य विपद्‍बाट बच्न यहाँको जिल्ला प्रशासनले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकाकार्य योजना निर्माण गरेर प्रकाशन गरे पनि स्थानीय तहमा यस्ता योजना बनेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा विपद् कोष भए पनि परिचालनबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा रकम खर्च गर्न पनि कठिनाइ छ ।

खोज तथा उद्धार अभ्यास